डा. लोहनीको विष्लेषण : नेकपा अधिनायकत्व कायम गर्ने कसरतमा

हाल देशमा नेकपाको दुई तिहाई बहुमतको सरकार छ । यो नयाँ पार्टी नेकपा एमाले र माओवादी मिलेर बनेको हो । दुई वर्ष अगाडिसम्म एमाले र माओवादीबीच दुबै सैद्धान्तिक र व्यवहारिक रुपमा घोर विरोध थियो । एमाले नेताहरुले माओवादीलाई खुलेआम पैसामा बिकाउ रहेको भनी गाली गर्दथे भने माओवादी नेताहरु एमाले नेतालाई राँची लगेर पागलको औषधी गराउनुपर्ने सार्वजनिक धारणा राख्दथे । सैद्धान्तिक रुपमा एमाले माओवादी उग्रवादी भनी आलोचना गर्दथे भने माओवादी एमालेलाई माक्सवादी दर्शनबाट पतित भई भाइ कांग्रेसको रुपमा चित्रण गर्दथे । तर आज एकले अर्कोलाई उग्रवादी र भाइ कांग्रेसका भन्ने दलहरुबीच एकता भएको छ । अब प्रश्न आउँछ, यिनीहरुको सिद्धान्त कहाँ गयो र एकताको एथार्थताले के देखाउँछ ?

माक्सवादको दर्शन वर्ग संघर्षमा आधारित दर्शन हो । १९औं सताब्दीताका युरोपमा भर्खर फस्टाउँदै गएको पुँजीवादले संसारमा पुँजीपति वर्ग र श्रमिक वर्ग भनी दुई वर्ग खडा ग¥यो । आफ्नो पुँजीको नाफा कायम गर्न पुँजीति वर्गले श्रमिकको निरन्तर शोषण गर्छ र अन्ततोगत्वा पुँजीपति वर्ग र श्रमिक वर्ग बीचको संघर्षमा श्रमिक वर्गले विजय हासिल गर्छ र त्यसपछि कम्युनिस्ट पार्टीमार्फत श्रमिक वर्गको देशमा अधिनायकत्व कायम गरी सत्ता कब्जा गरिन्छ । यो विश्लेषणको मुल कडी सत्ता कब्जा हो । समय अनुसार रणनीति र कार्यनीतिमा परिवर्तन गरे पनि पार्टीले सत्तामा पुग्न वा सत्तामा रहेर प्रत्यक्ष/अप्रत्यक्ष रुपमा पार्टीको अधिनायकत्व कायम गर्नु मुल चुरोको रुपमा देखापरेको छ ।

यहि दृष्टिकोणलाई आधार मानेर लेनिनले रुसमा क्रान्ति संचालन गरे । रुसका किसानहरुलाई क्रान्तिपछि सामन्ती कब्जामा रहेको जग्गाको मालिक बनाईदिने र रोटी र जमिनको आश्वासन दिए । क्रान्तिपछि १९२० को दशकको अन्त्यतिर स्टालिनले जबरजस्ती किसानको जग्गा राज्यले लिई किसानलाई झण्डै बधुवा मजदुरको तहमा पु¥याए । यसको विरोध गर्ने लाखौ किसानको सफाया भयो ।

चीनमा क्रान्ति गर्ने क्रममा माओले जनयुद्धको अवधारण खडा गरे र गाउले शहरलाई घेरी सत्ता कब्जा गर्ने घोषणा गरे । लडाईको सफलता पछि पार्टीको अधिनायकत्वमा फेरी किसानहरुको जमिनमा निजि स्वामित्व खोसियो र साधारण किसान राज्यले खडा गरेको कृषि इकाइको मजदुरमा दर्ज भए । यो प्रकृयाको उत्सर्गमा १९६० को दशकमा चीनमा लाखौ मानिस भोकमरीले मरे । माओको अवशानपछि मात्र देङ्गले देशमा आर्थिक उदारवाद कायम गरेपछि चीन सम्बृद्धिको यात्रामा हिड्यो । नेपालमा भने माओवादीले माक्र्सवादीको वर्ग चिन्तनको संर्घर्षको सट्ठा जातीय संघर्षलाई हतियार बनाए । यस अर्थमा विद्रोहको सुरुदेखि नै यीनिहरुले गैर माक्र्सवादी र अवसरवादी औजार अपनाएका थिए ।

