यी हुन प्रधानन्यायाधीश पराजुलीले स्वास्थ्य क्षेत्रका मुद्दामा गरेका विवादास्पद फैसलाहरु

काठमाडौँ । प्रधानन्यायाधीश गोपाल पराजुलीको बर्खास्तगी माग गर्दै डा. गोविन्द केसी अनसन बसेको दुई घन्टामै सर्वोच्च अदालतले पक्रने आदेश गर्‍यो।

सोमबार दिउँसो अनसन बस्नुअघि डा. केसीले जारी गरेको विज्ञप्ति र समाचारका आधारमा सर्वोच्चका एक शाखा अधिकृतले प्रतिवेदन बनाएका थिए।

त्यसको दुई घन्टामै प्रधानन्यायाधीश पराजुलीले न्यायाधीश डम्बरबहादुर शाहीको एकल इजलास तोके, प्रतिवेदनको पक्षमा बहस गर्न पूर्व महान्यायाधीवक्तासमेत रहेका वरिष्ठ अधिवक्ता रमण श्रेष्ठ लगायत चार जना वकिल बोलाइयो । र, बहस सकेर पक्राउ आदेश पनि दिइयो।

केसीले मेडिकलसम्बन्धी मुद्दामा प्रधानन्यायाधीश पराजुलीका आदेश र फैसलाप्रति प्रश्न उठाउँदै आएका थिए।

चार वर्षअघि चिकित्सा शिक्षासम्बन्धी संस्थानहरुमा पदाधिकारी नियुक्तिको मापदण्ड बनाउन वा वरिष्ठता आधारमा नियुक्त गर्न माग गर्दै केसी अनसन बसेपछि सरकारले तत्कालीन डिन शशी शर्मालाई हटाएको थियो। आइतबार पराजुलीकै इजलासले उनलाई पुनर्बहाली गरेपछि केसी रुष्ट भएका हुन्।

पराजुलीका आदेश र फैसलाले स्वास्थ्य क्षेत्रको सुधारभन्दा विकृतिलाई टेवा दिएको आरोप केसीले लगाउँदै आएका छन्। केसीको पक्राउसँगै पराजुलीले मेडिकल कलेज वा स्वास्थ्य शिक्षा क्षेत्रका मुद्दामा गरेका आदेश कस्ता थिए भन्ने चासो आम रुपमा उठ्न थालेको छ।

पराजुलीले पुनरावेदन अदालतको मुख्य न्यायाधीश भएका बेला र सर्वोच्च अदालतमा गरेका फैसला र आदेशको ट्रयाक रेकर्ड यस्तो छ:

जानकी मेडिकल कलेजबारे पराजुलीको आदेश

एमबिबिएस पढाउने मापदण्ड पूरा नगरेको भन्दै मेडिकल काउन्सिलले २०७० पुसमा जानकी मेडिकल कलेज(जेएमसी) लाई विद्यार्थी  सिट संख्या शून्यमा झारिदिएको थियो। पाटन अदालतका तत्कालीन मुख्य न्यायाधीश गोपाल पराजुलीको इजलासले ‘काउन्सिलको निर्णय कार्यान्वयन नगर्नू’ भनी अन्तरिम आदेश दिएर पहिलो वर्ष कलेजको उद्धार भएको थियो। यही आदेशबमोजिम जेएमसीले पहिले जति नै सिटमा विद्यार्थी भर्ना गर्न पायो।

२०७१ को निरीक्षणपछि पनि मापदण्ड पूरा नगरेको भन्दै काउन्सिलले फेरि जेएमसीको सिट संख्या शून्य बनाइदियो। त्यसै वर्ष कात्तिक १ गते कलेज फेरि पुनरावेदन अदालत पाटन गयो।

न्यायाधीश सलाहुद्दीन अख्तर सिद्दीकीले पराजुलीको अन्तरिम आदेशलाई आधार मान्दै भन्यो– ‘विद्यार्थीको हकहितलाई ध्यानमा राखी सुविधा र सन्तुलनका आधारमा काउन्सिलको निर्देशन कार्यान्वयन नगर्नू, नगराउनू र अघिल्ला वर्षको सिट संख्या नघट्ने गरी विद्यार्थी भर्ना गर्न दिनू।’

