सरकारको हलिमुन सकिएपछि आयो ७ बुँद्धे बक्तव्य, यस्तो छ वक्तव्यको पूर्ण पाठ

Sattarudh gathbandan

काठमाडौं । सरकारको सय दिने प्रगति विवरण सार्वजनिक भएको दुई दिनपछि सत्ता साझेदार सात दलले सातबुँदे संयुक्त वक्तव्य जारी गरेका छन् ।

शुक्रबार प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा बसेको सत्तारुढ दलको बैठकले सरकारको सय दिन, समसामयिक मुद्दा र आगामी योजनाबारे संयुक्त वक्तव्य जारी गरेको हो ।

वक्तव्यमा प्रधानमन्त्री एवं एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली, कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा, जसपा सहअध्यक्ष रेणु यादव, जनमत पार्टीका अध्यक्ष सीके राउत, जसपा नेपालका उपाध्यक्ष राजकिशोर यादव, लोसपा अध्यक्ष महन्थ ठाकुर र नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका अध्यक्ष रञ्जिता श्रेष्ठ चौधरीले हस्ताक्षर गरेका छन् ।

संयुक्त बक्तव्यको दोस्रो बुँदामा संक्रमणकालीन न्यायलाई निष्कर्षमा पुर्‍याउन गरिएको काम उल्लेख गरिएको छ । तेस्रो बुँदामा अर्थतन्त्र सुधारका निम्ति सरकारले गरेको प्रगति विवरण राखिएको छ ।

बाँकी बुँदामा भने सरकारले आगामी दिनमा गर्ने कामबारे प्रतिबद्धता र विश्वास दिलाउन खोजिएको देखिन्छ । जसमा सहकारी ठगी प्रकरण, संविधान कार्यान्वयन गर्न आवश्यक कानुन निर्माण र संशोधन, बाढी पहिरोका कारण उत्पन्न समस्या समाधान, सरकारको स्थायित्वप्रति विश्वास दिलाउने जस्ता विषय राखिएको छ ।

‘मुलुकमा विद्यमान संकट र चुनौतीहरुलाई सामना गर्दै मुलुकको लोकतान्त्रिक भविष्यलाई थप सुदृढ बनाउने उद्देश्य सहित गठन भएको वर्तमान सरकारलाई थप प्रभावकारी बनाउन ‘ ’, सातबुँदेको भूमिकामा भनिएको छ ।

यद्यपि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सरकारको सय दिने प्रगति विवरणमा समेटेकै अधिकांश विषय संयुक्त बक्तव्यमा उल्लेख गरिएको छ । बक्तव्यको पहिलो बुँदामै सरकारको सय दिने कार्य प्रगतिको समर्थन गर्दै आगामी दिनमा पनि समर्थनको प्रतिबद्धता गरिएको छ ।

नेताहरुका अनुसार प्रधानमन्त्रीले प्रस्तुत गरेको विवरणलाई सात दलका तर्फबाट समर्थन जनाउने निर्णय बैठकमा भयो । ‘सात दलले सरकारले गरेको राम्रा कामहरुको समर्थन गर्दै, गर्न खोजेका राम्रा कामहरुको समर्थन गर्ने प्रतिबद्धता गरेका छौ’ बैठकपछि एमालेका महासचिव शंकर पोखरेलले भने ।

नेताहरुका अनुसार सहकारी बचत रकम अपचलन मुद्दामाथि चलिरहेको कारबाही प्रक्रियाबारे केही छलफल भयो । रास्वपाका सभापति रवि लामिछानेलाई पक्राउ गरेर बयान लिने प्रक्रिया चलिरहेकाले यो विषयमा प्रधानमन्त्री ओली सहित नेताहरुले धारणासहित ब्रिफिङ गरेका थिए । बैठकमा सहभागी एक नेताका अनुसार प्रधानमन्त्री ओलीले रविबारे सरकार निर्मम हुने संकेत गरेका थिए ।

