भारतीय पक्षसँग आँखा जुधाएर प्रमाण पेश गर्न नसक्नु यो कस्तो लाचारीपन हो ?

Janakraj pathak 31 1 077

विश्व मानव समुदाय कोरोना भाइरस विरुद्धको लडाइँमा छ । नेपाल पनि यसको विरुद्धमा लडिरहेको छ । संसारलाई आतंकित बनाइरहेको वर्तमान अवस्थामा हामी माझ नयाँ सीमा विवाद अर्काे समस्याको रुपमा देखापरेको छ ।

नेपाल–भारतको पारस्परिक सम्बन्ध सदियौँदेखिको हो । जात, धर्म, भाषा, संस्कृतिको सम्वन्धले हामीलाई नजिक तुल्याएको छ । आवश्यक पर्दा नेपालले भारतलाई मुख्य सहयोगीको रुपमा सहयोग गर्दै आएको छ । भारतले पनि खुल्ला सीमा भएको, आफुभन्दा भुगोलमा सानो नेपाललाई सबै खालको सहयोग गर्दै आएको छ । यस्तो सहयोग र सम्बन्ध भएको हामीबीच कुनै विषयमा तिक्तता हुनु राम्रो होइन । खुल्ला सीमाना भएको हामी दुई देशबीच एकले अर्कालाई सम्मान गर्दै अगाडि बढ्ने वातावरण सदैव हुनु पर्छ ।

नेपाल र भारत दुबै देशको जनस्त मा भएको मैत्रीपूर्ण सम्बन्धको कारण पनि कुनै पनि विवादलाई सहजताका साथ समाधान गर्ने थप साहस बढाउँछ ।

हाम्रो सम्बन्ध सरकारसँग मात्र सीमित नभएर नागरिकस्तरमै कायम छ । खुल्ला सीमानाका कारण हाम्रो सम्बन्ध रोटी र बेटीको हो । यो यथार्थ दुबै देशले स्वीकार्दै अगाडि बढ्नु दुबैको हितमा हुन्छ ।

इतिहासमा कहिले पराधिन नभएको नेपालीमा बढि राष्ट्रियताको भाव झल्कनुलाई अन्यथा भन्न मिल्दैन । त्यसैले हाम्रो विवाद राजनैतिक तथा कुटनैतिक तहबाट समाधान हुनुपर्छ ।

कतिपय सीमामा लामो समयदेखि विवाद चल्दै आएको छ । तत्कालीन इष्ट इन्डिया कम्पनी र नेपाल सरकारबीच भएको सुगौली सन्धिलाई हामी दुबैैले टेक्ने जगको रुपमा लिनुपर्छ । सुगौली सन्धिले नेपालको पश्चिम सीमाको रुपमा लिम्पियाधुरा, कालापानी र लिपुलेकलाई मानेको छ । भारतले सुगौली सन्धिलाई आधार मानेर तत्कालीन प्रमाणहरुलाई सहर्ष स्वीकार्नु पर्छ ।

तथापि उसले लामो समयदेखि यस क्षेत्रको नेपाली भुमि अतिक्रमण गर्दै आएको छ । त्यहाँ रहेका भारतीय सेनाको डफ्फा हटाउन उसले विलम्ब गर्न नहुने थियो । तर भारतीय पक्ष यो भुमीलाई विवादित भन्दै आएको छ । यदि विवादित नै हो भने पनि विवादको टुंगो नलगाई भारतले एकपक्षीय ढंगले सडक किन बनाउनु ? यो भारतको हेपाहा र मिचाहा प्रवृत्ति नै हो ।

अझ लिपुलेक नेपाल, भारत र चिनको त्रिदेशिय विन्दु हो । यसको बेवास्ता गरि २०१५ मा भारत र चीनले नेपालको सहमति बेगर उक्त स्थानलाई व्यापारीक नाका बनाउने जुन सहमति गरे, त्यो आपत्तिजनक थियो । हामीले त्यो समयमा विषयलाई गम्भीरतापूर्वक लिएनौँ । केवल एउटा बक्तव्य निकालेर हामी चुप बस्यौँ, त्यहाँ हामी चुक्यौँ । यो कुरा सत्य हो ।

यो विषय भारतसँगमात्र सीमित रहेन । यो चीनसँग पनि सम्बन्धित छ । त्रिदेशिय बिन्दुमा एक पक्षलाई वास्त नगरी दुई पक्षले व्यापारीक नाका बनाउने निर्णय अन्तर्राष्ट्रिय प्रचलनविरुद्ध छ ।

हामीसँग सुरक्षित भएका प्रमाणहरु लिएर कुटनैतिक माध्यमबाट वार्ता गरी यो समस्या सुल्झाउन अब ढिला गर्नु हुन्नँ । भारतले भन्ने गरेको त्यो भुमि विवादित हैन र हुन सक्दैन । हाम्रो तथ्य र प्रमाणले त्यो हाम्रो भुमि हो भन्ने प्रस्ट पार्छ । तथ्य र प्रमाणको आधारमा उक्त स्थानबाट तत्काल भारतीय पक्ष हटनुपर्छ । नेपाल भुगोलमा सानो भए पनि सार्वभौम देश हो । सार्वभौम राष्ट्रले आफ्नो भुमिको रक्षा गर्नु पहिलो कर्तव्य हुन आउँछ । पिता पुर्खाले नासोको रुपमा सुम्पेको भुमिको संरक्षण गर्न सकिएन भने भाबी पुस्ताले धिक्कार्ने छन् ।

