नेपालका पाका कम्युनिष्ट नेता मोहनविक्रम सिंह भन्छन्, १९४७ मै ‘गोर्खास्थान’ बनाउने नीति थियो

भारतीय नेपालीहरूले भाषा, स्वायत्त शासन वा पृथक राज्यका लागि लामो समयदेखि संघर्ष गर्दै आएका छन् । तर यस प्रकारको संघर्षको प्रधान प्रश्न नागरिकताको प्रश्न हो । भारतीय नेपालीहरूको बंगाली, सिख, मराठा आदिको झैँ नागरिक अधिकारको कुनै ग्यारेन्टी छैन । उनीहरू चुपचाप शान्तिपूर्वक बसे आसाम र मेघालयबाट जस्तै हटाउन सकिन्छ । आफ्नो कुनै खास समस्या वा मागका लागि जोड्दार किसिमले संघर्षमा उत्रे उनीहरूलाई ‘विदेशी’ भनिन्छ । त्यस सिलसिलामा मोरारजी देसाईको ‘नेपाली चाहिए नेपाल जाऊ’ भन्ने भनाइ विशेष रूपले उल्लेखनीय छ । उनको भनाइले भारतीय नेपालीहरूको वास्तविक स्थिति (उनीहरूको अनिश्चित नागरिक स्थिति) माथि राम्ररी प्रकाश हाल्दछ ।

उनीहरूको त्यस प्रकारको अनिश्चित नागरिक स्थितिको परिणामस्वरूप नै उनीहरूले आफ्नो भाषा, स्वायत्त शासन वा राज्यका लागि गर्ने आन्दोलनलाई ‘विदेशीहरूका क्रियाकलाप’ तथा त्यसको चरित्रलाई अराष्ट्रिय र पृथकतावादी ठानिन्छ, जब कि त्यस प्रकारका आन्दोलनहरू भारतका जनताले अन्य भागहरूमा पनि चलाउँदै आएका छन् । वास्तवमा कुनै देशका नागरिकहरूले विभिन्न प्रकारका कार्यक्रम, नीति वा मागहरू राखेर विभिन्न प्रकारका संघर्षहरू चलाउने गर्दछन् र त्यस प्रकारका संघर्षहरू वैधानिक, अवैधानिक, शान्तिपूर्ण वा सशस्त्र आदि विभिन्न प्रकारका हुने गर्दछन् । त्यस प्रकारका कार्यक्रम, नीति, माग वा संघर्षहरूको समर्थन वा विरोधहरू हुन सक्दछन् । त्यस प्रकारको संघर्षमा संलग्न व्यक्तिहरूलाई कतिपय अवस्थामा सजायहरू पनि दिने गरिन्छ । तर त्यस प्रकारको संघर्षहरूका कारणले कुनै देशका नागरिकहरूलाई विदेशी ठानिन्न वा उनीहरूलाई नागरिक अधिकारबाट वञ्चित गरिन्न । तर यो वास्तविकतामाथि कसैले आँखा चिम्लन सक्दैन कि भारतीय नेपालीहरूको नागरिकताबारे त्यस प्रकारको ग्यारेन्टी छैन ।

