भर्खर ‘स्टार्ट’ भएको सरकाररुपी गाडी ‘गिएर चेन्ज’ गरेर तीव्र गतिमा अघि बढ्दैछ

भर्खर ‘स्टार्ट’ भएको सरकाररुपी गाडी ‘गिएर चेन्ज’ गरेर तीव्र गतिमा अघि बढ्दैछ

शसस्त्र माओवादी जनयुद्धमा लडाकु कमाण्डरको अनुभव सँगालेका युवा उमेरका इन्द्रबहादुर आङबो प्रस्ट र काममा पारदर्शी रुचाउँछन । प्रदेश सरकारको अर्थमन्त्री भएपछि अघिल्लो बर्षको तीन महिना र चालु बर्षका लागि ३६ अर्ब बराबरको पूर्ण बजेट प्रस्तुत गरेका थिए । ‘सबै भन्दा बेष्ट एक नम्बर प्रदेश’ लगायतका लोकप्रिय नारैनारा दिएर अनेकौ महत्वाकांक्षी कार्यक्रमहरु बजेटमा घोषणा गरिएको थियो । प्रस्तुत छ, बजेटको कार्यान्वयन र कार्यक्रम संचालनहरुको अवस्थाबारे निशान न्युजका लागि गणेश लम्सालले गरेको कुराकानी :

तपाई आफु सहभागी प्रदेश सरकारको कसरी मुल्यांकन गरिरहनुभएको छ ?
खास गरेर हामीले तीन तहको सरकार गठन हुने बित्तिकै अर्थात् नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीको नेतृत्वमा सरकार हुने बित्तिकै पहिलो जोड संघीयता कार्यान्वयनलाई दिनुपथ्र्यो । संविधानमार्फत उल्लेख भएको तीन तहको अधिकार प्रत्यायोजना भएको भए चाँडो जनतालाई सरकारको प्रत्याभुति महशुस गराउन हामी सफल हुने थियौँ । तर, तीन तहलाई दिएको अधिकार प्रत्यायोजनको मुख्य जिम्मेवारी संघीय सरकारले आफैँ राख्यो । संविधानअनुसार पहिले नै त्यो प्रक्रिया सुरुवात गरेको भए प्रदेश सरकारले आफ्नो नीति कार्यक्रमहरु कार्यान्वयन गर्न सहज हुने थियो ।

प्रदेश सरकारले बजेट त लोकप्रिय ल्यायो तर संयन्त्रहरु गठन नहुँदा, कर्मचारी अभाव हुँदा, अधिकार सही ढंगले बाँडफाँड भई नसक्दा सरकारले गति लिन सकेन । बजेट ल्याउने कार्य सँगसँगै कार्यान्वयन गर्ने इकाईहरु गठन गर्न सकेको भए सरकारको गति अर्कै भइसक्थ्यो । तर पनि अहिले हामीले यो बेलासम्म संघीय सरकारसँग निरन्तर छलफल गरेर मेहनतका साथ सबै संयन्त्रहरु निर्माण गरिराखेका छौं । तपाईले भनेजस्तै ‘स्टार्ट’ भएको सरकारले अहिले ‘गिएर चेन्ज’ गरेर गति लिन थालिसकेको छ । यसैले सरकाररुपी गाडी अब गति बढाउँदै अगाडी बढ्छ ।

चालु वर्षको बजेट प्रस्तुत भएको ६ महिना लागिसक्यो । कसरी खर्च भइरहेको छ ?
६ महिनाको अबधिमा नियमित प्रक्रियामा ४० प्रतिशत खर्च भइसक्नुपर्ने हो । हामीभन्दा अगाडी बजेट ल्याएको र सबै संरचना पनि भएको संघीय सरकारको अहिलेको कुल पुँजीगत खर्च ११ प्रतिशतको हाराहारी मात्र छ । स्थानीय तहको बजेट पनि भर्खरै मात्र समितिहरु बनेर कार्यक्रम सम्झौता गरी खर्चको प्रक्रियामा जाँदैछ । प्रदेश सरकारको बजेट कार्यन्यन नहुनमा केही समस्या छन् । बजेट खर्च गर्न हाम्रा सयन्त्रहरु थिएनन् । अहिले धमाधम सम्झौता गर्ने, ठेक्का निकाल्ने र कतिपय समिति र विभिन्न निकायहरुमार्फत खर्च गर्न प्रक्रिया शुरुवात भइसकेको छ । यो पहिलो बजेट हो र पहिलो पटक बनेको प्रदेश सरकार हो ।