यी दुवै आदेशमा एउटा समानता के रह्यो भने, दुवै न्यायाधीशले रिटको पहिलो सुनुवाइमै अन्तरिम जारी गरिदिए। पछिल्लो आदेश दिनेबेला त जेएमसीमा पठनपाठनसमेत हुन छाडिसकेको थियो।

अन्नतः ६ महिनापछि कलेज सञ्चालकले स्विकारे, ‘हामीले कलेज चलाउनै सकेनौं।’

रामजानकी मेडिकल कलेज मात्र होइन, काउन्सिलले मापदण्ड पूरा नगरेको भन्दै एमबिबिएस,एमडी, नर्सिङजस्ता कार्यक्रमका लागि विद्यार्थी सिट संख्या घटाए पनि अदालतले उल्ट्याइदिएका उदाहरण अरू पनि छन्।

पिपल्स डेन्टल कलेजबारे पराजुलीको आदेश

राजधानीको नयाँबजारस्थित पिपल्स डेन्टल कलेजलाई आइओएमले २०७०/७१ का लागि बिडिएस (दाँतको डाक्टरी) मा ७५ सिट दिएको थियो।
काउन्सिलले मापदण्ड निरीक्षणपछि भन्यो– ‘पिपल्सले ६० जना मात्र विद्यार्थी पढाउन पाउँछ।’

काउन्सिलको निर्णयअघि नै कलेजले सरकारीबाहेक ६५ जना विद्यार्थी भर्ना गरिसकेको थियो।

काउन्सिलको निर्णयले अत्तालिएको पिपल्स डेन्टल कलेज केहि दिनमै रिट लिएर पुनरावेदन अदालत पाटन गयो। तत्कालीन मुख्य न्यायाधीश गोपाल पराजुलीले पहिलो सुनुवाइमै अन्तरिम आदेश दिएर निर्णय बदर गरिदिए।

उनको आदेशमा उल्लेख छ, ‘काउन्सिलले सिट घटाउँदा कलेजले के सर्त पूरा नगरेको भन्ने कारण दिएको छैन। यसले भर्ना भइसकेका विद्यार्थीलाई समेत असर गर्ने र सुविधा तथा सन्तुलनको हिसाबबाट हेर्दा पनि काउन्सिलको निर्णय बदर हुन्छ।’

यो रिटमा फैसला गर्दा न्यायाधीश डम्बरबहादुर शाही र विमल ढुंगेलको इजलासले पराजुलीकै अन्तरिम आदेशलाई निरन्तरता दियो। फैसलामा काउन्सिलले ढिलो निर्णय गर्नुलाई आधार मानेर अन्तरिम आदेशलाई निरन्तरता दिइयो।

अदालतको यस्तो आदेशपछि पिपल्सले ७५ वटै सिट फिर्ता पायो।

नोबेल मेडिकल कलेजबारे पराजुलीको आदेश

मापदण्ड पूरा नगरेको भन्दै मेडिकल काउन्सिलले नोबेल मेडिकल कलेजको स्नातकोत्तर सिट संख्या ५० बाट ६ मा झारिदियो। यो निर्णयविरुद्ध कलेजले २०७१ जेठ २५ गते रिट दायर गर्यो।

सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीशमा गोपाल पराजुली नियुक्त भएको केही दिन मात्रै भएको थियो। उनैको इजलासमा यो रिटको पेसी पर्‍यो।

न्यायाधीश पराजुलीको इजलासले पहिलो दृष्टिमै काउन्सिलको निर्णय दोषपूर्ण देख्यो र नोबेललाई पुरानै सिट संख्याबमोजिम विद्यार्थी भर्ना गर्न बाटो खोलिदियो। उनको आदेशमा भनिएको थियो, ‘साबिकमा दिइएको आधारमा गरिएको भर्ना, पठनपाठन र कलेज सञ्चालनमा कुनै अवरोध खडा नगर्नू, नगराउनू।’