भारतको केन्द्र सरकार, पश्चिम बंगालको राज्य सरकार वा विभिन्न राजनीतिक पार्टीहरूले पनि सामान्यतः नेपाली भाषी भारतीय नागरिकहरू अन्य भारतीयहरू जस्तै पुरा नागरिक भएको कुरालाई अस्वीकार गर्न सक्दैनन् । अगस्त १३, १९८६ मा गृह राज्यमन्त्रीले लोकसभामा ‘नेपाली भाषी भारतीय नागरिकहरू अन्य भारतीयहरू जस्तै भारतीय नागरिकहरू हुन्’ भनेका तिए । पश्चिम बंगालको सरकारले पनि बारम्बार त्यही प्रकारको विचार व्यक्त गरेको छ । उनीहरूले आफ्नो ‘श्वेतपत्रमा’ नेपाली उत्पत्तिको भारतीय, नेपालको नागरिकता भएको नेपालीबाट एकदम छुट्टिन्छ र छुट्टिनु पर्दछ भनेर एकदम सही विचार प्रकट गरेका छन् । भारत सरकार र पश्चिम बंगाल सरकार दुबैले यो स्पष्ट गरेका छन् कि १९५० को सन्धिले नेपाली भाषी भारतीय नागरिकहरूको नागरिक अधिकारमा कुनै प्रतिकूल असर पार्दैन (त्यो सन्धिका बाबजुद उनीहरू बंगाली, बिहारी, पंजाबी, जस्तै पूर्ण भारतीय नागरिक हुन् र त्यससम्बन्धी आशंकाहरू आधारहीन छन्) । निश्चय नै हुनु पर्ने कुरा त्यही हो । तर प्रथम, व्यवहारले, द्वितीय, १९५० को नेपाल–भारत सन्धिले त्यो कुरासित मेल खान्न ।

पारस्परिक आधारमा ‘प्रदान गरिएका हक र सुविधाहरू’ औद्योगिक र आर्थिक विकास, बसोबास, सम्पत्तिको स्वामित्व, व्यापार–वाणिज्यहरूमा सहभागिता, आवागमन र अरू त्यही प्रकारका सुविधाहरू’ नै हुन् ।

पश्चिम बंगालद्वारा प्रकाशित श्वेतपत्रमा भनिएको छ– ‘नेपालका नागरिकहरूको भ्रमका कारणले कुनै व्यक्तिसित अनुचित व्यवहार गरिएको एउटा पनि प्रमाण छैन ।’ तर वास्तविकता यो हो कि यस प्रकारका एउटा होइन, असंख्य प्रमाणहरू छन् ।
१९५० को सन्धिले भारतीय नेपालीहरूको नागरिकतालाई झन् अनिश्चित र सन्दिग्ध बनाई दिन्छ । कुनै पेसामा अस्थायी रूपले अन्य देशहरूबाट आएर बस्ने विदेशी नागरिकहरूलाई कति सुविधा दिने ? त्यो दुई देशका बीचको सम्झौताद्वारा ‘पारस्परिक आधारमा’ (अन रेसिप्रोसन बेसिस) टुंगिने कुरा हो । तर कुनै देशका नागरिकहरूको देशमा कुन प्रकारको स्थिति हुन्छ ? त्यो अन्य देशसितको सन्धिको विषय हुन सक्दैन । १९५० को सन्धिले ‘पारस्परिक आधारमा’ एक–अर्का देशहरूका नागरिकहरू (नेसनल्स) लाई जुन हक र सुविधाहरू दिने भनिएको छ, त्यो नेपालबाट भारतमा आएका अस्थायी रूपले बसेका नेपाली नागरिकहरूबारे भनिएको हो वा भारतमा बसोबास गरी रहेका स्थायी नेपालीहरूबारे ? १९५० को सन्धिमा एक देशका नागरिकहरूलाई अर्का देशमा ‘पारस्परिक आधारमा’ प्रदान गरिएका हक र सुविधाहरू दिने जुन कुरा स्वीकार गरिएको छ ।

ती पारस्परिक आधारमा ‘प्रदान गरिएका हक र सुविधाहरू’ औद्योगिक र आर्थिक विकास, बसोबास, सम्पत्तिको स्वामित्व, व्यापार–वाणिज्यहरूमा सहभागिता, आवागमन र अरू त्यही प्रकारका सुविधाहरू’ नै हुन् । दुई देशबीचको ‘मित्रता’ र ‘पारस्परिक आधारमा’ एक देशका नागरिकहरूलाई अर्को देशमा विशेष सुविधाहरूको सुरक्षाका लागि धारा ७ ले जुन व्यवस्था गरेको छ, त्यसका कारणले नेपाली भाषी भारतीय नागरिकहरूलाई भारतमा प्राप्त हुने नागरिक अधिकारहरूलाई सीमित गर्नु गम्भीर गल्ती हुन्छ ।

