मन्त्री लालबाबु पण्डित भन्छन्, प्रदेशले अधिकार नभएको विषयमा निर्णय गर्छ भने त्यो कार्यान्वयन हुँदैनन्

काठमाडौं । संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री लालबाबु पण्डितले तत्काल संघीय सरकारले गर्ने भनिएको भर्ना प्रक्रिया गलत भएको बताएका छन् ।

उनले प्रादेशिक लोकसेवा आयोग गठन नभएसम्म केन्द्रिय लोकसेवा आयोगले नै प्रदेश, स्थानीय तहको राष्ट्रसेवकको त्यो पनि स्थानीय तहबाट माग भएपछि नयाँ भर्ना प्रक्रिाय सुरु हुने बताए ।

सोमबार रिपोर्टर्स क्लब नेपालले आयोजना गरेको कार्यक्रममा मन्त्री पण्डितले प्रदेश नं. २ मा कर्मचारी भर्ना प्रक्रिया सुरु गरिएको भए त्यो केन्द्र सरकारका लागि मान्य नहुने बताए ।

‘दुई महिनाको निम्ति अहिले क्याबिनेटले प्रथम श्रेणी, द्धितिय श्रेणी र ११ औं र नवौं तहको पदपुर्तिको व्यवस्था दुई महिनाको निम्ति अहिले लोकसेवा आयोगलाई बन्द गर्ने निर्णय गरेको छ’ उनले भने, ‘हिजोको मन्त्रिपरिषदको बैठकले स्थानीय तह, प्रदेश तह र केन्द्रको पनि माग र आवश्यकत्ता अनुसार राष्ट्रसेवकहरुको नयाँ नियुक्तीको प्रक्रिया अब छिट्टै सुरु हुन्छ ।’

मन्त्री पण्डितले प्रदेश नं. २ को प्रदेश सभाले प्रदेश प्रहरी सम्बन्धी विधेयक पारित गरेर प्रदेश प्रहरी भर्ना गर्र्न लागेकोबारे आफूलाई पूर्ण रुपमा जानकारी नभएको स्पष्ट पारे । उनले भने, ‘यदि निर्णय भएको छ भने त्यो कार्यान्वयन हुँदैन, खारेज हुन्छ ।’

उनले मुलुक संघीय प्रणालीमा अघि बढिसकेको बताउँदै अब राजनीतिक व्यवस्थापनको काम समेत सकिएको जिकिर गरे । ‘राजनीतिक व्यवस्थाको काम मात्रै होईन, अहिले प्रशासनिक व्यवस्थापनको काम पनि धेरै हदसम्म अगाडि बढेको छ’ उनले भने, ‘अहिले स्थानीय तह, प्रदेश र केन्द्रिय तहको संगठन तथा संरचनाहरु तयार गरिकन त्यस अनुसार राष्ट्रसेवकहरुलाई व्यवस्थापनको काम धेरै हदसम्म पूरा भएको छ ।’

मन्त्री पण्डिते तीनै तहका संगठन र यसका संरचनाहरु परिस्कृत गर्न बाँकी रहेको पनि बताए । ‘अहिले तीनै तहका संगठन तथा संरचनाहरु परिस्कृत गर्न बाँकी छ । अहिले हामीलाई तीनै तहमा करिब एक लाख १९ हजारको हाराहारीमा राष्ट्रसेवक कर्मचारीको आवश्यकत्ता छ’ उनले भने, ‘तर यो नै फाईनल होईन । उहाँहरुबाट पनि फाईनल सुझाव आउन बाँकी छ । फाईनल सुझाव आईसकेपछि त्यो संख्या घटबट हुनसक्छ ।’