पराजुलीको इजलासले दुवै पक्षको कुरा सुनेर आफ्नो आदेशलाई निरन्तरता दिने कि नदिने निर्णय गर्न ‘चार दिनपछि अर्को इजलासले हेर्नू’ भन्ने आदेश दियो।

पिपल्स मेडिकल कलेजबारे पराजुलीको आदेश

न्यायाधीश गोपाल पराजुलीले त्यसै दिन पिपल्स मेडिकल कलेजका रोशन लुइँटेलले दर्ता गरेको रिटमाथि पनि अन्तरिम आदेश दिएका थिए।

काउन्सिलले पिपल्सका लागि एमडी–एमएसतर्फको सिट संख्या १२ बाट शून्यमा झारिदिएको थियो। पराजुलीको इजलासले ‘पूर्वाधार सुधारको मौका नदिई काउन्सिलले विद्यार्थी भर्नै गर्न नपाउने भनी गरेको निर्णय प्रथम दृष्टिमै नमिलेको’ भन्यो।

पिलल्सलाई पहिले दिइएकै सिट संख्यामा विद्यार्थी भर्ना र पठनपाठन गर्न कुनै अवरोध नपुर्याउनू भन्ने पराजुलीको इजलासको आदेश थियो। यो रिटमा पनि चार दिनपछि नै पेसी तोकेर दुवै पक्षलाई बहसमा बोलाइयो।

युनिभर्सल मेडिकल कलेजबारे पराजुली

काउन्सिल र आइओएमले २०७१ मा भैरहवाको युनिभर्सल कलेजका लागि स्नातकोत्तर तहमा विद्यार्थी सिट संख्या ४५ बाट १२ मा झारिदियो। कलेजका सञ्चालक खुमा अर्याल निर्णय बदरको माग गर्दै सर्वोच्च गए।

तत्कालीन नवनियुक्त न्यायाधीश चोलेन्द्रशमसेर जबराको इजलासमा उक्त पेसी पर्‍यो। उक्त इजलासले पहिलो सुनुवाइमै निवेदकको मागअनुसार अन्तरिम आदेश दियो। ‘काउन्सिल र संस्थानको निर्णयबाट निवेदकलाई तत्काल अपुरणीय क्षति पुग्न जाने देखिएकाले शक्ति सन्तुलन र सुविधालाई समेत विचार गरी उक्त निर्णय कार्यान्वयन नगर्नू,’ आदेशमा भनिएको थियो।

त्यस्तै, एमबीबीएस पढाउने कलेजको निरिक्षणपछि काउन्सिलले भदौमा मेडिकल कलेजहरूको निम्ति सिट संख्या तोक्यो। युनिभर्सल मेडिकल कलेजले १३५ सिटका लागि मात्रै मापदण्ड पूरा गरेको थियो। कलेजले पहिले १५० सिट पाएको थियो।यो कलेजको त नर्सिङकै सिट पनि ४० बाट ३० मा झारिदियो।

यो निर्णयविरुद्ध खुमा अर्याल फेरि सर्वोच्च गए।

कात्तिक ३ गते दायर रिटमा ५ गते न्यायाधीश गिरिशचन्द्र लालको एकल इजलासले निवेदक र काउन्सिल दुवैलाई बहसमा बोलायो। त्यसको २० दिनपछि रिट निवेदक र काउन्सिल दुवै पक्षको बहस सुनेर न्यायाधीश पराजुली र ओमप्रकाश मिश्रको इजलासले अर्यालकै मागअनुसार अन्तरिम आदेश दियो।

‘सिट घटाएको कुन र के आधारमा हो स्पष्ट भएन,’ आदेशमा भनिएको थियो, ‘सिट संख्या घटाउने कार्यबाट निवेदकलाई अपूरणीय क्षति पुग्न जाने देखिएकाले निवेदकका हकमा सो निर्णय कार्यान्वयन नगर्नू, नगराउनू।’