‘सहकारीमा जुन काम गर्नुभएको छ (रवि लामिछानेबाट), त्यस्तै प्रकृतिको अपराधमा अरुलाई जस्तो कारबाही भइरहेको छ, त्यस्तै हुन्छ’ प्रधानमन्त्रीले भने । रवि जोडिएको विषयमा गृहमन्त्री रमेश लेखकले पनि थप जानकारी दिए ।

प्रधानमन्त्री र गृहमन्त्रीको कुरामा अरु नेताको फरक मत नभएपछि संयुक्त वक्तव्यको चौथो बुँदामा सहकारी ठगी प्रकरण र लामिछानेबारे प्रतिबद्धता उल्लेख गरिएको छ ।

यस्तो छ वक्तव्य:
नेपाली कांग्रेस र नेकपा (एमाले) का बीचमा भएको सात बुँदे सहमतिको जगमा नेपाली कांग्रेस, नेकपा (एमाले), जसपा, जनमत, जसपा नेपाल, लोसपा, नागरिक उन्मुक्ति समेतका पार्टीहरुको समर्थन र सहभागितामा वर्तमान सरकार सञ्चालित छ ।
नेकपा (एमाले) का अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको नेतृत्वको वर्तमान सरकार गठनका समयमा मुलुक चरम आर्थिक संकटको अवस्थामा रहेको, उद्योगी–व्यवसायीहरुको मनोबल गिरेको, वैदेशिक रोजगारी र अध्ययनका नाममा ठूलो संख्यामा युवाहरु पलायन भइरहेको, बजेटको अभावमा राज्यबाट संचालित विकासका आयोजनाहरुको भुक्तानी हुन नसक्दा विकास र निर्माणको काम अवरुद्ध रहेको स्थिति थियो ।

यस्तो अवस्थामा संवैधानिक, कानुनी र संरचनागत सुधार समेतका माध्यमबाट राजनीतिक स्थायित्वको आधार तयार गरी मुलुकको लोकतान्त्रिक भविष्यलाई सुदृढ गर्दै सुशासन, विकास र समृद्धिको दिशामा अघि बढ्ने संकल्पका साथ गठन भएको वर्तमान सरकारले सय दिन पूरा गरेको छ ।

सरकारको नीति, कार्यक्रम र बजेट पूर्ववर्ती सरकारको पालामा नै पारित भइसकेको स्थितिमा बनेको वर्तमान सरकारले राजनीतिक र प्रशासनिक पहलकदमीका माध्यमबाट मुलुकलाई आर्थिक संकटको अवस्थाबाट बाहिर निकाल्न, सुशासन र विकासको दिशामा अघि बढाउन महत्वपूर्ण कदम अघि बढाएको छ। मुलुकमा विद्यमान संकट र चुनौतीहरुलाई सामना गर्दै मुलुकको लोकतान्त्रिक भविष्यलाई थप सुदृढ बनाउने उद्देश्यसहित गठन भएको वर्तमान सरकारलाई थप प्रभावकारी बनाउन निम्नानुसारको साझा दृष्टिकोण सार्वजनिक गर्दछौँ :

१. संयुक्त सरकार सञ्चालनको सय दिन पूरा भएको अवसरमा सम्माननीय प्रधानमन्त्रीद्वारा सरकारले गरेका कामको प्रगति सार्वजनिक भएको छ। हामी सरकार साझेदार दलहरु सम्पन्न भएका र थालनी भएका राम्रा कामहरुको स्वागत गर्दछौँ। र, बाँकी अवधिका लागि सरकारले तय गरेका कामका योजना प्रभावकारी ढङ्गले सम्पादन गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दछौँ।

