‘बजेटसहित जातीय छुवाछूत र विभेदविरूद्ध पूर्वप्रधानमन्त्रीहरू कार्यक्रम चलाऊ’

‘बजेटसहित जातीय छुवाछूत र विभेदविरूद्ध पूर्वप्रधानमन्त्रीहरू कार्यक्रम चलाऊ’

छुवाछूत मुक्त राष्ट्र घोषणा भएको १३ वर्षको अवधिमा कालीकोटका करविरे सुनार, दैलेखका सेते दमाई, काभ्रेका अजित मिजार र लक्ष्मी परियार, सप्तरीका शिव मण्डल, ताप्लेजुङकी सुशिला विक., कालीकोटकी जनप्रतिनिधि मना सार्की, कैलालीकी माया विकलगायत १६ जनाको हत्या भयो । गतवर्ष झापा जिल्लाको गुरूकुलमा दलित विद्यार्थीमाथि भेदभाव भयो भने केही महिनाअघि सोही जिल्लाका एक दर्जी थरका युवाको कष्टडीमा हत्या भयो । अर्घाखाँचीकी कक्षा १० मा अध्ययनरत १५ वर्षीय समिता नेपालीलाई स्थानीय युवा राजु अधिकारीले बलात्कारपश्चात हत्या गरे । कञ्चनपुर जिल्लामा सार्वजनिक मन्दिरमा दलितलाई पूजापाठमा रोक लगाइयो । ललितपुरको नख्खु कारागारमा बर्दियाका २१ वर्षीय युवक भक्तबहादुर सुनारको नियोजित रूपमा हत्या भयो । अन्तरजातीय विवाह गरेका कारण हत्या गरिएका काभ्रेपलान्चोकका अजित मिजारको शव ५ वर्षदेखि काठमाडौंस्थित टिचिङ अस्पतालमा छ ।

डोटी छतिवनको एक विद्यालयमा दलित र गैरदलित विद्यार्थीहरूले पानी ल्याउँछन् । तर गैरदलित विद्यार्थीले ल्याएको पानी पिउन प्रयोग गरिन्छ भने दलित विद्यार्थीले ल्याएको पानी आँगन वा शौचालय सफा गरिन्छ । जाजरकोटको नायकबाडामा दलित केटी र गैरदलित केटाबीच विवाह गर्ने सहमति भए पनि घरको दवावमा केटा विवाह गर्न सहमत नभएपछि केटीले आत्महत्या गरिन् । यस्ता असंख्य घट्नाहरू घट्ने गरेका छन् । तर नेपाल सरकारले अहिलेसम्म कानून बमोजिम प्रभावकारी कार्वाही गरेको एउटा घट्ना पनि भेटिँदैन । 

उपरोक्त घटनाहरूको तथ्य र सत्यको ऐनाबाट हेर्दा नेपालमा दलितहरू आज पनि सबैभन्दा ज्यादा सामाजिक बहिष्करण र भेदभावको शिकार भएका छन् । नेपालको राज्ययन्त्र अर्थात सेना, प्रहरी, प्रशासन, न्यायालयमा दलितको उपस्थिति नाम मात्रको  छ । यस दशकमा कुनै तात्विक सुधार भएको छैन । नेपालको राज्य संरचना दलितको लागि अहिले पनि उस्तै बहिष्कारमा छ, नेपालको सर्वोच्च कार्यकारिणी मन्त्रिपरिषदमा दलितको सहभागिता नाम मात्रको छ । कुनै पनि प्रदेश सरकारमा दलितहरू मन्त्री छैनन् । नेपालको ब्यवस्थापिकामा पनि जनसंख्याको अनुपातमा दलित प्रतिनिधित्व हुन सकेको छैन । शिक्षा, रोजगारी र विकासका अवसरमा दलितको पहुँच र हिस्सेदारी ज्यादै न्युन र दयनीय छ । 

