महिला आरक्षणभन्दा प्रत्यक्ष प्रतिस्पर्धामा आउन सक्ने बन्नुपर्छः उपसभामुख शिवमाया तुम्बाहाम्फे

नेपालका महिला कति हदसम्म अधिकारसम्पन्न भएजस्तो लाग्छ ?       

कानुनी रूपमा महिला अधिकारसम्पन्न भएका छन्। महिला अधिकार, सम्पत्तिमा समान अधिकार, विभिन्न हिंसा तथा यातनाविरुद्ध आवाज उठाउन पाउने कानुन छ अहिले। हुन त कतिपय कानुनमा लेखिएका विषय कार्यान्वयनमा लैजान सकेका छैनौं।

 महिलालाई अधिकार चाहिन्छ, हिंसा गर्नु हँुदैन, हरेक क्षेत्रमा समान व्यवहार गर्नुपर्छ भनेर बोल्नै नपाइने अवस्था थियो। २०७२ को संविधानपछि महिलाका अधिकारलाई लिपिबद्ध गर्न सकिएको छ।  महिला अधिकारका बारेमा खुलेर बोल्नै नहुने, छलफल र बहस गर्नुपरे एकान्त ठाउँ खोज्नुपर्ने अवस्था थियो।

 अहिले सार्वजनिक रूपमै आफ्ना माग राख्न सक्ने भयौं। धेरै हदसम्म समान अधिकार छ भन्न सकिन्छ।

संविधानमा अधिकार भए पनि दैनिकजसो महिला हिंसाका घटना भइरहेका छन्। दाइजोको निहुँमा हरेक दिन महिला जलाइन्छन्, बालिका बलात्कार र हत्याका घटना पनि बढेका छन्। 

अपराधीलाई न्याय देऊ भनेर आन्दोलन गर्नुपर्ने अवस्था कायमै छ त ?       

समस्या उस्तै छ भन्न मिल्दैन। समाजमा महिला हिंसा र असमान व्यवहार पूर्णतया रोकियो भन्न सक्दिन तर तुलनात्मक रूपमा केही कम भएको छ। 

अपवादलाई छाडेर अहिले प्रहरी प्रशासनदेखि अदालतसम्म महिलाका मुद्दा विशेष प्राथमिकताका साथ हेरिन्छ। प्रहरीमा महिला सेलको व्यवस्था गरिएको छ। समाजमा पनि यो कार्य अपराध हो भन्ने चेतना आइसकेको छ। पहिले त अपराध बाहिर ल्याउन सक्ने अवस्थै थिएन। प्रहरीमा जाहेरीको संख्या बढेको देख्दा समाजमा चेतना फैलिएको आभास हुन्छ।

महिलामाथि कुटपिट हुँदा गुपचुप गर्ने, दबाउने र सहने अवस्थाबाट, दुईचार अपवादका मुद्दाबाहेक अहिले हरेक पीडकलाई सजाय दिइएको अवस्था छ। महिला हिंसाको घटना सजायले मात्रै न्यून नहुने रहेछ। सबैमा सचेतना र सकारात्मक विचार आउनैपर्छ।

संसदमा महिलाका सवालले कत्तिको ठाउँ पाउँछन् ?      

महिला हिंसा महिलाको सवालमात्रै कदापि होइन। जुनसुकै समस्या हाम्रो हो, सरकारको हो। महिला तथा पुरुष सांसद सबैले नै आवाज उठाउनुहुन्छ । कुनै पनि मुद्दा संसद्मा उठिसकेपछि महिला पुरुष सबैको ध्यान गएको पाएको छु।

संसदमा महिलाका मुद्दा महिला सांसदले मात्रै उठाएको देखिन्छ। पुरुष प्रतिनिधिले महिलाका समस्या उठाउनै हुँदैन ?       

पहिले त्यस्तो अवस्था थियो। कुनै पनि घटनाले महिला र पुरुषलाई बराबर छुन्छ भन्न सकिँदैन। महिला सांसदले प्रायः केही असमानता भोगेर आएका हुन्छन्। त्यसैले पनि उनीहरूलाई महिलाको विषयले बढी छुनु स्वाभाविक हो।  तपाईंले यो मुद्दा किन उठाउनु भएन भनेर दबाब दिन मिल्दैन। तर पछिल्लो समय राष्ट्रिय रूपमा चर्चामा आएका मुद्दामा पुरुष सांसदले पनि आवाज उठाएको देखिन्छ।

 उपसभामुखको जिम्मेवारीमा पुगिसकेपछि तपाईंले यस्ता मुद्दामा कत्तिको ध्यान दिनुभएको छ ?     