मुल कुरो माक्र्सवाद, लेनिनवाद, माओवादी चिन्तनमा वर्ग संघर्ष र सत्ता क्याप्चर सगँसँगै हिड्ने एउटा सिक्काका दुईपाटा हुन् । वर्ग संघर्षको नाममा एमालेले आफ्नो वास्तविक यात्रा झापा हत्या काण्डबाट सुरु ग¥यो । २०४६ सालको जनआन्दोलनपछि वर्ग संघर्षको नाममा हत्या हिंसा छोडे पनि ‘क्रान्तिको नेतृत्व सर्वहाराले गनुपर्छ, जनताको संयुक्त अधिनायकत्व स्थापना गर्नुपर्छ’ भन्ने नेता मदन भण्डारीको निर्देशन हो । तर आजको एमाले सर्वहारा वर्गको प्रतिनिधित्व नभएर नवसामन्तवादी र आफन्त पुँजीवादको हठकण्डा भएको छ । तर सत्तामा जसरी भए पनि पुग्नुपर्छ र सत्तामा पुगेपछि अधिनायकत्व कायम गर्नुपर्छ भन्ने संस्कारबाट यो संक्रमित रहेको छ । एकातिर भ्रष्ट दलाल पुँजीवाद र नवसामन्तवादको यो नयाँ नेता भएको छ भने अर्कोतिर राज्यसत्तामा अधिनायकत्व कायम गर्न जे पनि गर्न तयार हुनुपर्छ भन्ने मानसिकता पनि रहेको छ ।

माओवादीको चिन्तन सुरुदेखि नै लडाईको माध्यमबाट सत्ता कब्जा गर्ने र एकदलीय अधिनायकवाद कायम गर्ने हो । यो उनीहरुको अनगिन्ति लेख रचनामा स्पष्ट छ । लडाईमा माओको रणनीति र संगठनमा लेनिनवाद उनीहरुको दृृष्टिकोण थियो । तर लडाईबाटै जित्न नसक्ने देखिएपछि बाहिर लडेर भन्दा भित्र पसेर घर कब्जा गर्ने नीति लागु गरियो । भित्र पसेपछि नेपाली सेना मुल अवरोधको रुपमा थियो । नेपाली सेनालाई माओवादीकरण गर्न रुकमाङ्गत कटवाल काण्ड भयो । यो काण्डमा असफल भएपछि सत्ता कब्जा गर्ने लक्ष्यको लागि चुनावबाहेक माओवादीको लागि विकल्प भएन । दुई चुनावमा नतिजा देखेपछि एमालेसँग मिलेर भए पनि सत्ता कब्जा गर्ने र नेकपा नयाँ दलको अधिनायकत्व कायम गर्ने कसरत सुरु भएको हो ।

माथिको विश्लेषण आजको यथार्थ हो । माओवादी–एमाले सम्मिलित नयाँ पार्टीको मुल लक्ष्य सत्तामा पुग्ने थियो । त्यो हासिल भयो । यो सत्तालाई दीर्घ समयसम्म लैजान दुई रणनीति स्पष्ट रुपमा देखापरेको छ । पहिलो, वर्तमान सत्ताको दलाल पुँजीवाद र नवसामन्तवादसँग आवश्यक निरन्तर गठबन्धन कायम भइसकेको छ । उदाहरणको लागि एनसेल कम्पनीले नेपाललाई तिर्नुपर्ने ४० अर्बको पुँजीगत लाभकरलाई अहिलेसम्म छुट दिएको छ । ३३ किलो सुन प्रकरणको बृहत भ्रष्टाचारबारे सरकार पूर्ण रुपमा मौन छ । नेपाल आयल निगमले पेट्रोल भण्डारणको लागि जमिन किन्ने काण्डबारे सरकार निस्क्रिय छ ।

त्यस्तै नेपाल टेलिकममा यही सरकारले अयोग्य भनी निकालिएको कर्मचारी अहिले फेरि योग्य भएर पद बहाली गर्दैछन् । यस्ता घटना अन्य क्षेत्रमा पनि देखापरेको छ । त्यस्तै सरकारका माननीयले नेतृत्व गरेका ठूला कम्पनीले सरकारी रकम लिएर काम नगरेर बस्दा पनि सरकार मौन छ । यसको अर्थ वर्र्तमान सरकार दलाल पुँजीवादीहरु र नवसामन्त वर्गसँग साँठगाँठ गरी त्यसरी उपलब्ध श्रोत साधनबाट आफ्नो आयु बलियो गराउने दौडमा लागि सकेको छ ।

