रुपा सुनार प्रकरण : जातीय विभेदको चित्कार र कोटा एउटै हुन कहाँ सक्छ र ?

Jayada khatoon nishannews

हुन त दलित भएकै कारण मृत्यु अंगाल्न बाध्य बनाउने परम्परा भएको समाजमा कोठा भाडाको घटनालाई लिएर दलित दलित भन्दै वकालत गर्नु त्यति उचित नहोला । तैपनि बेलाबेलामा जातीय विभेदको चित्कारले जे गुहार गरिरहेको छ, त्यसलाई गहिरिएर बुझ्न सक्यौं भने समस्याले समाधानको दिशा अवश्य पहिल्याउने छ ।

यहाँ विभेदले मुढा नसल्काएको होइन । कति रूपा आए गए । तर परिवर्तनको राँको दन्किनु पर्नेमा त्यो चाहिँ हुन सकेको छैन । दलितमाथि हुँदै आइरहेको अपमान, शोषण र दमनविरुद्ध कागजी कानुनहरू त बने । तर कार्यान्वयन हुनसकिरहेको छैन । यो घटनाले तत्कालको घटनाले तरंग नफैलाएको होइन । राजनीतिक दललाई भाषण हाँक्ने मौका मिल्यो, नागरिकलाई तर्क वितर्क गर्ने समय मिल्यो । सञ्चारकर्मीलाई नयाँ हेडलाइन बन्यो अनि मानवअधिकारकर्मीलाई दलित हकमा दुईचार शब्द बोल्ने बहाना मिल्यो । किन चाहियो परिवर्तन ?

दलितप्रतिको परम्परागत दृष्टिकोणलाई गलत्याउँदै सरस्वती प्रधानले आफ्नी सासूसँग बिद्रोह गरेको भए परिवर्तनले नयाँ खाका कोर्ने थियो । किनकी बुढाबुढीलाई छुवाछूत तथा भेदभाव जन्मसिद्ध अधिकार लागे पनि नयाँ पुस्ताले त्यसलाई अपराध बुझ्न नसक्नु झन् ठूलो समस्या हो । भेदभावविरुद्ध आवाज उठ्दा न्यायको मधुर प्रकाश छाएको अनुभूति दलित जातिले ग¥यो । तर, पढेलेखेका युवकहरू नै कोठालाई कोटासँग अनि अपराधलाई अधिकारसँग तुलना गरेको देख्दा लाग्छ, यसपटक पनि चेतनाको घाम चिसिएर जाँदैछ । हो, उच्च वर्गको उत्पीडनबाट थलिएको आत्माले दलितको वेदना घटाएन । परिवर्तनको घामले बिहानी ल्याउँदै ल्याएन । पुरानो पुस्ताले नयाँ सन्तान नजन्माएको होइन तर आधुनिक युगमा आइपुग्दासमेत वैज्ञानिक तथ्य र आधार नभएका सामाजिक प्रचलनलाई हटाएर नयाँ सोचको विकास गर्न नसकेपछि यहाँ प्रगतिले फड्को मार्न सकेन ।

लामखुट्टेले टोक्दा झुल लगाउने मानवलाई अछुत भएको आभासले टोकलिरहँदा कति कहालिलाग्दो पीडा बन्न पुग्छ होला ? एकपटक आफूलाई त्यो स्थानमा राखेर हेरौं त ।

