पत्रकारका नेताहरु भन्छन्, नेपाल मिडिया काउन्सिल विधेयक ‘मिनी कु’ हो

काठमाडौं । सरकारले बिहीबार संघीय संसदमा पेश गरेको नेपाल मिडिया काउन्सिल विधेयकलाई नेपालका पत्रकारहरुले ‘मिनी कु’ को संज्ञा दिएका छन् ।नेपाल पत्रकार महासंघले शनिबार काठमाडौंमा आयोजना गरेको छलफल कार्यक्रममा विभिन्न संघ संगठनका प्रतिनिधि र सरोकारवालाहरुले सरकारले संसदमा पेश गरेको सो विधेयक ‘मिनी कु’ रहेको टिप्पणी गरे । 

सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले हालको प्रेस काउन्सिललाई विस्थापित गर्नेगरी सङ्घीय संसद सचिवालयमा दर्ता गराएको नेपाल मिडिया काउन्सिल सम्बन्धि विधेयकमा आमसञ्चार माध्यम र पत्रकारलाई १० लाख रुपैयाँसम्म जरीवाना गराउन सक्ने प्रावधान राखिएको छ ।

सो विधेयकले पत्रकारहरुको घाटी निमोठ्ने काम गरेको भन्दै पत्रकार महासंघले शुक्रबार महासंघको कार्यालयमा सबै संघ संगठनका प्रतिनिधिसहित छलफल कार्यक्रम गरेको थियो । सो छलफलमा विभिन्न संघ संगठनका प्रतिनिधिहरुले सरकारले संसदमा पेश गरेको विधेयक फिर्ता गराउन र सरकारले पेश गर्न लागेका विभिन्न विधेकहरु प्रेसमैत्री बनाउन दवाव दिनुको विकल्प नभएको बताए । 

सो कार्यक्रममा नेपाल पत्रकार महासंघका अध्यक्ष गोविन्द आचार्यले संसदमा पेश भएको सो विधेयक नेपालको संविधान र संसारमै कतै नभएको कुरा उल्लेख गरेकाले त्यसलाई फिर्ता गराउनुको अर्काे विकल्प नभएको बताए । उनले यदी सरकारले संसदमा पेश भएको विधेयक फिर्ता नलिइ जस्ताको तस्तै पारित गरे महासंघ र सरोकारवालासँग मिलेर छुट्टै संहिता बनाएर जाने चेतावनी पनि दिए । 

प्रेस काउेन्सिल नेपालका कार्यबहाक अध्यक्ष किशोर श्रेष्ठले सरकारले प्रेस काउन्सिलले पेश गरेको सुझाव ८० प्रतिशत कटौती गरेर पेश गरिएकाले काउन्सिलले यस विषयमा सहमत नभएको बताए । उनले जुनसुकै तरिकाले पनि प्रेस विरोधी कानुन ल्याइने पनि मान्न नसकिने बताए । 

कार्यक्रममा प्रेस चौतारीका अध्यक्ष गणेश बस्नेतले संसदमा पेश भएको विधेयक पत्रकारिता छाडेका, कहिले पत्रकारिता गर्न नखोज्ने र पत्रकारिताबाट विलय भएका व्यक्तिले बनाए जस्तो भएकाले यसलाई तुरुन्तै संसदबाट फिर्ता गराउनुपर्ने बताए । उनले अहिले संसदमा पेश भएको विधेयक प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र यो सरकारले ल्याएका राम्रो कामलाई ओझेलमा पार्न र बदनाम गराउने उदेश्यले ल्याएको आरोप लगाए । 

नेपाल प्रेस युनियनका अध्यक्ष बद्री सिग्देलले अहिलेको सरकारले जस्तो प्रेस विरोधी कानुन शाही कालमा पनि नआएको बताए । उनले संसदमा पेश भएको नेपाल मिडिया काउन्सिल विधेयक मिनी कु’ जस्तै भएको बताए । 

सो कार्यक्रममा प्रगतिशील पत्रकार संघका अध्यक्ष नारायण शर्मा, जनपत्रकार महासंघका अध्यक्ष प्रकाश डुम्रे, क्रान्तिकारी पत्रकार संगठन नेपालका अध्यक्ष डिल्लीराज राउत, बरिष्ठ पत्रकार दामोदर दवाडी लगायतले सरकार प्रेसमैत्री बन्न नसकेको र त्यसका लागि सडक आन्दोलन गर्नुको विकल्प नभएको बताए ।

महासंघ उत्रियो आन्दोलनमा 

यसैबीच नेपाल पत्रकार महासंघले संसदमा पेश भएको विधेयक फिर्ता गराउन चरणबद्ध आन्दोलन गर्ने भएको छ । महासंघले बैशाख २९ गते सम्पादक, कानुन व्यवसायीहरु, सञ्चार विज्ञ, महासंघका पूर्व पदाधिकारीहरु र सरोकारवालासँग छलफल गर्ने, ३० गते प्रतिनिधि सभका सभामुख, राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष र सांसदहरुसँग छलफल गर्ने, ३१ गते संसदका सम्बनिधत समितिका सभापतिहरुसँग छलफल गर्ने लगायतका कार्यक्रम घोषणा गरेको छ । 

