राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोग संशोधन गर्न बनेको विधेयक सच्याउनुपर्ने

काठमाडौँ । राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोग ऐन २०६८ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक नेपालको संविधान, मानवअधिकार आयोगका गठन सम्बन्धीका अन्तर्राष्ट्रिय सिद्धान्त र मान्यताहरु (पेरिस प्रीन्सीपल) को विपक्षमा देखिएको भन्दै सच्याउनुपर्ने माग गरिएको छ । 

मानवअधिकार महाभेला सम्बद्ध सम्पूर्ण संस्थाहरु, नागरिक संगठन र मानव अधिकारको क्षेत्रमा क्रियाशील समुदायले युथ एड्भोकेशि नेपालको सॅयोजकतवमा आज यहा  आयोजित  कारयकरममा स्वतन्त्र ढंगले छानवीन गर्न पाउने र मुद्धा दायर गर्न सिफारिस गर्न पाउने अधिकार कटौती गर्ने गरि सर्वोच्च अदालतको २०६९ फागुन ११ गतेको फैसलाको विपरित ल्याइएको महान्यायाधिवक्ता मातहत रहने जस्तो देखिने प्रस्तावित दफा १७ “क” हटाइनुपर्ने माग समेत गरेका छन ।  

“आयोगको कार्यक्षेत्र खुम्चिने र क्षेत्रीय तथा उपक्षेत्रीय कार्यालयहरु खारेज गर्ने गरि ल्याइएको दफा २६ को संशोधन हटाइयोस् ।

मूल ऐनको दफा २६ को उपदफा (२) यथावत राखियोस,  मानवअधिकार आयोगको वित्तिय स्वायत्तता सुनिश्चित गर्नका लागि आयोगले वित्तीय स्रोत जुटाउन सक्ने प्रावधानलाई सहज बनाइयोस”–जारी विज्ञप्तीमा भनिएको छ । 

ती संघ÷संगठनले राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगको स्वतन्त्रता र स्वायत्तताको प्रतिकूल हुने कुनै पनि प्रावधानहरु खारेज गर्जुपर्ने र मानवअधिकार प्रतिको सम्मान व्यवहारमा लागु गर्नुपर्ने समेत जोड दिएको छ ।