२. शान्ति प्रकृया अघि बढेको यति लामो समय बितिसक्दा पनि संक्रमणकालीन न्यायको काम अधुरै रहनु दुःखद पक्ष हो। संक्रमणकालीन न्यायका सन्दर्भमा रहेको कानुनी जटिलतालाई वर्तमान सरकार गठन भएको छोटो समयमा सहमतिका आधारमा समाधान भएको छ। कानुनी प्रबन्धको पूर्णताका साथै दुवै आयोग गठन गर्ने प्रक्रिया प्रारम्भ भएको छ । यसले द्वन्द्वबाट प्रभावित पीडितहरुले न्याय प्राप्त गर्ने सुनिश्चितता भएको छ। आगामी दिनमा संक्रमणकालीन न्यायको काम प्रभावकारी ढंगले अघि बढाउने कुरामा सबै पक्षको सहयोग अपेक्षित छ।

३. वर्तमान सरकार गठन भएपश्चात् कानुनी सुधारका माध्यमबाट लगानीका लागि अनुकूल वातावरण सिर्जना गर्ने प्रयास भएको छ। निजी क्षेत्र आर्थिक सुधारको प्रकृयाबाट आशावादी बनेको छ। बक्यौता भुक्तानी, पुँजीगत खर्चमा भएको बृद्धि तथा राजश्व बृद्धिमा भइरहेको सुधारले अर्थतन्त्रमा सकारात्मक लक्षणहरु देखिएका छन्। मुलुकको अर्थतन्त्रलाई सुदृढ गर्न थप सुधारको आवश्यकता महसुस गरी आर्थिक सुधार कार्यदल बनाइ अघि बढ्ने काम भएको छ।

४. सहकारी संस्था बचत रकम दुरुपयोग सम्बन्धमा गठित संसदीय छानबिन विशेष समिति, २०८१ ले तयार पारेको सर्वसम्मत प्रतिवेदनका आधारमा अनुसन्धान र कारबाहीको प्रक्रिया सुरु भएको छ। निर्दोष कोही नफसुन् र दोषी कोही नउम्किउन् भन्ने कुराको सुनिश्चिताको लागि अनुसन्धान, अभियोजन र न्याय निरुपणको प्रक्रियाका लागि सबै पक्षको सकारात्मक सहयोगको आवश्यकता पर्दछ। तर पछिल्ला दिनमा अनुसन्धान र अभियोजनको प्रक्रियालाई नै प्रभावित गर्ने उद्देश्यले गतिविधिहरु सुरु भएका छन्। भिड जम्मा गरेर अनुसन्धानको प्रक्रियालाई प्रभावित गर्ने र न्यायालयमाथि दबाब दिने गतिविधिहरु लोकतन्त्र र विधिको शासन विपरीत कुरा हो। यस्ता गतिविधिप्रति हाम्रो गम्भीर असहमति छ। सहकारी सम्बन्धी संसदीय छानबिन समितिका सवै सुझाव र निर्देशन सरकारले कार्यान्वयन गर्नेछ।

५. कानुन निर्माणको काममा भएको विलम्बका कारण संघीयता कार्यान्वयन र शासकीय सुधारमा समस्या आइरहेकोतर्फ ध्यान जानु आवश्यक छ। प्रस्तावित कानुनहरुमा सहमति जुटाउनका लागि औपचारिक र अनौपचारिक छलफलको प्रक्रिया अघि बढाउँदै निजामति ऐन, शिक्षा ऐन, प्रहरी ऐन जस्ता आधारभूत कानुन निर्माणको प्रक्रियालाई तीब्रता दिन सरकारको ध्यान जानेछ। विकास निर्माण र सुशासनको प्रक्रियामा उत्पन्न कानुनी जटिलतालाई पहिचान गरी सुधारको प्रकृयालाई अघि बढाउन सात बुँदे सहमति र न्यूनतम् साझा सहमतिका आधारमा लोकतान्त्रिक गणतन्त्र, संघीयता, धर्म निरपेक्षता र समानुपातिक समावेशीतालाई थप सुदृढ गर्दै आगामी दिनमा सरकारको कामलाई तीब्रता दिइनेछ।