पराजुली पुनरावेदन अदालत पाटनको मुख्य न्यायाधीश हुँदा उनैले पेसी तोक्थे। त्यतिखेर मेडिकलसम्बन्धी मुद्दा उनैले चाहेका न्यायाधीशको इजलासमा पर्थे। उनी मुख्य न्यायाधीश हुँदा डम्बरबहादुर शाही न्यायाधीश थिए। उनको इजलासले गरेका कतिपय आदेशले पनि विवादित भएका थिए।

नेसनल मेडिकल कलेजबारे डम्बरबहादुर शाहीको आदेश

त्यही बेला वीरगन्जको नेसनल मेडिकल कलेजले शैक्षिक सत्र २०७०/७१ मा एमडी पढाउन ४० सिट पाएको थियो। अर्को वर्ष कलेजले थप सिट माग गर्‍यो। काउन्सिलले मापदण्ड निरीक्षणमा जाँदा ‘कलेजले निरीक्षण गर्न नदिएको’ भन्दै एमडी सिट संख्या शून्यमा झारिदियो। २०७१ जेठ ९ को काउन्सिलको उक्त निर्णय त्रिवि चिकित्साशास्त्र अध्ययन संस्थानको विद्या परिषदले समेत सदर गरिदियो।

आफूले डाक्टरीमा स्नातकोत्तर पढाउनै नपाएपछि नेसनल मेडिकल कलेजका अध्यक्ष बसरुद्दिन अन्सारी पुनरावेदन अदालत पाटन गए। रिटको पहिलो सुनुवाइमै पाटनका न्यायाधीश शाहीको इजलासले अन्तरिम आदेश जारी गरिदियो।

त्यसको ७ दिनपछि न्यायाधीशहरू कृष्णप्रसाद बाँस्तोला र हेमराज पन्तको इजलासले त्यही आदेशलाई निरन्तरता दियो।

‘विद्यार्थी भर्ना गरी पठनपाठनसमेत सुरु भएकाले अन्तरिम आदेश नदिए उनीहरूलाई असर गर्ने’ भन्दै उक्त इजलासले काउन्सिल र विद्या परिषदको निर्णय बदर गरिदिएको थियो।

महावीरप्रसाद वृजलाल केडिया डेन्टल कलेजबारे डम्बरबहादुर शाही (२०७०)

आइओएमले निरीक्षणपछि २०७० मा वीरगन्जको महावीरप्रसाद वृजलाल केडिया डेन्टल कलेजलाई ६० जना विद्यार्थी पढाउनसक्ने पत्र पठाएको थियो। कलेजले पनि आइओएमकै पत्रलाई आधार मानेर विद्यार्थी भर्ना गरी पठनपाठन सुरु गर्यो। पढाइ सुरु गरेको २० दिनपछि बल्ल काउन्सिलले ३५ जना विद्यार्थी मात्रै भर्ना गर्न पाउने गरी निर्णय गर्यो।

अरूझैं यो कलेज पनि रिट लिएर पाटन अदालत गयो। २०७१ असार ५ गते न्यायाधीश डम्बरबहादुर शाहीले पहिलो सुनुवाइमै अन्तरिम आदेश जारी गरिदिए।

मेडिकल कलेज जोडिएपछि तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश कल्याण श्रेष्ठ नेतृत्वको न्याय परिषदले छानबिन गर्न २०७२ भदौमा समिति गठन गरेको थियो। प्रधानन्यायाधीश अध्यक्ष रहने परिषदले मेडिकल कलेजसम्बन्धी आदेशबारे लेखिएका समाचार पहिले अध्ययन गर्न भन्दै तत्कालीन परिषद् सदस्य रामप्रसाद सिटौला र रामप्रसाद श्रेष्ठको समिति गठन गरेको थियो। त्यो समितिले काम गर्न नपाइ उनीहरुको पदावधि सकियो।