गृह राज्यमन्त्रीले अगस्त १३, १९८६ मा लोकसभामा १९५० को सन्धिले नेपाली भाषी भारतीय नागरिकहरूलाई कुनै पनि प्रकारले प्रभावित गर्दैन भन्ने प्रधानमन्त्रीको भनाइलाई उद्धृत गरेर पुनः यो भन्न पुगेका छन्ः १९५० को सन्धिको ‘धारा ६ र ७ ले भारतीयहरूलाई नेपालमा र नेपालीहरूलाई भारतमा पारस्परिक अधिकारहरू प्रदान गर्दछ ।’

यदि भारतमा बस्ने भारतीय नेपालीहरूको अधिकार त्यस प्रकारको ‘पारस्परिक अधिकारहरू’सम्म नै सीमित हुन्छन् भने त्यसको सिधा र स्पष्ट अर्थ यो निक्लन्छ कि उनीहरूलाई वास्तविक रूपमा भारतीय नागरिकहरूको रूपमा स्वीकार गरिँदैन । उनीहरूले आज उपभोग गरी रहेका कतिपय नागरिक अधिकारहरू, जसमा राजनीतिक क्रियाकलापमा भाग लिन र मतदान गर्ने अधिकारहरू पनि सामेल छ, उपयोग गरिरहेको भए पनि तिनीहरूको जग अत्यन्त कमजोर छ । त्यस कारण भारत सरकार वा कुनै राज्य सरकार वा कुनै क्षेत्रीय संगठनले चाहने बित्तिकै, कुनै कारणले नेपाल र भारतका बीचको सम्बन्ध बिग्रने बित्तिकै वा त्यो सन्धि समाप्त हुने बित्तिकै ती पारस्परिक अधिकारहरू समाप्त हुन सक्दछन् ।

आसाम र मेघालयको घटना भारतको कुनै पनि भागमा पुनरावृत्ति हुन सक्दछ र उनीहरू ‘राज्यविहीन’ हुन सक्दछन् । वास्तविक आवश्यकता यो हो कि भारतीय नेपालीहरूको १९५० को सन्धिमा उल्लेखित भए अनुसार नेपालको नागरिकका हैसियतले ‘पारस्परिक आधारमा’ दुई देशहरूका बीचको ‘छिमेकी मित्रताको चिह्न’ का रूपमा होइन, तर भारतीय भएको नाताले उनीहरूको नागरिक अधिकार सुरक्षित हुनुपर्दछ । ठिक त्यही कुरा नेपालमा स्थायी रूपले बसेका भारतीयबारे पनि सत्य हो ।

१९५० को सन्धिले भारतीय नेपालीहरूको नागरिक स्थितिलाई, उनीहरूका हक र अधिकारहरूलाई ‘पारस्परिक अधिकारहरू’ को सीमाभित्र राखेकाले उनीहरू भारतीय ‘नागरिक’ भएको नाताले होइन, तर दुई देशहरूका बीचको ‘इन टोकन नेबर्ली फ्रेण्डसीप’ का रूपमा उनीहरूलाई (हक र सुविधाहरू) प्रदान गरेको छ । स्वयं भारत सरकारले भारतीय नेपालीहरूको नागरिकताको प्रश्नलाई अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धको विषय बनाएको छ । त्यसरी भारतीय नेपालीहरू (लाइङ सिटिजन) का रूपमा रहेका छन् । एकातिर, भारतीय नेपालीहरूका हक र अधिकारहरूलाई ‘पारस्परिक अधिकारहरू’ का श्रेणीमा सीमित गर्नु अर्कातिर, देश बाहिर उनीहरूले गर्ने पहलकदमीमा पनि रोक लगाउनु त्यो एकदम नमिल्ने कुरा हो ।

