चिकित्सा शिक्षा विधेयक पारित गर्ने कार्यसूची आज

काठमाडौं । राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा विधेयक संशोधन माग गर्दै डाक्टर गोविन्द केसी आमरण अनशन बसिरहे पनि प्रतिनिधिसभाले सोमबार उक्त विधेयक पारित गर्ने कार्यसूची तय गरेको छ ।

शिक्षा तथा स्वास्थ्य समितिको प्रतिवेदनसहितको ‘राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा विधेयक २०७५’ माथि छलफल गरियोस् भन्ने प्रस्ताव पेस हुने र त्यसपछि उक्त विधेयक पारित गर्ने सम्भावित कार्यसूची संसद् सचिवालयले बनाएको हो ।

कार्यसूचीअनुसार विधेयक पारित गर्ने रणनीति सत्तापक्षको छ भने प्रमुख प्रतिपक्षी कांग्रेस संसद् बैठक अवरोध गर्ने तयारीमा छ । ‘संसदीय उपसमितिको सुझावसहितको प्रतिवेदन र विधेयक पारित गर्नुपर्छ भन्ने हाम्रो भनाइ छ’ विधेयक तयार गर्ने शिक्षा समितिका सदस्यसमेत रहेका नेकपा नेता योगेश भट्टराईले भने, ‘विधेयक जस्ताको तस्तै पारित गर्नुपर्छ भन्ने हाम्रो पार्टीको पनि धारणा छ, त्यहीअनुसार हामी अघि बढ्छौं ।’

कांग्रेसले गोविन्द केसीसँगको सम्झौता कार्यान्वयनसहित गिरिजाप्रसाद कोइराला र सुशील कोइरालाको नाममा रहेका अस्पताल खारेज गर्न लागेको विषय संसद्मा उठाउने तयारी गरेको छ । ‘मुख्यतस् दुई अस्पताल केन्द्रबाट हटाउने विषय र डा। गोविन्द केसीको मागलाई उठाउँछौं । सरकार र केसीबीच भएको सहमति हुबहु कार्यान्वयन हुनुपर्छ भन्ने पार्टीको स्पष्ट माग छ,’ कांग्रेस प्रमुख सचेतक बालकृष्ण खाँडले भने, ‘संसद्मा दबाब दिन्छौं ।’

१५औं अनशनमा भएको सम्झौता हुबहु लागू गर्नुपर्ने केसीको मागमा कांग्रेसको पनि समर्थन छ । सत्तापक्ष नेकपाले भने कुनै व्यक्तिका सबै माग हुबहु पूरा हुने र त्यसलाई सार्वभौम संसद्ले जस्ताको तस्तै मान्नुपर्ने खालको तर्कमा सहमत हुन नसक्ने बताउँदै आएको छ ।

यस पटक केसीले द्वन्द्वकालका जघन्य तथा मानवताविरोधी अपराधका दोषीलाई अन्तर्राष्ट्रिय कानुनअनुसार दण्डित गर्नुपर्ने र निर्मला पन्त हत्याको विषय जोडेका छन् । उनले प्रधानमन्त्रीकै स्वास्थ्यबारे समेत टिप्पणी गरेका छन् । त्यसलाई नेकपाले केसी विशुद्ध चिकित्सा शिक्षा सुधारभन्दा पनि राजनीतिक रूपमा परिचालित भइरहेको रूपमा बुझेको छ ।

‘द्वन्द्वकालीन मुद्दा र चिकित्सा शिक्षा सुधारको माग कसरी एकै ठाउँमा जोडिए रु,’ नेकपा संसदीय दलका उपनेतासमेत रहेका सुवासचन्द्र नेम्बाङले पत्रकारहरूसँग भने । ‘केसीका माग पूरा गर्नुपर्छ भन्ने कांग्रेसले द्वन्द्वकालीन मुद्दाका विषयमा उनले भनेजस्तै गर्न तयार हो ?’ यसमा प्रस्ट हुनुपर्ने नेकपा नेताहरूको भनाइ छ । चिकित्सा शिक्षाको विषयमा भने केसीसँग भएका सहमतिका आधारमा विधेयक तयार भएको दाबी उनीहरूको छ । तर यसमा केसीको विमति छ ।