तर प्रधान्यायाधीश श्रेष्ठले सर्वोच्च अदालतको पेसी तोक्दा कहिल्यै पराजुलीलाई मेडिकलसम्बन्धी मुद्दा दिएनन्। श्रेष्ठपछि आएकी प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीले पनि उनलाई मेडिकल कलेजसम्बन्धी मुद्दाको पेसी तोकिनन्। जब पराजुली आफैं प्रधानन्यायाधीश बने, फेरि मेडिकल कलेज र स्वास्थ्य क्षेत्र विषयका मुद्दा विवादित भएका छन्।

पराजुली प्रधानन्याधीश भएपछि मेडिकल कलेजका मुद्दा

पराजुली प्रधानन्यायाधीश बनेपछिको पहिलो मुद्दा युनिभर्सल मेडिकल कलेजले मेरिटमै नपरेका विद्यार्थी भर्ना गरेको मुद्दा हो। उक्त मुद्दामा उनले पुरुषोत्तम भण्डारीको इजलास तोके। भण्डारीको इजलासले मेरिटमा नपरे पनि भर्ना भएकाले विद्यार्थीको पठनपाठन नरोक्न आदेश गर्‍यो।

त्यसपछि त्यही कलेजमा मेरिटमा परेका विद्यार्थी सर्वोच्चमा आए। प्रधानन्यायाधीश पराजुलीले नै त्यो मुद्दा हेरे। त्यसमा भने उनले मेरिटमा परेका विद्यार्थीलाई भर्ना गर्न आदेश दिए।

सर्वोच्चका दुवै आदेश देखाएर युनिभर्सलले सिट संख्या बढाउन त्रिविलाई आदेश गर्‍यो। यो विवादमा पराजुली नेतृत्वको न्यायालय पनि मुछियो।

पराजुली प्रधानन्यायाधीश भएर आएपछि सर्वोच्चमा खाली न्यायाधीशमा डम्बरबहादुर शाही आइपुगे। उनी आएपछि मेडिकल कलेजसम्बन्धी अर्को विवादित आदेश भयो। त्यो हो, घट्टेकुलोस्थित काठमाडौं मेडिकल कलेजले कुनै मापदण्ड पूरा नगरेकाले उसलाई सम्बन्धन नदिने त्रिविको निर्णय खारेज गर्ने आदेश। यो आदेश शाहीले नै दिएका थिए।

मेडिकल कलेजका लागि कुनै पनि मापदण्ड पूरा नगरेको सुनसान भवनलाई सम्बन्धन दिने आदेश गरेको भन्दै शाही फेरि विवादमा परे।

चार वर्षअघि सरकारले हटाएका त्रिवि चिकित्सा शास्त्र अध्ययन संस्थानका डिन शर्मालाई ४ दिनका लागि पुनर्बहाली गर्ने आदेश प्रधानन्यायाधीश पराजुलीले आफ्नै इजलासबाट गरे।

उनले यो मुद्दा पेशीमै नराख्न सक्थे। सर्वोच्चमा भएका सयौं अरु मुद्दाझैं सार्न सक्थे। यसअघि सर्वोच्चले नै अन्तरिम आदेश नदिएझैं यसमा पनि नदिन सक्थे। उनले त्यसो गरेनन्। चार दिनका लागि बहाली हुन जानू भने।

यो साँच्चै अन्यायमा परेको कुनै व्यक्तिलाई अन्तिम समयमा भए पनि न्याय दिउँ भनेर दिएजस्तो फैसला थिएन। समग्र स्वास्थ्य शिक्षाको सुधारसँग जोडिएको विषय थियो। केसीको अनसनको बलमा बल्लबल्ल हुँदै आएको सुधारमा यो फैसलाले धक्का दिन्थ्यो। केसी प्रधानन्यायाधीशविरुद्ध क्रूध हुनुको कारण त्यही हो।

यहाँ पनि प्रधानन्यायाधीश पराजुलीले पाटनदेखि नै विवादमा परेका आफ्ना सहकर्मी न्यायाधीश शाहीलाई छाने र केसीविरुद्ध अवहेलना मुद्दा हेर्ने इजलास तोके । सेतोपाटीबाट सभार