रामनारायण विडारी भन्छन्, आफु सांसद रहुञ्जेल मिडिया विरोधी कानुन आउन दिन्नँ

काठमाडौं । नेपाल पत्रकार महासंघ यतिबेला प्रेस विरोधी कानुन बन्यो भन्दै त्यसलाई सच्याउन माग गर्दै आन्दोलनमा होमिएको छ ।

हालै संसदमा पेश भएको मिडिया काउन्सिलमा संविधानमै बर्खिलाप हुनेगरी केही प्रावधान राखिएको भन्दै त्यसलाई सच्याउन माग गर्दै केही समयदेखि आन्दोलनमा छ ।

प्रस्तावित नेपाल मिडिया काउन्सिल विधेयकको दफा १८ को व्यवस्थामा ‘काउन्सिलबाट जारी भएको आचारसंहिता विपरीत कुनै सामग्री प्रकाशन वा प्रसारण गरेका कारण मर्यादा वा प्रतिष्ठामा आँच पु¥याएको भनी सम्बन्धित व्यक्तिले दफा १६ बमोजिम दिएको उजुरी उपर दफा १७ बमोजिम जाँचबुझ गर्दा कसैको मर्यादा वा प्रतिष्ठामा आँच पु¥याएको देखिएमा काउन्सिलले सम्बन्धित आमसञ्चार माध्यम, प्रकाशक, सम्पादक, पत्रकार वा संवाददातालाई २५ हजार रुपैयाँदेखि १० लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना गर्न सक्नेछ’ भनिएको छ ।

यसलाई मुलुक संघीय संरचना गए पनि प्रस्तावित नेपाल मिडिया काउन्सिल ऐन, २०७५ ले केन्द्रमा मात्रै आफ्नो संरचना सञ्चालन गरेर केन्द्रीकृत व्यवस्थालाई अंगिकार गरेको महासंघले ठहर गरेको छ । महासंघले विधेयकका प्रेस स्वतन्त्रता विरोधी वुँदा हटाएर संघीयता र समावेशीता अनुकुलको व्यवस्था गर्न माग गरेको छ ।

संसदमा पेश भएको सो विधेयकले स्वतन्त्र प्रेसको घाँटी निमोठ्ने काम गरेको भन्दै महासंघले चरणबद्ध आन्दोलनकै घोषणा गरेर अघि बढिरहेको छ । यसैक्रममा महासंघले विभिन्न निकायसँग छलफल गर्ने र सरोकारवालाको ध्यानाकर्षण गराउँदै आएको छ ।

महासंघले आन्दोलनकै कार्यक्रमअन्तर्गत विभिन्न सञ्चार माध्यमका सम्पादकहरु, महासंघका पूर्व पदाधिकारीहरु, विभिन्न पेशागत संगठन, कानुन व्यवसायी र मानअधिकार आयोगका पदाधिकारीसँग छलफल गरिसकेको छ । सोमबार मात्रै प्रतिनिधिसभाका सभामुख र राष्ट्रिय सभाका अध्यक्षलाई भेटेर ध्यानाकर्षण पत्र बुझाएको छ ।

महासंघले आन्दोलनकै कार्यक्रम अन्तर्गत मंगलबार प्रत्यायोजित व्यवस्थापन तथा सरकारी आश्वासन समितिका सभापति रामनारायण विडारीलाई भेटेर प्रस्तावित मिडिया काउन्सिल ऐनले मिडिया नै बन्द गर्नेगरी जरिवाना र जेल सजायको व्यवस्था गरिएकाले त्यसलाई संशोधन गर्न आग्रह गरेको छ ।   

महासंघका उपाध्यक्ष दिलिप थापाको नेतृत्वको टोलीले सभापति बिडारीलाई भेटी संसदमा पेश भएको विभेदकारी ऐनका बुँदा सच्याउन माग गरेको छ । सो टोलीले लोकतन्त्रको पहरेदार मानिएको मिडियालाई अंकुस लगाएर अघि बढ्न खोजे त्यसलाई इतिहासले मुल्यांकन गर्ने चेतावनी पनि दिएको छ ।

महासंघको ध्यानाकषर्ण पत्र बुझ्दै सभापति विडारीले आफु सांसद रहुञ्जेल मिडिया विरोधी कानुन कुनै पनि हालतमा बन्न नदिने ठोकुवा गरे । ‘अहिले पेश भएको विधेयक संसदमा राम्रैसँग छलफल हुन्छ, त्यति सजिलै पास हुँदैन’ उनले भने, ‘म सांसद रहुञ्जेलसम्म मिडिया विरोधी कानुन बन्न सक्दैन र बनाउने कुचेष्टा गरे म आफैं प्रतिवाद गर्छु ।’

उनले मिडिया अनुगमन गर्न जरुरी रहे पनि त्यसरी अपराधी जस्तै गरी जेल हाल्ने र लाखलाख जरिवाना तिराउने कानुन आउँछ भन्ने कल्पना नगर्न आग्रह गरे । उनले संसदमा पेश भएका विधेयकमा भएका गलत बुँदालाई सच्याउन आफुले सक्दो पहल गर्ने प्रतिवद्धता पनि जनाए । 

काउन्सिलको गठनको व्यवस्था अनुसार एक अध्यक्ष, राजपत्रांकित प्रथम श्रेणीको अधिकृत सदस्य, नेपाल पत्रकार महासंघको अध्यक्ष पदेन सदस्य र आम सञ्चार क्षेत्रका विभिन्न विधा, व्यस्थापन, कानुन, सूचना प्रविधि वा सामाजिक क्षेत्रमा १५ वर्षको अनुभव हासिल गरेका कम्तिमा दुइ जना महिला सहित मन्त्रालयले मनोनयन गरेका ५ जना सदस्य रहने प्रावधान राखिएको छ ।