अहिले मेरो जिम्मेवारी नै बेग्लै छ। संसद्को प्रक्रिया अगाडि बढाउन सहयोग गर्ने काम हो मेरो। महिला हिंसाविरुद्धका ऐनकानुन प्रभावकारी बनाउन संसद्मा छलफल गरायौं। प्रतिनिधिसभामा संकल्प प्रस्ताव पेस गरेर सबै बँुदामा लामो छलफल चलेको थियो। प्रस्तावमा सबै जनप्रतिनिधिले महिलामाथि हुने हिंसा न्यूनीकरण गर्छु भनेर प्रतिबद्धता जाहेर गर्ने, पाठ्यक्रममा समेत परिमार्जन गर्न पहल गर्ने, राष्ट्रव्यापी रूपमा महिला हिंसाविरुद्धका विभिन्न कार्यक्रमलगायत व्यवस्था राखिएको थियो।

यो प्रस्तावमा छलफल चलाउन पनि सभामुख, उपसभामुखले निकै मेहनत गर्नु परेको थियो। हामीले सम्बन्धित मन्त्री, प्रधानमन्त्री तथा सांसदहरूसँग सल्लाह गरेर संसद्मा पेस गर्‍यौं।

 प्रस्तावमा व्यापक छलफल भयो। यसमा सबैजसो सांसदको एकमत थियो। कार्यान्वयनका लागि सरकारलाई रुलिङ पनि गर्‍यौं। संसद्ले असमान देखिएका ऐन परिमार्जन गर्ने, कानुन बनाउने जस्ता काम गरेको छ।

संसदमा महिला सांसदको भूमिका कस्तो छ ?      

महिला होस् या पुरुष संसद्मा सबैको समान सक्रियता देखिँदैन। कोही–कोही बारम्बार बोल्ने, सवाल गर्ने गर्नु हुन्छ भने केहीले कहिल्यै पनि नबोलेको अवस्था छ। पहिलेको तुलनामा महिला सांसद निकै अगाडि हुनुहुन्छ। हरेक विषयमा आफ्नो तर्क राख्ने, जिम्मेवारी लिन खोज्ने वा काममा खट्ने गरेको देखिन्छ। 

राष्ट्रियसभा तथा प्रतिनिधिसभाका संसद्भित्रका १५ वटा समितिमध्ये नौ वटाको सभापति नै महिला हुनुहुन्छ। आफूले बोल्ने विषयमा कन्फिडेन्ट देखिन्छ। सबैजना एकसेएक हुनुहुन्छ। पछिल्लो समय दलहरूले पनि महिलालाई अगाडि बढाएको देखिन्छ।

अवसर पाए महिला पनि कम छैनन् भन्न खोज्नु भएको ?      

हो, महिलालाई दिएका जिम्मेवारी राम्रोसँग पूरा गरेका छन्। नौ वटा समितिको सभापति महिला बन्दै गर्दा मैले उहाँहरूलाई यसलाई अवसर भन्दा पनि चुनौतीको रूपमा लिन आग्रह गरेको थिएँ। उहाँहरूले मजाले काम गर्नुभएको छ। के महिला के पुरुष हाम्रो लागि समान हो। महिला आरक्षणभन्दा प्रत्यक्ष प्रतिस्पर्धामा आउन सक्ने बन्नुपर्छ। सबैले आफ्नो क्षमता बढाउनतिर लाग्ने हो भने अवसर आउँछ।

 दलभित्र समावेशी सिद्धान्त लागू भएको छ ?

महिलाको समान प्रतिनिधित्व गर्ने विषयमा सबै दल सहमत छन्। दलहरू निर्वाचन आयोगमा कानुनअनुसार नै दर्ता भएका हुन्छन्। ३३ प्रतिशत महिला सहभागिता अनिवार्य गरे पनि व्यावहारिक रूपमा कार्यान्वयन भएको पाइँदैन। तर पनि पछिल्लो समयमा हरेक क्षेत्रमा महिला प्रतिनिधित्वको संख्या बढ्दो छ।

पुरुष नेतृत्वले महिलालाई पत्याएनन् भन्न मिल्छ ?     

पुरुषको तुलनामा सक्रिय राजनीतिमा आउने महिलाको संख्या कम नै छ। धेरैले राजनीतिलाई निरन्तरता दिएका हुँदैनन्। महिला घर व्यवहारमा अल्झिनुपर्ने बाध्यता पनि छ। समाजका विभिन्न संस्कार पनि महिलामैत्री छैनन्। पुरुषको तुलनामा महिलालाई राजनीति गर्न अप्ठेरो पनि छ।

 सक्रिय राजनीतिमा जसको संख्या बढी छ नेतृत्वमा पनि त्यही नै दाबेदार देखिन्छ। यसले पनि होला सबै दलमा महिला संख्या न्यून भएको। उनीहरूको संख्या बढाउनकै लागि समानुपातिक प्रणाली ल्याइएको हो।

 आरक्षण प्रणालीले महिलालाई कमजोर बनाएको हो ?       

