सरकार ! कोदो रोपेर धान फलाउन सकिन्छ र ?

- देवेन्द्र चुडाल

निकै लामो राजनीतिक संक्रमणकालपछि नेपाली जनताले निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरु पाएका छन् । सबै तहको निर्वाचन संविधान निर्माण पश्चात् सम्पन्न भएको छ । संघीय संसदद्वारा नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीको केपी ओली नेतृत्वको सरकार बनेको छ । नेपाली जनताले विश्वासका साथ नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी एक्लैलाई दुई तिहाई मत दिएर बलियो सरकारको निर्माणसमेत भएको छ । नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी सहितका राजनीतिक दलहरुले घरघरमा सिंहदरबारको नारा लगाएका थिए । त्यसै अनुरुप घर घरमा सिंहदरबार पुगेको छ ।

तीन तहका सरकारले जनताको सेवा गरिरहेको भए पनि पछिल्लो समयमा खासगरी स्थानीय सरकार भने भ्रष्टाचारमा डुबेका छन् । जनताको सेवा गर्ने कसम खाएका जनप्रतिनिधिहरु भ्रष्टाचारमा डुब्नु भनेको जनता माथिको घात हो । जनतालाई अनेक प्रकारका कर लगाएर जनताको ढाड सेक्ने काम स्थानीय सरकारले गरिरहँदा पनि संविधानले दिएको अधिकार प्रयोग गरेर स्थानीय तह र प्रदेश सरकारलाई संघीय सरकारले नियन्त्रण गर्न सकिरहेको छैन ।

नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीलाई जनताले पाँच वर्षसम्म सरकार सञ्चालनको जिम्मेवारी सुम्पिएका छन् । मुलुकमा रहेका ७ प्रदेश मध्येका ६ प्रदेशमा नेकपाकै बहुमतको सरकार रहेको छ भने संघीय संसददेखि प्रदेशमा ६ वटै प्रदेशसभामा नेपाली कांग्रेस प्रमुख विपक्षी दल रहेको छ । संविधान त जनताका गुनासा पीरमर्का सुन्ने र त्यसको निराकरण गर्ने दायित्व स्थानीय जनप्रतिनिधिहरुकै भए पनि जनप्रतिनिधिहरुले त्यस्तो दायीत्व निभाउन सकिरहेका छैनन् । त्यति हुँदा पनि त्यसको समाधान खोज्ने संघीय सरकारदेखि प्रदेश सरकार हुँदै स्थानीय तहले खासै पहल गरेका छैनन् ।

पछिल्लो समयमा विकास निर्माणले केही गति लिन थाले पनि ठुल्ठुला आयोजनाहरुले गति लिन सकिरहेका छैनन् । उपत्यकाबासीको झण्डै २ देशकदेखिको मेलम्चीको पानी खाने सपनामा फेरि एकपटक कालो बादल लागेको छ । मेलम्चीको पानी आउन अझैँ अनिश्चित बनेको बेला संघीय सरकारले आयोजना छिटो सम्पन्न गर्न कुनै महत्वपूर्ण भूमिका खेल्न सकेको देखिएको छैन । खानेपानी तथा सरसफाई मन्त्रालयका मन्त्री, सचिव र अन्य कर्मचारीहरुको भ्रष्ट प्रवृत्तिले गर्दा मेलम्ची आयोजना पछाडि धकेलिएको छ ।

पछिल्लो समयमा केपी ओली नेतृत्वको सरकारले प्रमुख विपक्षी दललाई विश्वासमा लिन नसक्दा जनतामा फेरी बन्द हड्ताल जस्ता कार्यहरु हुने हुन् कि भन्ने आशंकासमेत जन्मिएको छ । ओली नेतृत्वको सरकारले प्राथमिकता तोकेर कामहरु अगाडि बढाएको भए पनि तोकिएको समयसीमा भित्रमा एउटा पनि काम सम्पन्न भएका छैनन् । चुनावका बेला जनतालाई बाँडिएका आश्वासनहरु पूरा हुन नसकेको र सरकारले समेत गति लिन नसकेकोमा जनता भने निराश हुँदै गएका छन् । केपी ओली नेतृत्वको सरकारलाई काम गर्न कुनै बाधा विरोध छैन । सरकारसँग संसदमा दुई तिहाईभन्दा बढी मत छ । नेपालको इतिहासमै सरकारलाई यस्तो सुवर्ण अवसर विरलै आउँछ । आजसम्म कुनै पनि सरकारलाई यस्तो अवसर आएको थिएन । तर ओली नेतृत्वको सरकारलाई यस्तो सुवर्ण अवसर आए पनि सरकारले भने जनताले चाहेजस्तो कार्य गर्न सकिरहेको छैन आखिर किन ?