प्रदेश सरकारले बजेट खर्च गर्ने आफ्नै संयन्त्रहरु हुन्छन् र हुनुपर्छ । तर संघीय सरकारले ती संयन्त्र र कार्यालयहरु समयमै हामीलाई हस्तान्तरण नगर्दा हामी ढिला भएका हौ । अपेक्षित पुँजीगत खर्च हुन नसकेको हो । हामी सबैले अपनाउँदै आएको सार्वजनिक खरिद ऐनको व्यापक संशोधन नगरिकन कुनै पनि तहको सरकारले अपेक्षित पुँजीगत खर्च गर्न सक्दैन । संविधानले प्रदेशलाई आफैं खरिद ऐन बनाउने अधिकार त दिएको छ । तर हाम्रो जस्तो सानो देशमा बेग्लाबेग्लै प्रदेशले आ–आफ्नै खालको खरिद ऐन बनाउनुभन्दा व्यापक सुधार सहितको संघीय खरिद ऐन बनाउनु उचित हुन्छ ।

केही मन्त्रालयहरुले त परियोजना इकाईहरु गठन गरेर बजेट खर्च गरिरहेका छन् नि ?
त्योबाट खर्च भइराखेको छ । त्यसमा खर्च हुन नसक्नुको मुलतः केहि कानुनी कारणको कुरा गर्दा खरिद ऐन संशोधन नगरेर चाँही सामान्य अपेक्षित बजेट खर्च हुन सकेको देखिँदैन । त्यो चाँही चाडोभन्दा चाडो संघीय सरकारले बाधा फुकाउनु पर्छ ।

बजेट प्रस्तुत हुँदा रोजगारसँग जोडिएका निक्कै पपुलर कार्र्यक्रमहरु आएका थिए । सबै कार्यक्रमहरु कार्यान्वयनमा जालान त ?
निक्कै कसरत र मेहनतपछि प्रायः सबै कार्यक्रमहरुको सुरुवात भइसकेको छ । मुलतः ती पपुलर कार्यक्रमहरु रोजगारसँग सम्बन्धित छन् । म दाबीका साथ भन्न सक्छु ती सबै कार्यक्रमहरु कार्यान्वयन हुन्छन् । संविधानमै उलेख्ख भएबमोजिम र नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीको घोषणा पत्रमै उल्लेख गरे अनुसारको बजेटमा समाजवाद उन्मुख राज्य भनेर भनेका छौं । त्यसलाई बेस बनाएर हामीले जुन बजेट ल्याएका थियौं, त्यो बजेटको प्रारम्भिक सुरुवात भइसकेको छ । र, बाँकी ६ महिनाभित्रमा बजेटले उठाएका मुलभूत विषयवस्तुहरुको कार्यान्यन भएरै छाडने छ ।

वित्तिय अधिकारबारे वित्तिय आयोग गठन गरेर अधिकार हस्तान्तरण नभएसम्म संघीयता कार्यान्वयन हुदैन भनेर निक्कै आक्रमक ढंगले लाग्नुभएको थियो । तर अहिले चाँही चुप लाग्नुभएको छ, किन ?
एउटा वित्तिय संघीयताको कार्यान्वयन र दोस्रो प्रशासनिक संघीयताको कार्यान्वयन । संघीयता कार्यान्वनयको मुख्य गुदी कुरा पनि यही दुई वटा हो । वित्तिय संघीयताको कार्यान्वयनको प्रश्न उठाउँदा मुख्य हाम्रो संविधानले सबै प्रदेश र संघीय सरकारको अधिकारको बाडँफाडको निम्ति शक्त्तिशाली स्वतन्त्र वित्तिय आयोगको कल्पना गरेको छ । त्यसकारणले यो वित्तिय आयोग भएर सबै राजस्वलगायत सबै क्षेत्रको बाँडफाडको जिम्मेवारी वित्तिय आयोगले लिइसकेपछि हामीले संघीय सरकारले दियो या दिएन, संघीय सरकारले कस्तो बजेट ल्यायो वा ल्याएन भन्ने विवाद रहँदैन । त्यसकारणले गर्दा वित्तिय आयोगको गठन संघीय सरकारको पक्षमा पनि छ ।

