चार पूर्व प्रधानन्यायाधिशहरूको संयुक्त विज्ञप्ति, प्रतिनिधिसभा विघटन असंवैधानिक रहेको ठहर

काठमाडौँ । चार पूर्व प्रधानन्यायाधिशहरूले प्रतिनिधिसभा विघटन असंवैधानिक रहेको ठहर गरेका छन्। पुस ५ गते प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सिफारिसमा भएको संसद विघटनको राजनीतिक र कानुनी रुपमा विरोध भइरहेका बेला चारजना पूर्वप्रधानन्यायाधीशले सामूहिक रुपमा उक्त कार्य संविधान विपरीत रहेको धारणा सार्वजनिक गरेका हुन्।

संसद विघटनको न्यायिक परीक्षण सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासमा विचाराधीन रहेको अवस्थामा सम्भवतः पहिलो पटक पूर्वप्रधानन्यायाधीशहरुले सामूहिक रुपमा आफ्नो धारणा सार्वजनिक गरेका छन्।

पूर्वप्रधानन्यायाधीशहरु मीनबहादुर रायमाझी, अनुपराज शर्मा, कल्याण श्रेष्ठ र सुशीला कार्कीले एक स्वरमा भनेका छन्, ‘नेपालको संविधान २०७२ को धारा ७६ मा मन्त्रिपरिषद् गठन गर्ने सिलसिलामा वा सो प्रयोजनको लागि बाहेकको कुनै अवस्थामा पनि प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने अधिकार एवं व्यवस्था नगरिएको अवस्थामा पनि आकर्षित नहुने धारा ग्रहण गरी प्रतिनिधिसभा विघटन गरिएको पाइन्छ। दलहरुको आन्तरिक द्वन्द्व वा खिचलो जस्तो कुनै परिस्थितिले जुन प्रयोजनको लागि जे कुरा गर्न व्यवस्था गरिएको छ सो वाहेकको कार्यमा उक्त धारा आकर्षित हुन सक्दैन।’

उनीहरुले संविधानले नदिएको अधिकार प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आफूखुशी सिर्जना गरेको दाबी गरेका छन्। ‘स्पष्ट रुपमा संविधानले अधिकार दिएकोमा बाहेक प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने जस्तो अधिकार आफूमा अन्तर्निहित रहेको भन्न, अधिकार सिर्जना गर्न वा ग्रहण गर्न मिल्ने अवस्था देखिँदैन,’ चारजनाले संयुक्त रुपमा जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ।

पूर्वप्रधानन्यायाधीशहरुले असंवैधानिक रुपमा गरिएको प्रतिनिधिसभा विघटनले संवैधानिक पद्धतिको कार्यान्वयन, राजनीतिक स्थायित्व, सुशासन र विकास वातावरणमा अनपेक्षित रुपमा प्रतिकूल प्रभावहरु परेको ठहर गरेका छन्। उनीहरुले दलभित्रको आन्तरिक खिचातानी बढ्यो भन्दैमा संविधानले निर्दिष्ट गरेको आधारभूत मूल्यमा परिवर्तन हुन नसक्ने बताएका छन्।

‘कुनै पनि समसामयिक घटना वा परिस्थिति विशेषले संविधानको आधारभूत मूल्य परिवर्तन हुन सक्दैन र दिशा परिवर्तन पनि हुन सक्दैन। जुनसुकै परिस्थित उत्पन्न भए पनि संविधान र संविधानवादको अधिनमा रहेर सम्बोधन गर्ने क्षमता रहनुपर्छ भन्ने हाम्रो दृढ विश्वास छ,’ पूर्वप्रधानन्यायाधीशहरुले भनेका छन्।

पूर्व प्रधानन्यायाधीशहरुले प्रतिनिधिसभा विघटन नभइ राजनीतिक संवैधानिक रुपमा अवरोध सिर्जना गएको दाबी गरेका छन्। जारी विज्ञप्तिमा उल्लेख गरिएको छ, ‘संविधानमा गरिएको महत्वपूर्ण परिवर्तनकारी व्यवस्थाको उपेक्षा गरी विना कुनै अवरोध वा समस्या दण्डित गरी प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने असामान्य राजनीतिक एवं संवैधानिक गतिरोधको रुपमा लिनुपर्छ भन्ने हाम्रो धारणा छ।’

उनीहरुले घुमाउरो रुपमा प्रतिनिधिसभा विघटनलाई सदर नगर्न सर्वोच्च अदालतलाई समेत आग्रह गरेका छन्। गलत कार्य दोहोरिन नदिन र अहिलको अतिरोधको अवस्था अन्त्य हुनुपर्ने उनीको माग छ। जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘देशको प्रजातन्त्र, कानूनी राज्य र विकासको लागि यस्तो कार्य फेरि कहिल्यै दोहरिन नपाउने गर्न र वर्तमान गतिरोधको अवस्था सुधार्न सम्बन्धित सबैको ध्यानाकर्षणको लागि अनुरोध गर्दछौँ।’