यो भारत सरकारले उनीहरूका अगाडि पैदा गरी दिएको स्थिति, १९५० को सन्धिले उनीहरूका अगाडि उत्पन्न गरी दिएको बाध्यताको नै परिणाम हो कि भारतीय नेपालीहरूले आफ्नो भाग्य र पहिचानलाई सुरक्षित पार्न देशभित्र र बाहिर पनि पहलकदमी गर्नु एकदम न्यायसंगत कुरा हुन जान्छ । त्यसका लागि भारतीय नेपालीहरू होइन, स्पष्टतः सरकार दोषी छ । त्यही कुरा नेपाल सरकारबारे पनि सत्य हो । त्यसले त्यस प्रकारको सन्धि गरेर भारतमा ठुलो सङ्ख्यामा बस्ने भारतीय नेपालीहरूको स्थितिलाई अनिश्चित बनाई दिएको छ । आखिर नेपाल र भारतको जनसंख्याको यति ठुलो भागलाई अनिश्चित भविष्यका लागि छाड्न सकिन्न र त्यस कारण यो समस्यालाई समाधान गर्नका लागि दुवै देशका सरकारहरूले आवश्यक कदमहरू उठाउनु जरुरी छ ।

त्यसरी १९५० को सन्धिले नेपाली भाषी भारतीय नागरिकहरूलाई प्रभावित गर्दैन भनेर जुन कुरा भनिएको छ, त्यो एक–देशमा अर्को देशका नागरिकहरूलाई मिल्ने ‘पारस्परिक अधिकारहरू’ अर्थमा नै सत्य हो, कुनै देशका नागरिकहरूलाई आफ्नो देशमा मिल्ने स्वतः सिद्ध अधिकारहरूको अर्थमा होइन । यहाँसम्म कि भारतीय सेनामा पनि उनीहरू भारतीय नागरिकको हैसियतले होइन, नेपाली नागरिकका रूपमा नै भर्ना हुन्छन् । त्यसले पुनः उनीहरू पूर्ण नागरिक नभएको कुरालाई बताउँछ ।

दार्जिर्लिङको पर्वतीय भागको शासन व्यवस्थाबारे गत कालमा गरिएका मागहरूलाई तीन मुख्य भागमा बाँड्न सकिन्छ प्रथम, ‘गोर्खास्थान’ को माग, द्वितीय, बंगालअन्तर्गत ‘प्रादेशिक स्वायत्त शासन’ को माग, तृतीय, बंगालदेखि बेग्लै ‘स्वतन्त्र प्रशासकीय व्यवस्था’ को माग । पहिलो माग ‘गोर्खास्थान’ को माग अविभाजित भारतीय कम्युनिस्ट पार्टीले गरेको थियो । १९४७ मा त्यसको दार्जिलिङ, सिक्किम र नेपालको एउटै भाषा, संस्कृति र ऐतिहासिक परम्परा भएकाले, एउटै राष्ट्रियता भएकाले र ब्रिटिस साम्राज्यवादी नीतिको परिणामस्वरूप नै तिनीहरूमा फुट परेकाले ती तीन वटैलाई एउटैमा मिलाएर आत्मनिर्णयको आधारमा ‘गोर्खास्थान’ को निर्माण भारतीय कम्युनिस्ट पार्टीको नीति भएको कुरा बताइएको थियो । पछि दार्जिलिङको ‘प्रादेशिक स्वतन्त्र शासन’ मा जोड दिने पार्टीहरूमा मुख्यतः सीपीएम., कांग्रेस र गोर्खा लिग रहेका छन् । तर त्यो मागलाई कांग्रेसको केन्द्रीय सरकारले बारम्बार अस्वीकार गर्दै आएको छ । पछि दार्जिलिङ र आसपासका पहाडी क्षेत्रहरूका लागि बंगालदेखि बेग्लै प्रशासकीय व्यवस्थाको माग दार्जिलिङको सबैभन्दा पुरानो माग रहेको छ ।