महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमा कर्मचारीको अभाव, वकिलसहित २४५ जनाको दरबन्दी माग्यो सरकारसँग

काठमाडौं । कानुन अध्ययन गरेर बेरोजगार बसेकाहरुका लागि अब खुसीको कुरा आएको छ । त्यो हो महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले तत्काल २ सय ४५ जनाको दरबन्दी थप गर्ने तयारी गरेको छ । 

५ वर्षयता सरकारी वकील सामू ६५ प्रतिशत बढी मुद्दाको बोझ थपिएको छ । तर, मुद्दा छिनोफानो गर्ने वकिलको अभाव रहँदै आएको छ कर्मचारकिो पनि अभाव हुँदै आएको छ । त्यही भएर पनि महान्याधिवत्ताको कार्यालये १ सय २७ जना सरकारी वकिलसहित २ सय ४५ जनाको दरबन्दी थप गर्न सरकारसँग माग गरेको छ ।

हाल महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय र मातहतका कार्यालयमा सरकारी वकील ४ सय ४० सहित १ हजार ५ सय ४ जनाको दरबन्दी रहेको छ । पछिल्ला दिनमा मुद्दा बढ्दै गएको तर, कर्मचारीको अभाव हुँदा तत्काल दरवन्दी थप गर्न सरकारसँग माग गरेको हो ।  

महान्यायाधिवक्ता अग्नि खरेलले संघीयताको कार्यान्वयनसँगै सरकारी वकीलहरूको कार्यबोझमा वृद्धि भएको उल्लेख गर्दै तत्काल १ सय २७ जना सरकारी वकीलसहित २४५ जना दरबन्दी थप गर्न सरकारसँग माग गरेका हुन् । मंगलबार काठमाडौंमा पत्रकार सम्मेलन गरी उनले विगत ५ वर्षयता सरकारी वकील सामू ६५ प्रतिशत बढी मुद्दाको बोझ थपिएको पनि स्पष्ट पारे ।

त्यसमा अरू जनशक्ति नथप्ने हो भने सरकारी वकीलहरूले आफ्नो कार्य सम्पादन गर्न नसक्ने महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयको निष्कर्ष छ । महान्यायाधिवक्ता खरेलले आफ्नो कार्यकालमा सबै मुद्दा किनारा लगाउने भन्दै पछिल्ला केही दिनयता कर्मचारी माग गर्दै आएका छन् । 

महान्यायाधिवक्ता खरेलले चालू आर्थिक वर्षमा २४ जिल्लाको ३७ वटा हिरासत कक्ष र १९ वटा कारगार तथा १ बाल सुधार गृहको अनुगमन गरिएको उल्लेख गर्दै त्यसमा तत्काल सुधार गर्नुपर्ने आवश्यक्ता देखिएको स्पष्ट पारे । उनले कारगार र हिरासत तत्काल सुधारका लागि सरकारका सम्बन्धित निकायलाई जानकारी गराइएको पनि बताए ।