यस अवधिमा चिरस्थायी र सुस्पष्ट नीतिगत ब्यवस्था सिर्जना गरेर उसको न्यायोचित र समानुपातिक प्रतिनिधित्व राज्य संरचना, राज्ययन्त्र र राजनीतिक दलको हरेक तह र ढाँचामा सुनिश्चित गरिएको छैन । दलित समुदायमाथिको आधारभूत शोषण, उत्पीडन र अपमान कायम छ । भूमिहीनता, बेरोजगारी, हलिया, हरवाचरवा, बालीघरे प्रथा र चरम श्रमशोषण जारी छ । राजनीतिक र प्रशासनिक क्षेत्रमा दलितलाई नयाँ नयाँ तरिकाले बहिष्करणमा पारिएकै छ । हिजो सेवा हुँदा बालीघरे र आज उद्योग हुँदा निजी कम्पनीको शिकार हुने धरातलीय अवस्था विद्यमान रहेको छ । आज पनि संविधान र कानूनको हवाला दिएर हरेक पाइला पाइलामा संघर्ष गर्नुपर्ने बाध्यता रहेको अवस्था छ । 

घोषणाको सन्दर्भ 

ऐतिहासिक जनक्रान्ति २०६३ को राप र तापले यस परिवर्तनको हिस्सेदार नेपालका एक चौथाई दलित समुदायलाई पनि बनाउनुपर्छ भन्ने मान्यताका आधारमा जेठ २१ गते छुवाछूतमुक्त राष्ट्र घोषणा गरएको थियो । यो घोषणा परम्परागत खालको थिएन, ऐतिहासिक जनक्रान्तिबाट पुनःस्थापित संसदबाट घोषणा गरिएको थियो ।

यस घोषणामा दलितहरूको देशव्यापी अवस्थासहितको तथ्यांक संकलन गर्ने, दलित समुदायका लागि सम्भावित लक्षित मोडल कार्यक्रम सहितको योजना बनाउने, दलितहरूका व्यवसायीक परम्परागत मौलिक पेशाहरूको आधुनिकीकरण र औगोगिकीकरण गर्नेसमेत उल्लेख गरिएको थियो । उसो त नेपाली राजनीतिमा हरेक दशक उथलपुथलकारी बन्दै आएको राजनीतिक नजीर छ । तर, छुवाछूत मुक्त राष्ट्र घोषणाको यो १३ वर्ष नाम मात्रको बन्न पुग्यो । ठूल्ठूला परिवर्तन भएका मुलुकहरूमा दलितजस्ता मुद्दाहरू भविष्यमा द्धन्द्धका कारण नबनुन् भनेर निकै ध्यान दिइएको देखिन्छ । किनभने जातिवाद, रंगभेदवाद र वर्णब्यवस्थाका आधारमा लामो कालसम्म शासन चलेका मुलुकहरूमा सरकारी सेवाहरूमा असन्तुलनको खाडल भयावह हुने गरेको हुन्छ । 

दक्षिण अफ्रिकामा काला र गोराबीच र दक्षिण एशियाका भारत र नेपाल जस्ता देशमा कथित माथिल्लो जात र दलितबीचको खाडल सरकारी सेवाहरूमा झन भयावह छ । नेपालको हकमा सरकारी निकायहरूमा गैरदलित र दलितबीचको उपस्थितिको खाडल यति ठूलो रहेको देखिन्छ कि सामान्य प्रकारको सकारात्मक उपायको विधिद्वारा जाने हो भने हजार वर्षमा पनि न्यायपूर्ण सन्तुलन प्राप्त गर्न गाह्रो छ । त्यसैले सरकारी सेवामा रहेको यो असन्तुलनलाई तीव्र गतिमा घटाइ सन्तुलनमा ल्याउन फाष्ट ट्रयाकको नीति तथा बजेट सहितको लक्षित कार्यक्रमहरूको तय गर्नु अनिवार्य थियो, जुन यस बीचमा हुन सकेन । यद्यपि त्योभन्दा एक कदम अगाडि बढेर नेपालको संविधान बन्यो, जसले छुवाछूतमुक्त राष्ट घोषणालाई व्यवहारमा उतार्ने आशा जगाएको छ ।

