नागरिकता ऐनको विरोधमा साना दल एकजुट, संघर्षका कार्यक्रम घोषणा

काठमाडौं । संघीयताको विरोध गर्दै आएको राष्ट्रिय जनमोर्चा सहितका साना राजनीतिक दलहरुले नागरिकता ऐन संशोधन विधेयकको विरोधमा चरणबद्ध आन्दोलन गर्ने भएका छन् ।

साना दलहरुले सरकारले पहिले स्थगित भएको सो विधेयक पुनः संसदमा पेश गर्न लागिएका भन्दै त्यसको कडा शब्दमा विरोध जनाएका छन् । साथै सो  विधेयकमा भएका राष्ट्रहित विरोधी प्रावधानहरु हटाउन माग पनि गरेका छन् ।

संसदबाट सो विधेयक पारित भए भारतीयबाट नेपालमा जनसंख्याको अतिक्रमण हुनेछ र वास्तविक नेपालीहरु अल्पमतमा पर्ने साना दलहरुको ठम्याई छ । उनीहरुले त्यो अवस्थामा नेपालले फिजी र सिक्किमको जस्तो दुर्गती बेहोर्नुपर्ने दावी पनि गरेका छन् ।

साना दलहरुको तर्फबाट जनमोर्चा अध्यक्ष चित्रबहादुर केसीले मंगलबार विज्ञप्ती जारी गर्दै विधेयक पारित भएको अवस्थामा नेपाल राष्ट्रको अस्तित्वमा नै गम्भीर खतरा उत्पन्न हुने भएकाले विधेयकको तीव्र विरोध गर्दै आएको उल्लेख गरिएको छ ।

‘नागरिकता जस्तो संवेदनशील विषयमा संसदको बहुमतको दम्भ नगर्न हामीले सरकारसँग आग्रह गर्दछौं’ सो विज्ञपतीमा भनिएको छ, ‘यो विधेयकका राष्ट्रहित विरोधी प्रावधानहरु हटाउन वा यो विधेयकलाई नै फिर्ता गर्ने हाम्रो संघर्ष जारी छ ।’

उनीहरुले नेकपा (मसाल), नेकपा (माले), जनसमाजवादी पार्टी नेपाल, पुष्पलाल अध्ययन समाज, राष्ट्रिय जागरण परिषद् र अन्य विभिन्न क्षेत्रका विज्ञ, विशेषज्ञ तथा बुद्धिजिवीसँग संयुक्त भएर संघर्षका कार्यक्रमहरु घोषणा गरेका छन् ।

उनीहरुले सो विधेयकको विरोध गर्दै देशव्यापी हस्ताक्षर संकलन र पर्चा वितरण, चैत्र १३ गते सांसदहरुलाई राष्ट्रहित विरोधी विधेयक पारित नगर्न ध्यानाकर्षण पत्र बुझाउने र सिंहदरबार हनुमानस्थानमा विरोध सभा गर्ने जस्ता कार्यक्रम पनि गर्ने भएका छन् ।

यस्तो विज्ञप्ती
२०६२/६३ को संयुक्त जनआन्दोलनको तरल राजनीतिक अवस्थामा अन्तरिम संविधान जारी हुनुभन्दा अगाडि नै ज्यादै विवादास्पद र राष्ट्रहित विपरीतको नागरिकता ऐन २०६३ ल्याइएको थियो । उक्त ऐनको आधारमा लाखांै विदेशीले, विशेषगरी सिमावर्ती भारतीय गाउँहरुमा बसोबास गर्ने भारतीय नागरिकहरुले किर्ते कागज बनाई जन्मको आधारमा ठूलो संख्यामा नेपाली नागरिकताको प्रमाणपत्र लिएका छन् । यस बाहेक पनि अन्य कैयन गैर नेपालीहरुले नेपाली नागरिकता लिएका छन् । यो विधेयकभन्दा पनि बढी खुकुलो र राष्ट्रहित विपरीतका प्रावधानहरु राखी नागरिकता ऐन संशोधन विधेयक २०७५ संसदमा पेश भएको थियो । हामीले केही महिना अघि त्यसका विरुद्ध संघर्ष ग¥यौं र त्यो संसदमा निर्णयार्थ प्रस्तुत नगरी स्थगन गरिएको थियो । उक्त विधेयक पुनः संसदमा पेश गर्न राज्यव्यवस्था समितिमा विचाराधिन छ र चाडै पेश गरिंदै छ । यो विधेयकको हाम्रो पार्टीले घोर विरोध गर्दछ र उक्त विधेयकका राष्ट्रहित विरोधी प्रावधानहरु हटाउन माग गर्दछ । 

