के सीमा विवादमा प्रधानमन्त्री नै असक्षम हुन् त ?

Kiran giri 2 1

नेपाल र भारतबीच विगत ५८ वर्ष अघिदेखी कायम रहँदै आएको सन् (१९६२ देखिको समस्या हो लिपुलेक र लिम्पियाधुरा । हाल नेपाली भुभागमा झण्डै ९५ किलोमिटर सडक निर्माण गरी उदघाटन गरेपछि मात्र थाहा पायो ओली सरकारले । यसरी सडक निर्माण गर्न उसलाई सन् २०१५ मा चीनले समेत सहमति दिएको थियो । भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी र चिनियाँ रास्ट्रपति सिजिन पेङबीच बेइजिङमा सहमति भएको कुरा त्यतिबेला नै सार्वजनिक भएको हो । जतिबेला हामी नेपाली २०७२ बैशाख १२ गतेको महाभुकम्पको महाविपत्तिमा थियौँ ।

भारतको नेपालप्रति हेपाह र ठुल्दाइ प्रवृत्ति कुनै नौलो होइन । यहाँको राजनीति र प्रणालीमा उ अधिपत्य जमाउन चाहन्छ । नेपालमा जब चिनियाँ प्रयासबाट नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी निर्माण भयो र २०७४ सालमा सम्पन्न आमनिर्वाचनमा नेकपाको बहुमत आयो, त्यसपछि नेपालको राजनीतिमा भारतीय प्रभाव र पहुँच कम हुदै गएको छ ।

लिपुलेक र लिम्पियाधुरासमेत हजारौं ठाउँमा नेपाल र भारतबीच सीमा विवाद कायम रहँदै आएको छ । त्यसको समाधानतर्फ भारतले कुनै चासो र गम्भीरता देखाएको छैन । पछिल्लो घटना मात्र हो लिपुलेकमा नेपाली भुभागमा भारतले सडक निर्माण गरेको । ९५ किलोमिटर लामो सडक निर्माण गर्दा नेपाल सरकारले थाहा पाएको थिएन भन्नेमा बिश्वास गर्न सकिँदैन ।

भारतले त्यो सडक उदघाटन गरेर सुचारु गरेपछि मात्र सरकारले थाह पायो भनेर परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवालीले भन्नुभयो । त्यो वर्तमान सरकारको लागि अत्यन्तै हास्यास्पद र लज्जास्पद कुरा हो । भलै सरकारले भारत सरकारको ध्यानाकर्षण गराएर पत्राचार गरिसकेको छ । यो सकारात्मक कुरा हो ।

भारतीय संचार माध्यमले सो सडक उदघाटन र सुचारु भएको कुरा सार्बजनिक भएपछि नेपाली राजनीति एकाएक तरंगित हुन पुगेको छ । जुन कुरा स्वाभाविक हो ।

यो घटनालाई लिएर आ–आफ्नो राजनीतिक स्वार्थ अनुकुल वक्तव्यबाजी, नाराजुलुस मात्र गर्नु समाधान होइन । यो समस्या समाधान गर्न पूर्व राजाहरु, सबै प्रधानमन्त्री र सरकारहरु असफल भएकै हुन् । तत्कालीन राजाले लिपुलेकमा भारतीय सेना बस्न दिएर नेपालमा निरंकुश पञ्चायती व्यबस्था लागू गरेका हुन् र उनले आफ्नो सत्ता महत्वकांक्षा र केही नेपाली भुमी सौदाबाजी गरेकै हुन् भन्ने भनाई राजनीतिक इतिहासविद्धहरुको रहेको छ । यदि यो कुरा सत्य हो भने नेपालमा सबै भन्दा ठूलो रास्ट्रघाती काम तत्कालीन राजतन्त्रबाट भएको छ । त्यसपछि ३० वर्ष पञ्चायतले त्यो कुरा उठाएन । अहिले पूर्व पञ्चहरु समस्या समाधानभन्दा चर्चामा आउने उदेश्यले वक्तब्यबाजी र लकडाउन उलंघन गरेर प्रदर्शनमा सडकमा आउनुलाई दोहोरो चरीत्रको हेर्न सकिन्छ ।

अब आरोप र प्रत्यारोपभन्दा पनि हामी सबै मिलेर दीर्घकालीन र कुटनैतिक समाधान परिपक्वताका साथ गरिनु जरुरी छ । त्यसको लागि रास्ट्रिय सहमति आवस्यक पर्दछ । यतिबेला नेपाली कांग्रेस, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा), राप्रपा, मधेसवादी दलहरुबीच सार्थक रास्ट्रिय सहमति अत्यावश्यक छ । वर्तमान प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीबाट त्यो सम्भव छैन । यो सवाल प्रधानमन्त्री ओली सक्षम देखिएन । जसले आफ्नै पार्टीका अध्यक्ष प्रचण्ड र माधवकुमार नेपाललाई समेत सँगै लिएर हिड्न सकिरहेका छैनन् । उसबाट रास्ट्रिय सहमति सम्भव छैन । सबैलाई समेट्न सक्ने क्षमता उनीमा सुरुदेखि नै देखा परेन ।

संसदको यो अधिवेशनले नेपाल भारत सीमालाई स्थायाी र दीर्घकालीन एवं परिपक्व कुटनैतिक समाधान खोज्नै पर्दछ । यसको लागि आज समस्या समाधान परिपक्व कुटनैतिक प्रयासबाट मात्र सम्भव छ । जेठ २ गते ल्याउने सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा स्पष्ट परराष्ट्र नीति एवं भारत र चीन दुबै छिमेकी मित्र रास्ट्रहरुसँग परिपक्वताका साथ लिम्पियाधुरा लिपुलेक र कालापानीको सीमा विवादको स्थायी समाधान खोज्न नेपालको प्रतिबद्धता आउनु अत्यन्त आवश्यक देखिन्छ । वक्तब्यबाजी र सडक प्रदर्शन चर्चामा आउने काम मात्र हो । यसलाई रोकेर कुटनीतिक पहल गर्नतर्फ लाग्नु हामी सबैको हितमा हुनेछ ।

(लेखक राप्रपाका प्रवक्ता हुन् ।)

प्रतिकृया दिनुहोस

साताको लोकपृय

आज असार २० गते शनिबार, शनिदेवको पुजा गर्दै आजको राशीफल हेर्दा यस्तो हुन्छ फाइदा

Rashi sabibar shanidev

मेष (चु, चे, चो, ला, लि, लु, ले, लो, अ) मन पर्ने वस्त्र, अलङ्कार आदि उपहार पाइने योग छ । स्वादिष्...