आज संसार एकै ठाउँमा उभिने वातावरण छ । भएका तथ्य र प्रमाणलाई आधार मानिएन भने विश्व समुदायसँग हाम्रा कुरा राख्न हिच्किचाउनु हुन्नँ । भुमिको विवाद नै समानामा हुने हो । निर्णय प्रमाणको आधारमा गर्ने हो । भारतीय पक्षले प्रमाण हेर्न आनाकानी गर्नु, आफ्नो भुमिको रुपमा दाबी गर्न नसक्नु र जबरजस्ती एकतर्फी रुपमा सडक बनाउनु बल मिच्चाई गर्नु हो । यस्तो कार्यको विरुद्ध हामीले किन विश्वव्यापी नगर्ने ? यस्तो कार्य दुई शक्ति सम्पन्न राष्ट्रहरुको बीचमा भएको भए लडाई पथ्र्याे । धेरै हताहत हुन्थे । आफ्नो भुमि छोडनभन्दा जीवन त्यागन तयार हुन्थे ।

नेपालको परिवर्तित राजनैतिक घटना क्रममा सधैँ भारतीय पक्ष हाबी हुँदै आएको छ । यहाँका शासकहरु सदैव कुर्सी टिकाउने खेलमा केन्द्रीत रहदाँ भारतीय पक्षलाई खुसी राख्न उसका प्रतिकुलका विषयमा बहस गर्न तयार हुँदैनन् ।

विगतदेखि वर्तमानसम्म बनेका कुनै पनि सरकारले यो विषय समाधान गर्ने प्रयास गरेको देखिँदैन । राजनैतिक स्वार्थका कारण कुनै पनि सरकारले आफ्ना प्रमाणहरु भारतीय पक्षलाई बुझाउन नसक्दा यो समस्या बल्झिरहेको हो । सीमा विवादको निमित्त हुने प्रयासहरु केवल औपचारिकतामा समित रहेको देखिन्छ ।

विगतका सरकारले गर्दै नगरेको भन्ने चाहीँ होइन । तर परिणाम नआएपछि प्रयासको के अर्थ भयो र ? विगतका परराष्ट्रमन्त्री डा.प्रकाशचन्द्र लोहनीले आफ्नो पालामा विवाद समाधानको निमित्त प्रमाणसहित पेस हुँदा भारतीय पक्षले वार्ता स्थगन गरेको र कमल थापा परराष्ट्रमन्त्री हुँदा विषय केन्द्रित वार्ता भएको तर निश्कर्षमा पुग्न नसकिएको उहाहरुकै अन्तरवार्तामा सुनियो छ । तीबाहेक कति मन्त्री बने, उनीहरुले विषय उठाएको समेत सुनिएको छैन ।

वर्तमान परराष्ट्रमन्त्रीका अनुसार नेपाललाई भारतले उक्त स्थानमा बाटो बनाउँदै गरेको जानकारी थियो रे ! आफ्नो भुमिमा अर्को देशले चार पाँच बर्ष लगाएर बाटो बनाउँदा सरकार नबोल्नुको कारण के हो त ? आफ्नो भुमिको रक्षा गर्न नसक्ने सरकारबाट अब जनताले के आशा गर्ने ? सर्वाधिक बलियो र धेरै मतले बनेको यो सरकारले गर्ने लुट, अनियमितता र भ्रष्टाचार मात्रै हो त ? भएका तथ्यसहित भारतीय पक्षसँग आँखा जुधाएर कुरा गर्न नसक्नु यो जस्तो लाचारीपन अरु के हुन सक्छ ? आफुँग भएको प्रमाण नै छाती फुलाएर भारतसँग पेश गर्न सकिन्न भने भए कुर्सी खाली गर्नुपर्छ ।

स्वाधीनता को पक्षमा लडेका, राष्ट्रियताको पक्षमा जेल बसेका भन्ने यत्रो भारी मतको सरकार केवल सिंहदरबारमा मात्रै रमाउन मिल्छ ? सरकार आन्तरिक कलहबाट बाहिर निस्कनु पर्छ । सिंहदरबार र बालुवाटार नै सर्वस्व हो भन्ने बिर्सनु पर्छ । सत्तापक्ष सधैँ समस्या सिर्जना गरेर त्यसैमा जकडिएको छ ।

अर्काे बिडम्बना भनेको प्रतिपक्ष कता छ देखिँदैन, सुनिँदैन । देशको सम्प्रभुता हरण हुँदा प्रतिपक्षले सामान्य चासो देखाएर पन्छिनु आफैँमा राम्रो होइन । देशको सीमा मिचिँदा न न प्रतिपक्षले मौन बस्न सुहाउँछ, न त सरकारले आफ्नो सत्ता टिकाउने बहानामा प्रमाणलाई आफ्नो हातमा मात्रै राख्न मिल्छ । नागरि स्तरबाट जे जसरी आन्दोलनहरु भइरहेका छन्, त्यो पर्याप्त छैन । आफ्नो भुमीको रक्षार्थ निदाउन लागेको सरकारलाई खवरदारी गर्नु हामी नागरिकको कर्तव्य हो ।

प्रतिकृया दिनुहोस

साताको लोकपृय

आज असार २० गते शनिबार, शनिदेवको पुजा गर्दै आजको राशीफल हेर्दा यस्तो हुन्छ फाइदा

Rashi sabibar shanidev

मेष (चु, चे, चो, ला, लि, लु, ले, लो, अ) मन पर्ने वस्त्र, अलङ्कार आदि उपहार पाइने योग छ । स्वादिष्...