कर्मचारी समायोजनपछि प्रशासनसम्बन्धी कानुन बन्दै, कहिलेसम्म बन्ला त कानुन ?

काठमाडौं । कर्मचारी समायोजनसँगै बन्नुपर्ने प्रशासनसम्बन्धी कानुन बन्न नसक्दा कर्मचारी प्रशासनमा अन्योलसमेत सिर्जना भएको छ । त्यसका लागि सरकारले कर्मचारी प्रशासन सम्बन्धमा आवश्यक पर्ने सबै कानुन बनाउने गृहकार्य अघि बढाएको छ । 

कर्मचारी समायोजनपछि उत्पन्न भएका सबै प्रकारका अन्योल चिर्ने गरी कर्मचारी प्रशासनसम्बन्धी सबै प्रकारका कानुन बनाउन तयराी थालेको छ । चालू संसद् अधिवेशनबाटै कर्मचारी प्रशासन हाक्ने संघीय निजामती सेवा ऐनलगायतका महत्वपूर्ण कानुन बनाउनेगरी गृहकार्य अघि बढाइएको हो ।

केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय तहका कर्मचारी प्रशासनलाई चलाउने कानुन बन्न नसक्दा मुलुकको प्रशासनिक संयन्त्र सञ्चालमा गम्भीर समस्या हुँदै आइरहेको छ । अहिले समायोजन भएर प्रदेश र स्थानीय तहमा गएका कर्मचारीलाई दिशानिर्देश गर्ने कानुनको अभाव छ । 

कर्मचारी समायोजनसँगै बन्नुपर्ने संघीय निजामती सेवा ऐन, स्थानीय सेवासम्बन्धी मापदण्ड , केन्द्रीय लोकसेवासम्बन्धी नयाँ ऐन आउन सकेका थिएनन् । ती ऐनहरू आउन नसक्दा संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा समायोजन भएर गएका कर्मचारी सञ्चालनमा समस्या पर्दै आएको छ ।

संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका सचिव यादवप्रसाद कोइरालाले संघीय शासनअनुरूपको कर्मचारी प्रशासन हाक्ने सबै कानुन बनाउने गृहकार्य थालेको बताए । संघीय निजामती सेवासम्बन्धी विधेयकबारे संसदमा छलफल सुरु भएको छ । 

संघीय निजामती सेवा ऐन केन्द्रीय प्रशासन हाक्ने मुख्य कानुन हो । नयाँ संविधान जारी भएको साढे तीन वर्ष बितिसक्दा पनि सरकारले सो कानुन बनाउन नसक्दा मुलुकको कर्मचारी प्रशासन पुरानै निजामती सेवा ऐनअनुसार चल्न बाध्य छ ।

संघीय शासनअनुसार नयाँ प्रशासन कानुन बन्न नसक्दा तीनै तहमा समायोजन भएर जाने कर्मचारीको व्यवस्थापन, उनीहरूका विभिन्न सेवा सुविधा, अन्तरप्रदेशबीचको पदपूर्ति व्यवस्थापन, स्थानीय तहको पदपूर्ति व्यवस्थापनजस्ता महत्वपूर्ण कार्य अवरुद्ध हुँदै आइरहेका छन् ।