छुवाछूतमुक्त राष्ट घोषणाको माग राख्दा नेपाली नेपाली दलित आन्दोलनले ३ वटा सन्दर्भ अगाडि सारेको थियो । जसमा पहिलो छुवाछूतमुक्त घोाषणा गर्नुपर्ने, दोस्रो यसको नियमनको लागि कानून र तेस्रो सोको अनुगमनको लागि संवैधानिक दलित आयोग । आधारभूतरूपमा यी तिनवटै मागहरू राजनीतिक रूपमा पूरा भएका छन् । अब थप सार्थक कार्यान्वयनको लागि सजग रहनुपर्ने देखिन्छ ।

यसबीचको उपलब्धी  

छुवाछूतमुक्त राष्ट घोषणा भएको यस १३ वर्षको अवधिमा दुईदुई वटा संविधानसभाको निर्वाचनबाट नेपालको संविधान जारी भएको छ । यसले विसं. २००७ देखिका सबैखाले आन्दोलनहरूका उपलब्धीहरूलाई संवैधानिक रूपमा संस्थागत गर्ने युगिन काम गरेको छ । दलित मुद्दा नेपाली राजनीतिको एक स्वयत्त आन्दोलन तथा सम्बोधन गर्नैपर्ने अनिवार्य केन्द्रीय विषय बनेको छ । देशव्यापीरूपमा दलितहरूमा मौनताको संस्कृतिको अन्त्य भई दलितहरू संगठित भएका छन् । राजनीतिक प्रक्रियाबाट हजारौं राजनीतिक नेता तथा कार्यकर्ताहरू उत्पादन भएका छन् र गैरदलितहरूको ठूलो हिस्सा दलित मुद्दामा आफैँ लड्ने भएको छ । मुलुक संवैधानिक, राजनीतिक र कानूनीरूपमा जातीय छुवाछूतमुक्त बनेको छ । सोको नियमन गर्ने कानून बनेको छ भने सोको प्रभावकारी अनुगमन गर्न संवैधानिक राष्ट्रिय दलित आयोगको संवैधानिक र कानूनी सुनिश्चितता भइसकेको छ । अन्तर्राष्ट्रिय शक्ति केन्द्रहरू यस मुद्दामा सकारात्मक छन् । दलित मुद्दा राज्यले संबोधन गर्नैपर्ने सामाजिक समूहका रूपमा स्थापित भएको छ, दलित मुद्दा संविधानमै राजनीतिक पहिचानकासाथ स्थापित भएको छ । 

अबको सही बाटो  

नेपालको संविधान जारी भएपछि सफलतासँग सबैभन्दा ज्यादा ढुकढुकी जोडिएको कुनै समुदाय छ भने त्यो राज्यबाट सबैभन्दा बढी सतहमा पारिएको दलित समुदाय नै हो । जसका लागि संविधानको कार्यान्वयन अपरिहार्य र अनिवार्य छ । कुनै एउटा राजनीतिक कदमले मात्र पनि रातारात यस्तो स्थितिको समाप्त हुन सम्भव छैन । हजारौ बर्षको सामन्तवादको अभ्यासको दौरानमा मानिसको स्वभाव र संस्कृति भएर दलितमाथिको शोषण, उत्पीडन, छुवाछूत र अपहेलन जारी रहेको हुनाले जादुको छडी जस्तो दलितपन तुरून्त समाप्त हुनेवाला देखिँदैन ।

