कोभिड १९ लाई केन्द्रित गर्दै आयो यस्तो मौद्रिक नीति (पूर्ण पाठसहित)

काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले असार मसान्तमा तिर्नुपर्ने ऋणको साँवा ब्याज व्यवसाय हेरेर ६ महिनादेखि एक वर्षसम्म तिर्न सकिने व्यवस्था गरेको छ ।

राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले चालु आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीति प्रस्तुत विश्वव्यापी महामारीको रुपमा फैलिएको कोरोना भाइरस (कोभिड–१९) संक्रमणका कारण परेको असरलाई मध्यनजर गर्दै यस्तो व्यवस्था गरेको हो ।

विश्वव्यापी महामारीको रुपमा फैलिएको कोभिड–१९ ले उत्पन्न गरेको आर्थिक संकटलाई सम्बोधन गर्ने प्रयास मौद्रिक नीतिमा गरिएको छ । कोभिड १९ को संकटबाट अर्थतन्त्रलाई जोगाउने लक्ष्यसहित मौद्रिक नीति आएको छ । यो वर्ष कोभिडले गरिबी, बेरोजगारी र असमानता बढ्ने भएकाले यसलाई सम्बोधन गर्ने गरी नीति ल्याइएको गभर्नरले बताएका छन् ।

राष्ट्र बैंकले जारी गरेको मौद्रिक नीतिमा पुँजी बजारलाई राहत दिने गरी सेयर धितो कर्जाको सीमा बढाइएको छ । केन्द्रीय बैंकले सेयर धितो कर्जाको सीमा बढाएर ७० प्रतिशत पुर्‍याइको छ । यसअघि सेयर धितो कर्जा राखेर ६५ प्रतिशतसम्म मात्र कर्जा पाइने गरेको थियो । लगानीकर्ताको माग बमोजिम ५ प्रतिशत बढाएर ७० प्रतिशत पुर्‍याको छ ।

बिग मर्जरलाई स्वेच्छिक
नेपाल राष्ट्र बैंकले बिग मर्जरलाई स्वेच्छिक गरेको छ । २०७८ सम्म मर्जरमा गएर एकिकृत कारोबार गरे २०७९ सम्म सुविधा दिइने भएको छ । राष्ट्र बैंकले यस्ता संस्था मर्जरमा गए सीआरआर आधा प्रतिशत बिन्दु छुट दिइने भएको छ ।

वैधानिक तरलता अनुपातमा एक प्रतिशत बिन्दुले घटाइने भएको छ । संस्थागत मुद्दतिमा तोकिएको सीमाभन्दा १० प्रतिशत बढि उठाउन पाइने छुट दिइने छ । बैंकका सञ्चालक र प्रमुख कार्यकारीलाई कुलिङ नलाग्‍ने सुविधा पनि दिइने छ । एउटै ब्यक्ति समूहबाट प्रवर्द्धित बैंकहरुलाई मर्जरमा लगिने भएको छ ।

नेपाल राष्ट्र बैङ्कले निजी सवारी साधनको खरिदमा विद्यमान व्यवस्थालाई निरन्तरता दिएको छ । निजी प्रयोजनका सवारीलाई विलासी साधनका रूपमा व्याख्या गर्दै आएको सरकारले यो वर्ष पनि अटोकर्जाको व्यवस्थालाई निरन्तरता दिएको हो ।

यथावत राखिएको व्यवस्थाअनुसार निजी सवारी किन्नेले मूल्यको ५० प्रतिशत रकम (डाउन पेमेन्ट) को जोहो गरेपछि बैङ्कले ५० प्रतिशत ऋण दिनेछन् । सरकारले वैदेशिक मुद्राको सञ्चितिलाई ध्यानमा राख्दै विगतदेखि नै डाउन पेमेन्टमा कडाइ गर्दै आएको छ ।