६. यस वर्षको बाढी, पहिरो र डुबानका कारणले ठूलो मात्रामा धनजनको क्षति हुन पुग्यो। बाढी र पहिरोका कारणले संघीय राजधानी जोड्ने अधिकांश सडकहरु अवरुद्ध बन्न पुगे। विपद प्रभावित क्षेत्रका ग्रामीण सडकहरु समेत अवरुद्ध भएका कारणले राहत र उद्धारको काममा प्रतिकूलता हुनु स्वभाविक हो। त्यस्का वाबजुद् उद्धार र राहत तथा अवरुद्ध सडक खुलाउन लागि सुरक्षा निकाय, प्रशासन तथा नागरिक तहबाट प्राप्त सहयोग अत्यन्त महत्वपूर्ण रह्यो। यसका लागि उद्धार र राहतको काममा जुट्नु हुने सबैलाई हामी धन्यवाद ज्ञापन गर्दछौँ। भूकम्प, बाढी, पहिरो र डुबानका कारणले पुनस्र्थापनाको पर्खाइमा रहेका पीडित जनताका लागि राहत र पुनर्निर्माणको काम प्रभावकारी ढंगले अघि बढाउन सरोकारवाला सबै निकायलाई अनुरोध गर्दछौँ।

७. ६ दशक लामो राजनीतिक आन्दोलनबाट जनता सार्वभौमसत्ता सम्पन्न भएको र नेपाली जनताबाट निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरुले आफ्नो संविधान आफै बनाएर कार्यान्वयन गरिरहेको अवस्थामा उत्पन्न समस्याको समाधान लोकतान्त्रिक विधि र प्रक्रियाबाट खोज्न सकिन्छ र खोज्नु पर्दछ भन्ने मान्यतामा हामी दृढ छौँ। सोही अनुसार राजनीतिक स्थायित्वको आधार तयार गर्नका लागि सहमतिका आधारमा संवैधानिक, कानुनी र संरचनागत सुधारमा जोड दिँदै आएका छौँ। यस्तो अवस्थामा अराजकतालाई प्रोत्साहन गर्ने, राजनीतिक अस्थिरतालाई बल पुर्‍याउने तथा सुशासन र विकासको नेपाली जनताको आकांक्षालाई असर पुग्ने गरी विभिन्न नाम र स्वरुपमा हुने कुनै पनि प्रकारका अवाञ्छित गतिविधिहरु उचित होइनन्। त्यसमाथि सडकबाट लोकतान्त्रिक व्यवस्था र सरकारको विकल्प खोज्ने कुरा कुनै पनि अर्थमा स्वीकार्य हुन सक्दैन। लोकतन्त्रको विकल्प अझ उन्नतस्तरको लोकतन्त्र हो र सरकारको विकल्प खोज्ने बाटो संसद र नयाँ जनादेश नै हो। त्यो भन्दा भिन्न तरिकाबाट अघि बढ्ने प्रयास लोकतन्त्रको मूल्य र मान्यता विपरित हुने कुरा स्पष्ट छ। यसप्रति सचेत र सजग रहन हामी सम्बद्ध पक्षको ध्यानाकर्षण गर्दछौँ।

केपी शर्मा ओली
प्रधानमन्त्री तथा अध्यक्ष, नेकपा (एमाले)

शेरबहादुर देउवा
सभापति, नेपाली कांग्रेस

रेणु यादव
सहअध्यक्ष, जनता समाजवादी पार्टी

डा सीके राउत
अध्यक्ष, जनमत पार्टी

राजकिशोर यादव
उपाध्यक्ष, जनता समाजवादी पार्टी नेपाल

महन्थ ठाकुर
अध्यक्ष, लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी

रञ्जिता श्रेष्ठ चौधरी
अध्यक्ष, नागरिक उन्मुक्ति पार्टी

मितिः कात्तिक ९, २०८१

प्रतिकृया दिनुहोस

साताको लोकपृय

देशभर पश्चिमी वायु र स्थानीय वायुको आंशिक प्रभाव, यी स्थानहरुमा पानी पर्ने

Mausam news

काठमाडौं । अहिले देशभर पश्चिमी वायु र स्थानीय वायुको आंशिक प्रभाव छ । बिस्तारै देशभर चिसो बढ्दै ग...