दलितसम्बन्धी ऐन नबन्दा समस्या आएको गुनासो

काठमाडौं । नयाँ संविधान जारी भएपछि बन्नुपर्ने कानुनहरु समयमै बन्न नसक्दा दलित समुदायले थप अन्याय भोग्नुपरेको सरोकारवालाहरुले गुनासो गरेका छन् ।

दलित महिला केन्द्रले बिहीबार काठमाडौंमा आयोजना गरेको ‘संविधान कार्यान्वयन, कानून निर्माण प्रक्रिया र दलित अधिकार’ विषयक कार्यक्रमका सहभागीहरुले आगामी असोज ३ भित्र सबै ऐन कानुनहरु बनिसक्नु पर्नेमा अहिलेसम्म बनाउने प्रयास नगरिएको आरोपसमेत लगाएका छन् ।

उनहिरुले दलित समुदायसम्बन्धी कानूनको मस्यौदा तयार गर्ने अवस्थादेखि नै पर्याप्त छलफल चलाउनुपर्नेमा पनि जोड दिए । समग्र दलित समुदायको भावनाअनुसार स्वामित्व झल्किने गरी कानून निर्माण गर्नुपर्नेमा जोड दिए ।

सो कार्यक्रममा नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीका नेता तिलक परियार, नेपाल उत्पीडित जातीय मुक्ति समाजका महासचिव गणेश विक, पूर्व सांसद् सुरेष आलेमगर, अधिबक्ताहरु दिनेश त्रिपाठी, मिरा ढुंगाना, भोजमान लामगादे, श्याम विश्वकर्मा, माहेन साशंकर, राष्ट्रिय दलित आयोगका पूर्व सदस्य सचिव सिताराम घले परियार, दलित नागरिक समाजका संयोजक मोतिलाल नेपाली, दलित महिला केन्द्रका निर्देशक तेजेन्द्र लामा  लगायतले दलित सम्बन्धी ऐन निर्माणको काम ठप्प भएकाले त्यसका लागि खवरदारी जरुरी रहेको बताएका थिए ।

सो कार्यक्रममा सर्वोच्च अदालतका उपसचिव उदवीर नेपालीले ऐन कानुन निर्माणका पछिल्लो अवस्थाबारे कार्यपत्र प्रस्तुत गरेका थिए । सो कार्यक्रम दलित महिला केन्द्रकी महासचिव कमला विश्वकर्माको सभापतित्वमा सम्पन्न भएको थियो ।