प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकारको पक्षमा पनि छ । अर्को यो त समग्र हाम्रो संविधान कार्यान्वयनसँग सम्बन्धित विषय पनि हो । त्यसकारण वित्तिय आयोग भनेको संविधान र संघीयताको कार्यान्वयन गराउने प्रभावकारी संयन्त्र पनि हो । यसैले गर्दा चाडोभन्दा चाडो वित्तिय आयोग गठन गर्नुपर्छ । आयोगबाटै अधिकार र प्राकृतिक स्रोत साधनको बाँडफाँड गर्नुपर्छ । त्यो भयो भने वित्तिय संघीयता कार्यान्वयनको बाटो खुल्छ । तर बित्तिय आयोग गठनमा ढिलो भइरहेको छ । किनभन्दा संघीय सरकारको आफ्नो सुप्रिमिसीको स्वार्थ छ । खटाई खटाई बजेट दिने होइन नि संघीय सरकारले । वित्तिय आयोगको सिफरिसमा दिने हो नि । यसले त संघीय सरकारको निम्ति पनि सहजता ल्याउँछ । वित्तिय आयोग गठन गरेर अधिकार बाँडफाँड गर्नका लागि मैले अर्थमन्त्रीको निर्देशनमा हुने वित्त प्रदेशको बैठकमा पनि बारम्बार उठाउँदै आएको छु ।

यसले त संघीयता कार्यान्वयनमै समस्या ल्याइरहेको छैन र ?
यसमा मेरो दुईखालको बुझाई छ । हामीले लामो सघर्षपछि संघीयता ल्याएका हौं । संघीयता कार्यान्वनयबारे संसारको इतिहासलाई हेर्दा धेरै जटितालहरु रहेको पाउँछौ । भारतमा ३० बर्ष र अमेरिकामा ४६ बर्ष संघीयता कार्यान्व्यनमा लाग्यो । नेपालमा हामी तीन बर्षकै बीचमा संघीयता कार्यान्वयन गरिरहेका छौं । जुन ढंगबाट कार्यान्व्यन गराइरहेका छौं, अहिले विश्वका नयाँ सँविधान बनेर लागू भएका मुलूकहरुभन्दा हामी निकै तीव्र गतिमा छौं । यो सरकराको सफलता हो । नेतृत्वको सफलता हो । दोश्रो कुरा हामीले जनतालाई धेरै ठूलो सपना देखाएका छौं । त्यो सपना पूरा गर्न अहिले सरकारसँग मुख्य दुई वटा दायीत्व छ । एकातिर धेरै ठूलो उपलब्धिको रुपमा रहेको सँविधान र अहिलेको राज्य प्रणाली सँघियतालाई स्थापित गर्नुपर्ने अर्थात् कार्यान्यवन गर्नुपर्ने सरकारको प्रमुख दायीत्व छ । अर्कोतिर जनताको समृद्धिको सपनालाई पूरा गर्नुपर्ने छ । यो एकैसाथ पुरा गर्नुपर्दा सरकार कता कता सरकार अल्मलिएको अनुभुति स्वभाविक रुपमा हामीलाई परेकै हो । यसरी हेर्दा जहाँसम्म संघीयताको कार्यान्वयनको कुरा छ, दुईवटा महत्वपूर्ण पक्षहरु हुन्छन् ।

संघीय सरकारको सुप्रिमोकोकै कारणले गर्दा संघीयता धरापमा पर्ने त होइन ?
होइन मैले संघीयतालाई धरापमै पार्नेगरी संघीय सरकारको अर्थात् हाम्रो नेतृत्वको गतिविधि बढेको छैन भन्ने अर्थमा मैले भनेको छैन । तर मान्छेले यो लुपहोलबाट खेल्न सक्छन् र संघीयता अप्ठ्यारोमा पार्न सक्छन् । यसैले संघीय सरकारले गम्भिर भएर चाडोभन्दा चाँडो बित्तिय आयोग बनाउनुपर्छ भन्दै आएको छु ।