सरकारले गरेको कार्यशैलीप्रति नेपाली जनता राजनीतिक दल राजनीतिक दल त्यसमा पनि सत्ताधारी दलकै नेताहरुले असन्तुष्टि जाहेर गर्न थालेका छन् । राजनीतिक दलका नेताहरुले र जनताले पछिल्लो समयमा देशमा भाईरहेका घटनाक्रमलाई लिएर सरकारको चर्को आलोचना गर्दै सडक संघर्ष गरिरहेका छन् । संसद अवरोध हुन थालेको छ । लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा सरकारले एउटा नागरिकको पनि कुरा सुन्न सक्नुपर्छ । त्यो जिम्मेवारी र दायित्व सरकारको हो । तर त्यसो हुन सकिरहेका छैन ।

बहुमत दलको सरकार र विपक्षी दलको संसद भन्ने विश्वव्यापी सिद्धान्तलाई सरकारले खिल्ली उडाएको छ । निष्पक्ष हुनुपर्ने प्रतिनिधिसभाका सभामुख र राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष समेतले निष्पक्ष भूमिका निभाउन सकेको देखिएको छैन । उनीहरु पहिलो पार्टीका नेता तथा कार्यकर्ता भए पनि सभामुख र अध्यक्ष भएपछि उनीहरुको भूमिका निष्पक्ष हुनुपर्ने हो । तर उनीहरु समेत सरकारको आदेशको पालना गर्ने भूमिकामा मात्र देखिएका छन् ।

माघ ११ गते प्रतिनिधिसभाको बैठक बस्नुअघि कार्य व्यवस्था समितिको बैठकमा सभामुख कृष्णबहादुर महराले प्रधानमन्त्री केपी ओली शनिबार काठमाडौ आउने भएकाले प्रधानमन्त्री आउन्जेल चिकित्साशिक्षा विधेयकहरुलाई अगाडि नबढाउने जानकारी बैठकमा उपस्थित भएका सबै दलका प्रतिनिधिहरुलाई दिएको नयाँ शक्ति पार्टीका संयोजक तथा सांसद डा. बाबुराम भट्टराईले सार्वज्निक गरिसकेका छन् । शुक्रबारको सट्टा आइतबार चिकित्सा शिक्षा विधेयक प्रधानमन्त्रीको उपस्थितिमा पारित गराउँदा सरकारलाई के हानी हुन्थ्यो ? सभामुखजस्ता मान्छेले एक दुई घण्टामा कार्यव्यवस्था समितिका सदस्यहरुलाई ढाट्नु कति उचित थियो ? जसरी भएपनि विधेयक पारित गराउने दाऊमा सरकार लाग्नुको अर्थ के ?

यी सबै कार्यहरुले गर्दा स्वयम् प्रधानमनत्रीको कद घटेको छ । प्रमुख विपक्षी दलसँग वार्ता गरि सहमति गर्न सकिने सम्भावनालाई सत्ताधारी दलले कुनै प्रयासै नगरी जबरजस्ती विधेयक पारित गर्नु लोकतन्त्रकै उपहास मानिनुपर्दछ । पछिल्लो समयमा निर्मला बलात्कार काण्ड, हत्या, हिंसा, अपहरण, वाइडवडी खरिद काण्ड जस्ता घटना मुलुकमा भएका छन् । निर्मला पन्तको हत्या भएको ६ महिनासम्म पनि अपराधीहरुलाई पक्राउ गरी कानुनी दायरामा ल्याउन नसक्नु सरकारको असफलता हो ।

ओली नेतृत्वको सरकारले मुलुकलाई भ्रष्टाचारमा शुन्य सहनशीलता अपनाउने भने पनि प्रत्येक दिन सरकारी कर्मचारीहरु घुससहित पक्राउ परिरहेका छन् । संवैधानिक रुपमा भ्रष्टाचारलाई नियन्त्रण गर्न गठन भएको अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगसमेत पछिल्लो समयमा खरिदार र सुब्बालाई पक्राउ गर्दैमा दंग परिरहेको छ । राज्यकोषबाट आफ्नो कार्यकर्ताहरुलाई करोडौं रकम बाँडिएको छ । तत्कालीन माओवादी लडाकुलाई दिइएको रकममा व्यापक भ्रष्टाचार भएको भन्दै तत्कालीन नेकपा एमाले भातृ संगठन युवा संघका अध्यक्ष एवं हाल भक्तपुर निर्वाचन क्षेत्र नं. २ बाट प्रत्यक्ष निर्वाचित सांसद महेश बस्नेतले प्रमाणसहित अख्तियार दुरपयोग अनुसन्धान आयोगमा उजुरी गरेका थिए ।

पूर्व लडाकुहरुले समेत शिविरमा व्यापक भ्रष्टाचार भएको भन्दै छानविन गरि दोषीलाई कारबाही गर्न माग गर्दै उजुरी दिएका थिए । तर अख्तियारले कारबाही त परै जाओस् उजुरीसम्म हेरेको छैन । अख्तियारले भ्रष्टाचारको फाइल खोल्न लागेको सूचना पाएपछि सरकारले आफै निर्णयविरुद्ध अख्तियारका पदाधिकारीसहित सबै कर्मचारीहरुलाई शतप्रतिशत भत्ता दिएर उनीहरुलाई खुसी पार्ने प्रयास गरिएको छ । अख्तियारमा झण्डै ३ सय कर्मचारी कार्यरत रहेका छन् ।

अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले आर्थिक मितव्यायिता अपनाउने र आर्थिक अनुशासन राख्ने भन्दै अगाडिको सरकारले दिँदै आएका सबै खाले भक्ता ओली नेतृत्वको सरकारले कटौती गरेको थियो । तर सत्ताधारी दलकै नेताहरु भ्रष्टाचार काण्डमा मुछिने भए पनि राज्यकोषलाई अबौं क्षति पुग्ने गरी अख्तियारका पदाधिकारी र कर्मचारीहरुलाई शतप्रतिशत भत्ता दिने निर्णय गरेर सरकारले कर्मचारीमाथि विभेद गरेको छ । प्रधानमन्त्री ओलीले जतिसुकै ठूला–ठूला डंक पिटे पनि उनको पालामा यसअघिको सरकारको पालामा भन्दा बढी आर्थिक सहायता प्रदान गरिएको छ ।

शतप्रतिशत भत्ता दिँदा राज्य कोषमा झण्डै ५ अर्ब रुपैयाँ खर्च हुन्छ । ५ अर्ब रुपैयाँले प्रत्येक वर्ष विद्युत उत्पादनमा लगाउने हो भने ५० मेगावाट विद्युत उत्पादान हुन सक्छ । तर सरकारले त्यसतर्फ भन्दा आफ्नो आलोचना र आफ्नो पार्टीका नेता तथा कार्यकर्ताहरुलाई पोस्नैको लागि गरिब जनताले तिरेको करमाथि ब्रह्मलुट मच्चाउँदै आएको छ ।

नेपाल राष्ट्र बैंकले महंगी घटेको तथ्यांक सार्वजनिक गरे पनि त्यो कागजमा मात्रै सीमित रहेको छ । कागजमा महंगी घटेको छ । ६५ देखि ७० रुपैयाँमा काठमाडौमा पाइने चिनी प्रतिकिलो ९० मा खरिद बिक्री भएको छ । प्रतिकिलो चिनीमा १५ देखि २० रुपैयाँ बढ्दा पनि राष्ट्र बैंक भने महंगी घटेको तथ्यांक लिएर बसेको छ । के यो ओली सरकारलाई खुसी पारेर गर्भनर आफु पदमा अडिरहने दाऊ होइन र ?

जनतामा पहिला प्रधानमन्त्री ओलीप्रति निकै आशा एवं विश्वास थियो । जनताले त्यही विश्वासका आधारमा नेकपालाई होइन, ओलीलाई प्रधानमन्त्री बनाउन भोट दिएका थिए । तर अहिले जनताको त्यो आशा निराशामा बदलिएको छ । प्रधानमन्त्रीकै निर्वाचन क्षेत्रका जनता पनि आक्रोशित भएका छन् । तर प्रधानमन्त्री ओली भने आफ्नो विरोध सुन्न सक्दैनन् । सरकारको आलोचना उसको कामका बारेमा हुने हो ।

सरकारको आलोचना गर्दा प्रधानमन्त्रीले आलोचकहरुलाई अनेक उपमा दिने गरेका छन् । सरकारको काम कारबाहीको विरोध गर्दा गणतन्त्रकै विरोध हुन्छ भन्नु कहाँको न्याय हो ? सत्ताधारी दलका नेता तथा कार्यकर्ताहरु नै पछिल्लो समयमा विभाजित भएका छन् । सत्ताधारी दलभित्र ओली गुट, पुष्पकमल दाहाल गुट र माधव नेपाल गुट गरी तीन गुट सक्रिय भएका छन् । त्यसको एउटै कारण हो नेकपाको आउँदो महाधिवेशनबाटै नेतृत्व हत्याउने खेल अहिलेबाटै सुरु । नेकपाको अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालसमेत भित्रभित्रै ओली सरकारलाई असफल बनाएर आफैँ मात्र पार्टी अध्यक्ष र प्रधानमन्त्री बन्ने खेलमा लागेको हुनाले पनि प्रधानमन्त्री ओलीले सरकारको कार्य सञ्चालन भन्दा पद बचाउने कार्यलाई ध्यान दिन थालेका हुनाले ओलीको आलोचना पछिल्लो समय बढ्दै गएको छ ।

प्रतिकृया दिनुहोस

साताको लोकप्रिय

यसरी पास हुदैछ प्रस्तावित शिक्षा नियमावली,अस्थायी शिक्षकले सुबिधा पाउने,अरुको यस्तो छ ब्यबस्थापनको ढाँचा

काठमाडौँ ।  शिक्षा ऐन आठौं संशोधन पछि विद्यालय शिक्षाको तहगत परिवर्तन भएसँगै अहिले कार्यरत प्राथम...