संसद्मा जुनसुकै प्रक्रियाबाट आएका महिला, पुरुष समान नै छन्। दोहोरिएर आउनेहरू क्षमतावान् छन्। पहिलो पटक आउने महिला या पुरुष उस्तै छन्। आरक्षणले कमजोर नै बनायो त भन्न मिल्दैन तर कहिलेसम्म कोटा पुर्‍याउन महिलाले पद पाउने प्रणाली टिकाइरहने भन्ने हो।

 अबका महिलाले प्रतिस्पर्धामा खरो उत्रिन, जिम्मेवारी बहन गर्न सक्ने क्षमताको विकास गर्न र त्यसअनुकूलको मानसिकता बनाउन जरुरी छ। आरक्षणबाट पाएको पद जुनसुकै बेला धरापमा पर्न सक्छ। क्षमताले पाएको जिम्मेवारी स्थायी हुन्छ।

महिलालाई सधैंभरि आरक्षणमा मात्र आस गर्ने बानीको विकास गराउँला कि भन्ने चिन्ता थपिएको छ। कुनै क्षेत्रमा पनि महिला कमजोर छैनन्। हरेक क्षेत्रमा सहभागिता बढाउन सक्ने नीति तथा कार्यक्रम ल्याउन आवश्यक छ। समाजमा सचेतना वृद्धि गर्न जरुरी छ।

आफूलाई कसरी चिनाउनुहुन्छ ?     

एक सर्वसाधारण नागरिकको छोरीका रूपमा। सामान्य महिला। तर अहिले मेरो परिचय थोरै बदलिएको छ। प्रतिनिधिसभा उपसभामुखको जिम्मेवारीमा छु।

 उपसभामुखसम्मको यात्राको सुरुआत ?      

म पहाडी जिल्ला तेह्रथुममा जन्मिएकी हुँ। बाल्यकाल झापाको महारानीझोडा गाविसमा बित्यो। ब्राह्मण क्षेत्री समुदायको बाहुल्य भएको ठाउँमा हुर्किएँ। गाउँमै एसएलसी पास गरेपछि कलेज पढ्न काठमाडौं आएँ। ल क्याम्पसबाट बीएल गरेँ। बीएड ताहाचल क्याम्पसबाट। राजनीतिशास्त्रमा स्नातकोत्तर गरेकी छु। त्रिविबाट पीएचडी पनि गरेँ। त्यसपछि विराटनगरमा करिब १० वर्ष कलेज पढाएँ। कानुन पढेकाले वकालत पनि गरेँ। 

विभिन्न संघसंस्थामा रहेर महिला अधिकार र मानव अधिकारको क्षेत्रमा काम गर्दागर्दै राजनीतिमा होमिएँ। राजनीतिले मलाई उपसभामुखको जिम्मेवारीमा पुर्‍यायो। नेकपा एमालेले समानुपातिक उम्मेदवार नबनाएको भए उपसभामुख पदको दाबेदार हुन सक्दिनथेँ।

राजनीतिमा कसरी लाग्नुभयो ?      

म लिम्बू परिवारमा जन्मेकी। परिवारमा छोरा र छोरीबीच खासै विभेद भोग्नु परेन। झापामा हाम्रो गाउँमा मिश्रित समुदाय थियो। २०३५ सालमा जग्गामा हदबन्दी लाग्ने नियम आयो। घरघरको जग्गा नाप्न नापी आएको थियो। अंश लगाउँदा छोराको मात्रै लगाउने प्रचलन थियो त्यो गाउँमा। हदबन्दीअनुसार प्रतिव्यक्ति तीन बिघा मात्रै राख्न पाउने नियम थियो।

 हाम्रो जग्गा धेरै थियो। छोराहरूलाई तीन–तीन बिघा दिएपछि पनि केही जग्गा बाँकी रहन्थ्यो। त्यो जग्गा मेरो नाममा लेखिदिन बुवालाई आग्रह गरे। बुवा चुप लाग्नुभयो। तत्कालीन प्रधानपञ्चले छोरीको नाममा पनि अंश दिन नहुने भन्दै विरोध जनाए।

 अन्ततः मेरो नाममा जग्गा आएन। स्कुल पढ्दै थिएँ त्यो बेला। समाजले छोरा र छोरीलाई कसरी विभेद गर्दा रहेछ भनेर प्रत्यक्ष भोग्न पाएँ। यस्तो किन गरे ? फरकपनको विरोध गर्नुपर्छ भन्ने लाग्यो। चेनताको दियो त्यसपछि मात्र बल्न थाल्यो। घरभित्र विभेद महसुस नगरे पनि घरबाहिरको संस्कारले प्रत्यक्ष प्रभाव पारेको थियो। पढाइमा अब्बल नै थिएँ।

 स्ववियु चुनावको बेला थियो। त्यहीबेला नै हो अनेरास्ववियुको सदस्य बनेको हुँ। बहुदल आइसकेको थिएन। पार्टी भूमिगत अवस्थामै थियो। २०४७ सालमा पार्टीको सदस्यता पाएँ। पार्टीको कमिटी, अनेमसंघ, अनेरास्ववियु, कोसी अञ्चल समन्वय कमिटी, प्रदेश कमिटी, केन्द्रीय कमिटीलगायतको भूमिकामा बसेर निरन्तर काम गर्दै आएकी थिएँ। अहिले पार्टीको सबै जिम्मेवारी छाडेर उपसभामुखको भूमिकामा मात्रै छु।