सरकारकै संरक्षणबाट फस्टाए तरकारी बिचौलिया

काठमाडौ‌ । पछिल्लो डेढ वर्षमा सरकारी तथा गैरसरकारी संस्थाले उपत्यकाको तरकारी बजार, बिचौलियाको हाबी, मूल्य सम्बन्धमा तीनपटक अध्ययन गरिसकेको छ ।

सरकारी प्रतिवेदनले नै उपत्यकाको प्रमुख तरकारी बजार कालीमाटी बिचौलियाको नियन्त्रणमा रहेको औंल्याएको छ । तर सम्बद्ध निकाय सधैं मौन छन् ।

तरकारी उत्पादनदेखि बिक्रीसम्म विभिन्न चरणका बिचौलियालाई सरकारले नै संरक्षण गर्दै आएका कारण आमउपभोक्ता चर्को मूल्य चुकाउन बाध्य छन्।

तरकारी उत्पादक किसानले पनि लागत मूल्य पाउन सकेका छैनन् । बिचौलियाले तरकारी महँगो बनाएको प्रतिवेदनमा उल्लेख थियो । सबै प्रतिवेदन प्रधानमन्त्री कार्यालयमा पुगे पनि कारबाही अघि बढेन ।

उपभोक्ता संरक्षण मञ्चका अध्यक्ष ज्योति बानियाँले प्रतिवेदन आइसक्दा पनि प्रधानमन्त्री कार्यालय र सरोकारवाला मन्त्रालय कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालय र उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय मौन बसेका कारण उपभोक्ता ठगिनुपरेको बताए ।

तरकारीमा बिचौलियाको सिन्डिकेटका विषयमा गत मंसिरमा उपभोक्ता हित संरक्षण तथा आपूर्ति विभागले अध्ययन गरी प्रतिवेदन प्रधानमन्त्री कार्यालयलाई बुझाएको थियो ।

प्रधानमन्त्री कार्यालयका जिम्मेवार अधिकारीले ती प्रतिवेदन दराजमा थन्काए । ‘प्रतिवेदन प्रधानमन्त्री कार्यालयलाई बुझायौं । तर कुनै चासो भएन,’ तत्कालीन समयमा विभागमा निर्देशक रहेका एक अधिकृतले भने ।

उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका प्रवक्ता नवराज ढकालले प्रतिवेदन अध्ययन गरेर आवश्यक प्रक्रिया अघि बढाउने जानकारी दिए ।

प्रवक्ता ढकालले भने, ‘तत्कालीन समयमा अध्ययन भएको जानकारी आएको छ, त्यो बेला प्रतिवेदनअनुसार कारवाही अघि नबढे पनि अब भने त्यसको आधारमा आवश्यक कारवाही थाल्ने तयारीमा छौं ।’