संघीय सरकारसँग अधिकार बाँडफाँडको बहस र स्थानीय सरकारसँग समानान्तर सरकारको जस्तो द्धन्द्ध छ, निरुपण कहिले र कसरी अन्त्य होला ?
दुरदर्शीता र अनुभवको अभावमा सबैले आफनो अधिकारका लागि प्रयास गर्दा उब्जेको समस्या हो यो । र, अधिकारका लागि यो झम्टाझम्टी केही समय अझैं रहन्छ । तर तीनै तहका सरकार आ–आफ्नो अधिकारमा फर्कनुपर्छ । स्थानीय तहको काम नजिकबाट जनतालाई सेवा दिने काम हो । संघीय र प्रदेश सरकारको काम पनि अलग्गै तोकिएको छ । प्रदेश सरकारले बिकास गर्ने र जनताको शान्ति सुरक्षाको जिम्मा लिने काम हो । संघीय सरकारले ठूला ठूला आयोजनाहरु निर्माण गर्ने राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय नीति बनाउने र सम्बन्ध कायम गर्ने र अर्थतन्त्र परिचालन गर्ने काम हो । तर हामी सबैको बुझाईमा समस्या आएको हो । अहिले प्रदेश सरकारले जिम्मेवारी दिएका कामहरु स्थानीय तहले गर्नैपर्ने बाध्यता छ । यसैले कसले दिएका काम गर्छु वा गर्दिन भनेर प्रश्न उठाउने कुरै हुँदैन । त्यसकारण हामी सबैको नेतृत्व संविधानले गरेको हो भन्ने बुझ्नुपर्छ ।

योजना पार्न कार्यकर्ता र पार्टीको चाँही कतिको दवाव आउँछ ?
पहिलो बर्ष भएकाले हाम्रो गत बजेट निर्वाचन नजिकैको बजेट थियो । त्यसो हँुदा हाम्रा सबै माननीयहरुले जनताको बीचमा गरेका प्रतिबद्धताहरु पूरा गर्न स्वाभाविक हिसाबले सबैलाई समेट्ने गरी बजेट आओस् भन्ने माग र दबाब थियो र बजेट पनि सोहीअनुसार आयो पनि । यसैले बजेटमा कार्यक्रमहरु धेरै छरिए । जहाँसम्म अब आउने बजेटको कुरा छ, भर्खरै हामीले योजना आयोग गठन गरेका छौं । हामी अहिले के कुरामा प्रष्ट भएका छौं भने सानो सानो कुरामा अर्थात् अंश-अंशमा प्रदेश सरकार जानु हुँदैन । विगतमा चाँही सबैको भावनालाई सम्बोधन गर्न खोजे जसरी बजेट विनियोजन भयो ।

आगामी बजेटको सन्दर्भमा प्रदेश सरकारको प्रमुख प्राथमिकतालाई केन्द्रित गरेर बजेट आउनेछ । सरकारको राष्ट्रिय लक्ष्यको रुपमा रहेको ‘समृद्ध नेपाल र सुखी नेपाली’ को राष्ट्रिय लक्ष्यलाई पूरा गर्न प्रदेश सरकारको बजेट केन्द्रित हुनुपर्छ । दोस्रो कुरा १९३ मुलुकहरुले सन् २०३० सम्ममा पुरा गर्न एउटा दिगो विकासको लक्ष्य जसरी लिएको छ त्यसमा नेपालले पनि हस्ताक्षर गरेको छ । र त्यो विकासको लक्ष्यलाई पुरा गर्ने दायित्व हामी सबैले लिनुपर्दछ । बजेट बनाउँदा योजना पारिदिनुस भनेर जनताको दवाब आउनु स्वभाविक हो । बजेट कसरी प्रभावकारी बनाउने भन्ने कुरा नेतृत्वको दृष्टिकोणमा भर पर्छ । अब दवावले बजेट बन्दैन ।

 

प्रतिकृया दिनुहोस

साताको लोकप्रिय

झ्याल नजिकै यौनसम्पर्क गरिरहेको एक जोडी उत्तेजित हुँदा नवौँ तलाबाट खस्यो

काठमाडौं । रुसको सेन्ट पिटर्सबर्गमा रहेको एक भवनको नवौं तल्लामा आत्मीय क्षण बिताइरहेको एक जोडी भु...