तत्काल विद्यालय बन्द नगर्न सरकारलाई सरोकारवालाको दबाब

काठमाडौं । पछिल्लो २ सातामा मात्रै २७१ बालबालिका संक्रमित भएपछि सरकार र अभिभावकहरु निक्कै आत्तिएको छ । बालबालिकामा कोरोना संक्रमण देखिएकाले अधिकांश अभिभावकले विद्यालय बन्द गरी अनलाइनमार्फत पठनपाठन गर्नुपर्ने माग गरेका छन् ।

शिक्षा क्षेत्रका सरोकारवालाहरुले कोभिड–१९ संक्रमणको जोखिमलाई देखाएर विद्यालय बन्द नगर्न सरकारलाई सुझाव दिएका छन् । शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले सोमबार आयोजना गरेको छलफलमा उपस्थित सरोकारवालाहरुले कोरोना संक्रमणको जोखिमलाई देखाएर देशभरका विद्यालय एकसाथ बन्द नगर्न सुझाव दिएका हुन् ।

उनीहरुले विद्यालय बन्द गर्ने वा सञ्चालन गर्ने भन्ने निर्णय गर्ने अधिकार स्थानीय सरकारलाई दिन पनि सुझाव दिएका छन् । विद्यालय उमेर समूहका बालबालिकाहरुमा कोरोना संक्रमण बढ्दै गएको र संक्रमितको संख्या दिनप्रतिदिन वृद्धि हुँदै आएकाले विद्यालय बन्द गर्ने कि नगर्ने भन्ने विषयमा छलफल गर्न शिक्षा मन्त्रालयले बिहान ८ बजे मन्त्रालयमा बैठक बोलाएको थियो ।

बैठकमा सहभागी सरोकारवाला व्यक्तिहरूले मन्त्रालयलाई ठाउँ विशेषका आधारमा निर्णय गर्न सम्बन्धित स्थानीय तह र विद्यालयलाई जिम्मा दिनुपर्ने धारणा राखेका छन् ।

उनीहरुले स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले जारी गरेको जनस्वास्थ्य सुरक्षाका मापदण्ड विद्यालयमा कडाइका साथ पालना गर्न गराउन निर्देशन दिनुपर्ने सुझाव दिएका छन् । सुरक्षाका मापदण्ड पालना नगर्ने ।नगराउने विद्यालयलाई सम्बन्धित निकायले अनुगमन गरी कारबाही गर्नुपर्ने कुरा पनि छलफलमा उठेको थियो ।

नेपाल सरकाले खुला नाकाहरूमा कडाइ नगर्ने र संक्रमण फैलियो भनेर विद्यालय बन्द गर्ने सरकारको प्रवृत्ति गलत भएको धारण राखेका थिए ।सरोकारवालाहरूले नाकाहरुमा कडाइका साथ स्वास्थ्य सुरक्षाका मापदण्ड लागू गर्नुपर्ने र उच्च जोखिम रहेका स्थानमा बन्द गर्नुपर्ने स्थिति आएमा मात्र बन्द गर्नुपर्ने बताए ।

छलफलमा नेपाल नगरपालिका संघका अध्यक्ष अशोक व्याञ्जुले एकठाउँमा कोभिड संक्रमणको जोखिम बढ्दा देशभरका विद्यालय बन्द गर्नु व्यवहारिक नहुने बताए । उनले जुन ठाउँमा प्रभाव परेको छ त्यहीँको स्थानीय सरकारलाई बन्द गर्ने निर्णय गर्न दिनुपर्ने बताए । उनले भने, ‘अब यो समस्याको समाधान गर्ने हो भने स्थानीय सरकारहरुलाई नै यसको अधिकार दिनुपर्छ । माथिबाट निर्णय गर्ने कुरा पूर्णरुपमा छोड्नुपर्छ ।’

एन–प्याब्सनका महासचिव सुवास न्यौपानेले हल्लाको भरमा विद्यालय बन्द गर्न नहुने विचार राखे । जस्तोसुकै प्राकृतिक प्रकोपको अवस्थामा पनि बालबालिकालाई शिक्षण सिकाइबाट वञ्चित हुन नहुने उनको भनाइ थियो । कोभिड–१९ संक्रमण उच्च भएको अवस्थामा राजनीतिक नेतृत्वहरुले जुलुस निकाल्दा कोभिड नलाग्ने तर स्वास्थ्य मापदण्ड अपनाइ पढाइ गर्दा विद्यालय बन्द गर्नुपर्ने कुरा आफूहरुलाई स्वीकार्य नहुने पनि उनले बताए । उनले भने, ‘हिजो कोभिड एकदमै क्लाइमेक्समा पुग्दाखेरी हामीले देख्यौं त नाराजुलुस सडकमा नेताहरुले उतार्नुभयो । हजारौं हजारका जुलुसहरु निक्लिए । त्यहाँ कोभिड नलाग्ने अनि हेल्थ प्रोटोकललाई मेन्टेन गरेर स्कुलले सावधानी अपनाएर पढाइ गर्दा बालबालिकालाई शिक्षण सिकाइबाट वञ्चित गर्नुपर्ने । यस्ता कुराहरु आए भने यो स्वीकार्य हुँदैन ।’

सामुदायिक विद्यालय व्यवस्थापन समिति महासंघका अध्यक्ष कृष्णबहादुर थापाले विद्यालय बन्द गर्ने हो भने बालबालिकाको सिकाइ र सुरक्षाको सुनिश्चितता हुनुपर्ने बताए । सरकारले विद्यार्थीको सिकाइको सुनिश्चितता गर्ने कुनै पनि योजना निर्माण गर्न नसकेको पनि उनले बताए । उनले भने, ‘अब विद्यालय बन्द गर्ने हो भने सिकाइको सुनिश्चितताको योजना के हो रु कोसँग बसेर प्लानिङ गर्ने हो । पहिलो सिकाइको सुनिश्चतता हो, दोस्रोकुरा फेरि बन्द गर्ने हो भने सुरक्षाको सुनिश्चितता हुनुपर्‍यो ।’

छलफलमा नेपाल अभिभावक महासंघका अध्यक्ष सुप्रभात भण्डारीले विद्यालय बन्द गर्नेभन्दा पनि स्वास्थ्य मापदण्डलाई कडाइका साथ पालना गराउनुपर्ने बताए । शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयका सचिव राम थपलियाले भने छलफलमा उठेका विषय र सुझावलाई निर्णय गर्दा ध्यान दिइने बताए ।