यो विधेयक यदि पास भयो भने अंगीकृत नागरिकका सन्तानले वंशजको नागरिकता पाउने छन् । त्यस्ता अंगकृत ९कानुनीरुपमा वंशज० नागरिकहरु देशको राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री जस्ता संवैधानिक पदमा पनि पुग्नेछन् । विदेशीस“ग विवाह गरेका नेपाली महिलाका सन्तानले आमाको नामबाट वंशजको नागरिकता पाउने छन् । नेपाली पुरुषस“ग विवाह गरेकी विदेशी महिलाले सम्बन्धित देशको नागरिकता नत्यागिकनै नेपालको अंगीकृत नागरिकता पाउने छिन्, अर्थात् एकैचोटी दुई देशको नागरिक हुनेछिन् । जो कसैले पनि सजिलै नेपाली नागरिकता प्राप्त गर्ने छन् । त्यस प्रकारले नागरिकता वितरण गर्दा विशेष गरी भारतीयहरुबाट नेपालमा जनसंख्याको अतिक्रमण हुनेछ र वास्तविक नेपालीहरु अल्पमतमा पर्ने छन् । त्यो अवस्थामा नेपालले फिजी र सिक्किमको जस्तो दुर्गती बेहोर्नुपर्ने छ । त्यो अवस्थामा नेपाल राष्ट्रको अस्तित्वमा नै गम्भीर खतरा उत्पन्न हुनेछ । त्यसकारण हामीले यो विधेयकको तीव्र विरोध गर्दै आएका छौं ।

खुला सिमाना र सन्  १९५० को सन्धिको आधारमा लाखौं भारतीय नेपालमा विना परिचय व्यवसायिक काम गरेर बसेका छन् । सामाजिक तथा वैवाहिक सम्बन्ध, भ्रष्ट प्रशासन, भारतीय विस्तारवादको हस्तक्षेप आदि कारणले पनि व्यापक मात्रामा भारतीयहरुले नेपाली नागरिकता लिएका छन् । २०३७ सालको जनमत संग्रहको मतदाता नामावलीलाई आधार बनाएर सरकारले नागरिकताको प्रमाणपत्र वितरण गर्दै आएको थियो । २०५४ सालमा जितेन्द्र नारायण देव आयोगले पनि निर्वाधरुपमा नेपाली नागरिकता वितरण ग¥यो । त्यतिबेला गैर नेपालीहरुलाई वितरण गरिएका नागरिकताका प्रमाणपत्रलाई सर्वोच्च अदालतले बदर गर्न आदेश जारी गरे पनि सरकारले अहिलेसम्म तिनीहरुलाई बदर गरेको छैन । नागरिकता ऐन २०६३ का आधारमा वितरण गरिएका लाखौं नागरिकताका प्रमाणपत्रहरु छानवीन गर्न अधिकार सम्पन्न उच्चस्तरीय नागरिकता छानवीन आयोग गठन गरी गैर नेपालीहरुले लिएका नागरिकताका प्रमाणपत्र खारेज गर्न र स्पष्ट तथा कडा नागरिकता नीति अवलम्बन गर्न हामीले जोड दिंदै आएका छौं ।

यस प्रकारको पृष्ठभूमिमा झन् राष्ट्रहित विरोधी नागरिकता ऐन संशोधन विधेयक २०७५ सरकारले संसदमा पेश गर्र्न र जनताको व्यापक विरोधका बावजुद संसदको बहुमतको आधारमा पारित गर्न खोज्नु धेरै दुःखको कुरा हो । नागरिकता जस्तो संवेदनशील विषयमा संसदको बहुमतको दम्भ नगर्न हामीले सरकारस“ग आग्रह गर्दछौं । यो विधेयकका राष्ट्रहित विरोधी प्रावधानहरु हटाउन वा यो विधेयकलाई नै फिर्ता गर्ने हाम्रो संघर्ष जारी छ । त्यस सिलसिलामा हामीले नेकपा ९मसाल०, नेकपा ९माले०, जनसमाजवादी पार्टी नेपाल, पुष्पलाल अध्ययन समाज, राष्ट्रिय जागरण परिषद् र अन्य विभिन्न क्षेत्रका विज्ञ, विशेषज्ञ तथा बुद्धिजिवीहरुसित संयुक्त भएर संघर्षका कार्यक्रमहरु घोषणा गरेका छौं । यसभन्दा अगाडिका कार्यक्रमहरुमा सक्रिय सहभागी हुने सबै देशभक्त जनसमुदायलाई हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छौं । र, यी कार्यक्रमहरुलाई सफल पार्नका लागि हाम्रो पार्टीका सबै समितिहरु, सदस्यहरु, देशभक्त नेपाली जनतास“ग हार्दिक अपील गर्दछौं । 
 
घोषित संयुक्त संघर्षका कार्यक्रमहरु 
–२०७५ चैत्र १०–१९ सम्म राष्ट्रहित विरोधी नागरिकता विधेयक विरुद्ध देशव्यापी हस्ताक्षर संकलन र पर्चा वितरण

–चैत्र १३ गते सांसदहरुलाई राष्ट्रहित विरोधी विधेयक पारित नगर्न ध्यानाकर्षण पत्र बुझाउने र सिंहदरबार हनुमानस्थानमा विरोध सभा गर्ने

–चैत्र १४ गते सुर्यविनायक भक्तपुरमा कानुन विज्ञ, विशेषज्ञ सहितको सार्वजनिक सुनुवाई कार्यक्रम गर्ने

–चैत्र १७ गते लगनखेल ललितपुरमा कानुन विज्ञ, विशेषज्ञ सहितको सार्वजनिक सुनुवाई कार्यक्रम गर्ने

–चैत्र १९ गते शान्तिवाटिका, काठमाडौंमा कानुन विज्ञ, विशेषज्ञ सहितको सार्वजनिक सुनुवाई कार्यक्रम गर्ने

–चैत्र २४ गते माइतिघर मण्डलामा भण्डाफोर तथा जन हातेमालो कार्यक्रम गर्ने ।

चित्रबहादुर केसी
अध्यक्ष