सबै संघ संगठनका प्रतिनिधिसँग भएको छलफलपछि बसेको आकस्मिक केन्द्रिय समितिको बैठकले जेठ १ गते आफु कार्यरत संस्थामा कालो पट्टी बाँधेर काम गर्ने र जेठ ३ गते वानेश्वरमा धर्नासहित सबै जिल्लामा सञ्ञ्चार सामाग्रीसहित प्रदर्शन गर्ने निर्णय गरेको छ ।

यस्तो छ महासंघले जारी गरेको प्रेस विज्ञप्ति

नेपाल पत्रकार महासंघ उपलब्ध केन्द्रीय समितिको आकस्मिक बैठक महासंघका अध्यक्ष गोविन्द आचार्यको अध्यक्षतामा २०७६ बैशाख २७ गते केन्द्रीय कार्यालय काठमाडौंमा सम्पन्न भएको छ । बैठकले गरेका निर्णय जानकारीका लागि यो प्रेस विज्ञप्ति जारी गरिएको छ । 

१. नेपाल सरकार मन्त्री परिषदवाट पारित भई संसदमा बैशाख २६ गते दर्ता भएको मिडिया काउन्सिल सम्वन्धी विधेयकका प्रावधानप्रति महासंघको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ । महासंघ, प्रेस काउन्सिलसहित सरोकार पक्षसँगको छलफल र सहमतिविना संसदमा दर्ता गरिएको उक्त विधेयकका प्रावधानहरुले मिडिया काउन्सिललाई सरकार नियन्त्रित अंगकारुपमा स्थापित गर्नुका साथै स्वतन्त्र पत्रकारितामाथि अंकुश लगाउने महासंघको ठहर छ । महासंघ उक्त विधेयक तत्काल फिर्ता लिई सरोकार पक्षसमेतको छलफल र सहमतिमा नेपालको संविधानको मूल भावना, प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता सम्वन्धी अन्तराष्ट्रिय मूल्य, मान्यताका आधारमा पुनः विधेयक मस्यौदा गर्न सरकारसँग जोडदार माग गर्दछ ।  

२. संसदमा विचाराधिन अवस्थामा रहेका विज्ञापन सम्वन्धी ऐन र सूचना प्रविधि सम्वन्धी ऐनमा प्रेस स्वतन्त्रता विरोधी दफा सच्चाउन माग गर्दछ । साथै मस्यौदा हुँदै गरेका आम संचार ऐन र सार्वजनिक सेवा प्रसारण ऐनका सम्वन्धमा सबै सरोकारवाला पक्षसँग छलफल र सहमति कायम गर्न आग्रह गर्दछ । यी कानूनमा प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको निर्वाध प्रयोग, संरक्षण र संवद्र्धनका लागि महासंघ सरकार र सम्वद्ध सबै पक्षको गम्भीर ध्यानाकर्षण गराउदछ । 

३. केन्द्रीय समितिको बैठक अघि पत्रकार महासंघको आयोजनामा संचार सम्वद्ध विभिन्न संघ, संगठन र संस्थाका अध्यक्ष तथा प्रतिनिधिहरुसँग संयुक्त बैठक बस्यो । उक्त बैठकमा प्राप्त सुझाव समेतका आधारमा मिडिया काउन्सिल विधेयकको प्रेस स्वतन्त्रता विरोधी प्रावधानका विरुद्ध महासंघले निम्नाअनुसार विरोधका कार्यक्रम तय गरेको छ ।

संघर्षका कार्यक्रमहरु

बैशाख २९ गतेः महासंघका पूर्व पदाधिकारी, संचारमाध्यमका सम्पादक, कानूनविद र विज्ञहरुसँग छलफल ।

बैशाख ३० गतेः संसदका सम्माननीय सभामुख, राष्ट्रिय सभाका सम्माननीय अध्यक्षलाई ज्ञापनपत्र बुझाइने ।

बैशाख ३१ गतेः संसदका सम्वन्धित समितिका सभापति र सदस्यहरुसँग छलफल ।

जेठ १ गतेः कार्यक्षेत्रमा कालोपट्टी लगाएर काम गर्ने । महासंघ केन्द्रीय कार्यालय, प्रदेश कार्यालय र शाखा कार्यालयमा सरोकार पक्षबीच बृहद छलफल कार्यक्रम आयोजना गर्ने ।

जेठ ३ गते : काठमाडौंमा संसद वाहिर र जिल्लाहरुमा सदरमुकाममा संचार साधनसहित बृहद प्रदर्शन गर्ने ।