दोस्रो सत्तामा पार्टीको अधिनायकत्व कायम गर्न नेकपा सरकारलाई वर्तमान संविधानअन्तर्गत सरकारमाथि औला ठड्याउन सक्ने संघ सस्थाहरुलाई आफ्नो ईशाराभित्र चल्ने गराउनुपर्ने भएको छ । यसै शिलसिलामा सरकारले सर्वोच्च अदालतलाई तह लगाउन पहिलो आवश्यकता महशुस गरेको देखापर्दछ । त्यसैले संवैैधानिक परिषदले सिफारीस गरेको न्यायाधीशलाई असफल गराईयो भने अब उक्त न्यायाधीश फेरि न्यायालयमा न्यायाधीशको काम गर्न गए महाअभियोग लगाउने धम्की दिईएको खबर देशका मुख्य छापाहरुमा आएको छ । सरकारको ईशारामा अदालत नचल्ने हो भने कुनै पनि न्यायाधीशको खैरियत छैन भन्ने यो सन्देश हो । अदालतमाथि तरवार झुण्डाउने यो रणनीति अधिनायकवादको मुख्य उदाहरण हो ।

मौलिक हक कार्यान्वयनमा उदासिन
नेपालको संविधान (२०७२) को धारा ४७ अनुसार संविधानद्धारा प्रदत्त मौलिक हकहरुको कार्यान्वयनका लागि संसद र नेपाल सरकारले नेपालकाृ संविधान प्रारम्भ भएको ३ वर्षभित्र मौलिक हकसम्बन्धी कानुनहरु तर्जुमा गर्नुपर्ने सवैधानिक दायित्व संसद र नेपाल सरकारमा रहेको छ । आगामी २०७५ साल असोज ३ गतेका दिन यो समयावधि पुरा हुँदैछ तर हालसम्म संसद र नेपाल सरकारले कानूनको निर्माण गर्न नसक्दा नेपाली नागरिकहरुको मौलिक हक प्रचलनमा अवरोध उत्पन्न भएको छ ।

बामपन्थी सत्ता अधिनायकवादी प्रवृिक्तलाई चुनौति दिने अर्को मुल शक्ति स्वतन्त्र पत्रकारिता हो । सरकारले हालै पेस गरेको प्रेस कानुनमा अब प्रेसले सत्तामा बसेका व्यक्तिहरुको सम्पति माथि पनि खोज खबर या चासो राख्न नपाउने व्यवस्था गरिएको छ । यो दफा नेकपाकै केहि सदस्यहरुलाई पचाउन गाह्रो परेको छ । यो विधेयक पेस गर्नुको अर्थ सत्ता अधिनाकत्वमा प्रश्न उठाउने सबैको मुख बन्द गर्न खोज्नु हो । समष्टीमा एमाले माओवादी मिश्रित नेकपा न गतिशिल बामपन्थी दल हो न प्रजातन्त्रवादी हो ।

सरकार सत्तामा आएको ६ महिना बितिसक्यो तर काठमाण्डौं धुलोमाण्डु र हिलोमाण्डुमा परिणत भएको छ । थानकोट कलङ्की सडकको दुर्दशा छ भने चावहिलदेखि गोकर्णसम्मको खाल्टो टाल्न नसकेर विमस्टेक सम्मेलनमा आएका विदेशी पाहुनाले गोकर्ण फरेष्ट रिजोट जाने कार्यक्रम स्थगित गर्नुपर्ने लज्जास्पद स्थिति देखाप¥यो । त्यस्तै शान्ति सुरक्षा बिगे्रको छ । देशमा व्यापक रुपमा महिला हत्याकाण्ड र बलात्कार बढेको बढ्यै छन् । तर यसलाई गम्भीरताका साथ लिइएको छैन । त्यस्तै तराइ मधेसमा उप–प्रधानमन्त्रीलाई कालो झण्डा देखाएको निहुँमा युवा राम मनोहर यादवलाई प्रहरीले हिरासतमा लियो । तर, दुई दिनपछि उनको हिरासतमै मृत्यु भयो । तर यसबारे प्रदेश सरकार या केन्द्र कसैलाई चासो छैन छानविन छैन, अनुसन्धान छैन । कानूनको ठाडो उपेक्षा सुरु गरिएको छ । जनता त्रसित छन् ।

बास्तवमा देशमा बामपन्थी सरकार भने पनि वर्तमान नेकपा परमपरागत बामपन्थी दर्शनबाट धेरै विचलित र टाढा गइसकेको छ । तर यो दर्शनसँग जोडिएको अधिनायकबादको धङ्धङी अभैm बाँकी छ । त्यसैकारण प्रजातान्त्रिक पद्धतिबाट शासनमा आए पनि यसमा राज्यका हरेक अङ्गलाई पार्टीकरण गर्ने र पार्टीको हैकम कायम गर्ने संस्कार हटेको छैन । यसै कारण संवैधानिक सन्तुलन र नियन्त्रणका संस्थाहरुलाई पार्टीको इसारामा चलाउन खोज्ने प्रयास भविष्यमा कम हुने देखापर्दैन । यथार्थमा प्रजातान्त्रिक प्रक्रियाद्धारा प्रजातन्त्रका मुल मान्यता सखाप गर्ने प्रक्रिया जारी छ ।