यसका लागि संयुक्त राष्ट्र संघको दिगो विकास लक्ष्यको मूलमन्त्र कसैलाई पनि पछाडि नछोड ९ीभबखष्लन लय यलभ दभजष्लम) को मान्यता अनुसार आगामी २०३० सम्मको अवधिलाई दलितअधिकार दशक घोषणा गरेर अल्पकालीन, मध्यकालीन र दीर्घकालीन सोच सहितको कार्यक्रम बनाइनुपर्दछ । त्यसपछि आगामी जनगणनामार्फत दलितहरूको अलग ढंगले उनीहरूको समग्र पक्षको विकास गर्न दलितहरूको समग्र विकास गर्न एक दलित विकास कोषको स्थापना गरी दलित समुदायको ऐतिहासिक कला, संस्कृति, भेषभुषा, ज्ञान, सीप कौशल तथा प्रविधिको अनुपम संग्रह संरक्षण गर्न राष्ट्रिय दलित संग्रहालयको स्थापना, जनयुद्धका प्रथम सहिद दिलबहादुर रम्तेल स्मृति प्रतिष्ठानमार्पmत दलित समुदायको समग्र पक्षको अध्ययन अनुसन्धान कार्यका लागि बजेटको व्यवस्था, दलित समुदायको समृद्धिको लागि एक दलित वस्ती एक सहकारी, एक दलित परिवार एक रोजगारीको कार्यक्रमसहित ‘नमुना दलित बस्ती विकास कार्यक्रम’ र परम्परागत पेशालाई औद्योगिकीकरण गर्न दलित समुदायलाई करमुक्त समुदाय घोषणा गर्न र दलित समुदायका तर्फबाट इन्जिनीयर, डाक्टर, वकील, पाइलट, अर्थशास्त्री, मानवशास्त्री, प्राध्यापक, अनुसन्धानकर्ता, प्रशासक, योजनाविद आदि उत्पादन गर्न दलितका लागि राजनीतिक सहभागिता, आर्थिक सामाजिक रूपान्तरण र समानुपातिक समावेशीकरणको व्यवस्थालाई कार्यान्वयन गर्न राष्ट्रिय दलित आयोग, दलित विकास समिति, वादी विकास बोर्ड र जातीय भेदभाव तथा छुवाछूत अन्त्य गरिनुपर्छ । 

दलितहरूको आधिकार पवद्र्धन संयन्त्र २०६८ लगायतका संरचनाहरूलाई अझ साधनस्रोत सम्पन्न र परिणाममुखी बनाउने, उक्त सूचाकांक प्राप्त गर्न मुलुकका पूर्वप्रधानमन्त्रीहरूको अगुवाईमा सातवटै प्रदेशका राजधानीहरूमा सहभोज तथा सन्देश सभाहरूको आयोजना गर्ने र समृद्ध राष्ट्रको आधारभूत अभियानलाई अटेर गर्दै जातीय छुवाछूत र भेदभाव गर्नेलाई सार्वजनिक तथा कानून अनुसार कार्वाही गर्ने, जातीय भेदभाव तथा छुवाछूत उन्मुलन राष्ट्रिय दिवस (जेष्ठ २१) राज्यका तर्फबाट हरेक जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारीको अगुवाइमा आयोजना र केन्द्रमा प्रधानमन्त्रीको कार्यालयको आयोजनामा मनाइनका लागि बजेटसहित जातीय छुवाछूत र विभेदविरूद्ध पूर्वप्रधानमन्त्रीहरू कार्यक्रम लागू गर्नुपर्दछ । यसलाई सम्पूर्ण राजनीतिक दलहरू, जनवर्गीय संगठनहरू, नागरिक समाज, संचारकर्मी, कानून व्यवसायी, बद्धिजीवी, समाजसेवी, शिक्षक, विद्यार्थी, अभिभावकहरूको सामुहिक अभियान बनाइनुपर्दछ ।

(लेखक मुक्ति समाज नेपालका महासचिव हुन् ।)  

 


प्रतिकृया दिनुहोस

साताको लोकप्रिय

लोकसेवाको बिज्ञापन रद्द नहुने, लोकसेवाले फेरि २५ हजार कर्मचारीका लागि बिज्ञापन गर्दै

काठमाडौँ । स्थानीय तहमा अझै २५ हजार कर्मचारीको रिक्त रहेकाले चाँडै पदपूर्ति गर्ने सङ्घीय मामिला  ...