बालुवाटारमा नेकपा स्थायी कमिटी बैठक सुरु, प्रधानमन्त्री ओली अनुपस्थित

काठमाडौं । सत्तारुढ दल नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) को स्थायी कमिटी बैठक शुरू भएको छ । बुधबार दिउँसो साढे १ बजेपछि बैठक प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा शुरू भएको हो ।

बैठकमा नेकपा अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली अनुपस्थित छन् । बैठकले संवैधानिक परिषद्सम्बन्धि अध्यादेश फिर्ता लिन ओलीलाई निर्देशन दिने सम्भावना छ । सरकारले मंगलबार संवैधानिक परिषद्सम्बन्धि अध्यादेश ल्याएको थियो ।

मंगलबार बिहान बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकको सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले मंगलबार दिउँसो नै अध्यादेश जारी गरेकी थिइन् । प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा रहने संवैधानिक परिषद्मा प्रधानन्यायाधीश, सभामुख, राष्ट्रियसभाका अध्यक्ष, प्रतिनिधिसभाको विपक्षी दलका नेता तथा उपसभामुख रहने व्यवस्था छ ।

यसअघि बैठकले बैधता पाउनका लागि अध्यक्षबाहेक ४ जनाको उपस्थिति अनिवार्य थियो । जारी अध्यादेशमा बैठकले बैधता पाउनका लागि अध्यक्षबाहेक ४ जनाको उपस्थिति अनिवार्य हुनुपर्ने व्यवस्था संशोधन गरेको छ । अब अध्यक्षसहित ३ जना भए पनि बैठक बस्न सक्नेछ र निर्णय पनि गर्न सक्नेछ ।

प्रधानमन्त्री ओलीले संवैधानिक निकायमा एकलौटी नियुक्त गर्न हतारहतार अध्यादेश ल्याएका हुन् । तर, अध्यादेशपछि प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले सहभागी नहुने भएपछि ओली संकटमा परेका छन् । बैठकमा प्रतिपक्षी दलका नेताको सहभागिता अनिवार्य मानिन्छ ।

सरकारले मंगलबार ल्याएको अध्यादेशविरूद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट परिसकेको छ । अध्यादेशविरूद्ध अधिवक्ता ओमप्रकाश अर्यालले रिट दायर गरेका हुन् । गत कात्तिक २८ गते बसेको बैठकमा प्रचण्डले सचिवालयका अन्य ४ जना सदस्य माधव नेपाल, झलनाथ खनाल, वामदेव गौतम र नारायणकाजी श्रेष्ठ ‘प्रकाश’को सहमतिमा छुट्टै राजनीतिक प्रस्ताव पेस गरेका थिए ।

त्यसपछि मंसिर १३ गते बसेको बैठकमा ओलीले प्रचण्डको जवाफी प्रस्ताव पेस गरेका थिए । प्रचण्डसहितका बहुमत सचिवालय सदस्यहरू दुबै प्रस्तावमाथि छलफल गर्नुपर्ने अडानमा छन् । तर, ओली पक्षधरले भने दुबै प्रस्ताव फिर्ता गरेर साझा प्रस्ताव ल्याउन पहल गरिरहेका थिए । त्यो पहल सफल हुन सकेन ।

दुबै प्रस्तावमाथि छलफल गरेर साझा निष्कर्श निकाल्ने या सहमति नजुटेको खण्डमा विधानअनुरुपको प्रक्रिया अपनाएर केन्द्रीय समितिको बैठकमा दुबै प्रस्ताव लैजाने पक्षमा नेकपाभित्र बहुमत देखिन्छ ।ओली पक्षले भने प्रस्ताव फिर्ता लिनुपर्ने अडान राख्दै आएको छ । पछिल्लो समय बैठक स्थगितपछि दुबै पक्षबीच सहमतिको अधिकतम प्रयास भएको थियो । तर, यो बीचमा कुनै सहमति जुटन भने सकेको छैन । दुबै पक्षले अधिकतम अडान र दबाब कायमै राखेका छन् ।