भविष्यको कार्यदिशा
हाम्रा मुल मान्यताबारे हामी कसैसँग सम्झौता गर्दैनौ । यिनीहरुलाई हाम्रा मान्यताहरु व्यवहारमा उतार्न पार्टीले देशभरी संगठन विस्तार गर्नुपर्दछ । यो नै सबभन्दा प्रभावशाली उपाय हो । अर्थात् अब देशभरी जिल्ला समिति, वडा समिति, गापा र नप. समितिको निर्माण र सङँगसँगै भातृ संगठनहरुको विस्तार अनिवार्य छ । गाँउ तहसम्म संगठन निर्माण भनेको मानव शरीरको नसा बरावर हुन् । मगजले मात्र आदेश दिएर पुग्दैन । त्यो आदेशलाई शरीररुपी राष्ट्रको हरेक तहमा पु¥याउने नसाहरु भनेको जिल्ला, गापा, नपा र वडा संगठनहरु हुन् । यदि यो काममा हामी पछि परेम् भने हाम्रो भाषण र उद्घोष सिर्फ कुरामा सीमित हुनेछ र पार्टी केन्द्रिय पदाधिकारी र केन्द्रिय सदस्यहरुको कलवमा परिणत हुने सम्भावना बढेर जान्छ ।

भविष्यमा अरु दलहरुसँग गठबन्धन एकता गरेर जान सकिन्छ या सकिँदैन भन्ने प्रश्न पनि बारम्बार उठेको छ । यसको उत्तर स्पष्ट छ, हाम्रा नीति मान्यतालाइ अंगिकार गर्ने कुनै पनि राजनीतिक शक्तिसँग हामी राजनीतिक गठबन्धन÷एकता गर्न पछि पर्दैनौँ । यही परिधिभित्र रहेर नेका (वीपी ) सँग राष्ट्रवादी र प्रजातान्त्रिक शक्ति बीचको बृहत राजनैतिक गठबन्धन छलफल सार्थक रुपमा अगाडि बढेको छ । हाम्रा यी तीन मुल्यमान्यताबारे सहमति बिन्दुमा पुग्ने देखिएको छ ।

समान विचारधारा भएका शक्तिहरुको जोडबाट जनताको विश्वास जित्ने र संगठन मजबुत बनाउने लक्ष्य प्राप्तिको लागि नयाँ योगफल निस्कन्छ भने हामी सहकार्यको लागि तयार हुनेछौ । तर क्षणिक रुपमा मिलेको देखाउनको लागि मात्रै गठबन्धन/एकता गर्ने परम्पराप्रति हामी सचेत र सतर्क रहनुपर्नेछ ।

प्रजातन्त्र र अग्रगमनको नाममा देशमा आज लुटतन्त्र र अधिनायकवादका एक पछि अर्को लक्षण देखापरेको छ । जनता निरास छन् र विस्तारै आक्रोसित हुँदैछन् भने साथसाथै राजनैतिक विकल्पको खोजीमा छन् । त्यो विकल्प अब हामी हुने अठोट गरौं । प्रजातान्त्रिक र राष्ट्रवादी शक्तिलाई गोलबन्द गरेर नयाँ शक्ति आर्जन गरौं । प्रजातन्त्र र अग्रगमनको नाम जपेर सिद्धान्त विचलित भएको र नेपालको सकारात्मक परम्परा र इतिहासलाई समेत स्वीकार गर्न नसक्ने यस्ता व्यवहारमा नवसामन्तवादी शक्तिलाई परास्त गर्ने अठोट गरौं ।

निश्चित रुपमा यो यात्रा सजिलो छैन । यसमा पार गर्न हाम्रा मुल्य मान्यतामा समर्पित हुनपर्ने छ । यो अठोट राखौ । एकक्षण पनि खुट्टा लुलो नपारी अगाडि बढौं । किनभने हाम्रो अगाडिको चुनौति देश बचाउनु हो, बनाउनु हो र नेपाललाई विश्व रंगमञ्चमा सानो भए पनि उज्यालो ताराको रुपमा उभ्याउनु हो ।

(२ असोजमा सकिएको केन्द्रिय समितिको बैठकद्घारा पारित राजनैतिक कार्यपत्रको सम्पादित अंश ।)