खाता खोल्दा पहिचान अनिवार्य
अबदेखि एउटा बैंकमा खाता खोल्न ग्राहक पहिचान फारम भरिसकेपछि अर्को बैंकमा खाता खोल्दा फेरि फारम भर्नु नपर्ने भएको छ । राष्ट्र बैंकले परिपत्र जारी गरेपछि यो व्यवस्थाको कार्यान्वयन हुनेछ ।

एउटा बैंकको एटिएम अर्को बैंकको एटिएम बुथमा प्रयोग गर्दा पैसा नलाग्ने भएको छ । राष्ट्र बैंकका गभर्नर अधिकारीले एटिएमको अन्तर अवद्धता गर्ने घोषणा गरेका हुन् ।

बैंकले उर्जा ऋणपत्र जारी गर्न पाउने
सरकारले ऊर्जामा पनि न्युनतम् कर्जा लगानीको सीमा तोकेको छ । मौद्रिक नीतिमा कुल कर्जा लगानीको न्यूनतम १० प्रतिशत उर्जा क्षेत्रमा लगानी गर्नुपर्ने व्यवस्था मिलाइने उल्लेख छ ।

उर्जा आत्मनिर्भरता प्रवर्द्धन गर्न तथा नेपाल सरकारले पन्ध्रौं योजना अवधिमा राखेको ५ हजार मेगावाट जलविद्युत् उत्पादनको लक्ष्यलाई सहयोग पुर्‍याउन वाणिज्य बैंकहरुले २०८१ असार मसान्तसम्म आफ्नो कुल कर्जा लगानीको न्यूनतम १० प्रतिशत उर्जा क्षेत्रमा लगानी गर्नुपर्ने व्यवस्था मिलाइने घोषणा गरेका छन् ।

उर्जा क्षेत्रमा लगानीको अनुभव हासिल गरेका वाणिज्य बैंकहरुले उर्जा ऋणपत्र जारी गर्नसक्ने व्यवस्था मिलाइने नीतिमा उल्लेख छ । विद्युत् आयोजना निर्माण गरी विद्युत् निर्यात गर्न शुरु गरेमा निर्यात शुरु गरेको ५ वर्षसम्म बैंक तथा वित्तीय संस्थाले उक्त परियोजनालाई आधार दरमा १ प्रतिशत विन्दुले मात्र थप गरी कर्जा प्राप्त हुन सक्ने व्यवस्था मिलाइने भएको छ ।

पुनर्कर्जा कोषको आकार एक खर्ब नै कायम भएको छ । यसअघि नेपाल राष्ट्र बैङ्कले ६० अर्ब रुपैयाँबाट बढाएर एक खर्ब पुर्‍याएको थियो । मौद्रिक नीतिले पुनर्कर्जा कोषको आकारका विषयमा बोलेको छैन।

यद्यपि, पुनर्कर्जाको पहुँच गाउँ-गाउँमा पुर्‍याउने राष्ट्र बैङ्कले बताएको छ। कोभिड-१९ संकटबाट अति प्रभावित हवाई उड्ययन व्यवसाय, यातायात, होटल, रेस्टुरेन्टलगायतका पर्यटन क्षेत्रका उद्यम-व्यवसाय पुनरुत्थानका लागि चालु पुँजी कर्जा, सहुलियतपूर्ण कर्जा र पुनर्कर्जा प्रवाहमा प्राथमिकता दिइने मौद्रिक नीतिमा उल्लेख छ ।
निजी क्षेत्रले यसलाई थप बढाउन आग्रह गरेको थियो । ३० अर्ब रुपैयाँ रहेको पुनर्कर्जा कोषलाई २ पटक बढाएर एक खर्ब रुपैयाँ पुर्‍याइएको थियो । तर दुःखको कुरो आकार त बढ्यो तर उपयोग भने न्यून छ ।

अब भने पुनर्कर्जा सुविधा सबैको पहुँचमा पुर्‍याइने मौद्रिक नीतिमा उल्लेख गरिएको छ ।

यस्तो छ मौद्रिक नीति