चोरी गरेर परिवारको पेट पाल्ने बाउको कार्यलाई निरन्तरता दिँदै छोराले त्यही सिकोमा चोरी गर्छ भने उसको कर्तुतलाई जतिसुकै घुमाएर सही साबित गर्न खोजे पनि त्यो चोरी हो, अपराध हो । त्यस्तै छुवाछूत तथा जातीय विभेदको मुद्दालाई एकातिर मोडेर एक अर्कामा दोस थुपार्नु रातिमा गुलेली हान्नु सरह निरर्थक हो । पश्चिमी संस्कृति दिनानुदिन हावी भइरहँदा हजारौं मौलिक प्रचलन गुमेको होश नपाउने पुस्ताले नै दलितलाई कोठा दिँदा घरका जेष्ठ सदस्यको सम्मानमा ठेस पुग्छ भनेर विभेदलाई बढावा दिन खोज्नु लज्जास्पद छ । जसको नतिजा यो निस्किरहेको छ कि विभेदकारी रोगले पुरानो पुस्तालाई त शिथिल बनायो नै त्यसका कीटाणु नयाँ पुस्तामा सर्दै जाँदा आजको समाजलाई पनि कमजोर र बिवश बनाउँदैछ ।

छुवाछूत र भेदभावमुक्त राष्ट्रको घोषणा २०६३ जेठ २१ गते प्रतिनिधिसभाबाट पारित भयो । तर त्यसको डेढ दशकपछि पनि विभेदले परिवर्तनको रूप लिन सकेन । जातीय भेदभाव तथा छुवाछूत (कसुर र सजाय) ऐन २०६८, शिक्षामा प्रदान गरिएको छात्रवृत्तिको व्यवस्था, सहुलियतपूर्ण व्याजमा कर्जा, सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम जस्ता उपलब्धीहरूका बावजुद पनि आज दलित भएकै कारण हत्या गरिन्छ, ज्यान लिइन्छ । सार्वजनिक मन्दिरमा पाठपूजा गर्न बञ्चित गरिन्छ, दलित भन्ने थाहा पाएपछि घरभाडामा दिइन्न, सार्वजनिक स्थल प्रवेशमा रोक लगाइन्छ, छोइछिटो गरिन्छ । दलितको हक हितको लागि विभिन्न आन्दोलन तथा संघ–संस्थाहरूमा आवद्ध मान्छेहरू आफैं घर पुगेर छिमेकद्वारा अनेक विभेदको शिकार बन्ने गर्छन् ।

कहिलेकाहीँ बाहिरिने एकआध घटनाले सामाजिक सञ्जाल तताएर के गर्नु ? समाजमा यस्ता दबिएका अदृश्य घटनाहरू धेरै छन् । विडम्बना दलितमाथि अन्याय र अत्याचारको बावजुद समाजमा सहनशीलताको वातावरण कायमै छ ।

कोठालाई कोटासँग तुलना गरेर ‘तिमीले कोठा पाएनौ हामीले कोटा पाएनौँ’ भन्नेहरूको जमात पनि ठूलै देखियो । एकपटक हेरौँ दलितको अवस्था, त्यसपछि उसलाई कोटा किन भन्ने प्रश्नले सार्थकता पाउला ? नेपालको कुल जनसंख्याको १३.८ प्रतिशत हिस्सा ओगटेको दलित समुदाय इतिहासको लामो कालखण्डदेखि आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक, शैक्षिक र मानव दृष्टिले बहिस्कृत, अपहेलित, उत्पीडित र बञ्चितीकरणमा परेका छन् । अझै पनि करिब ४२ प्रतिशत दलित गरिबीको रेखामुनि बाँचिरहेका छन् । पहाडमा १५.३२ प्रतिशत र तराईमा ४४ प्रतिशत दलित भूमिहीन अवस्थामा छन् । दलितको साक्षरतादर जम्मा ५२ प्रतिशत रहेको छ । निजामति सेवामा दलितको सहभागिता २ प्रतिशत मात्रै छ । गरिबी, भोकमरी, स्वास्थ सेवामा पहुँचको अभावजस्ता कारणले दलितको औसत आयु पनि अन्य समुदायको तुलनामा कम छ । राजनीतिक पहुँच हेर्ने हो भने राष्ट्रिय सभाका कुल ५९ जना सदस्यमध्ये दलित समुदायबाट १२ प्रतिशत सहभागिता रहेको छ । दलित समुदायबाट तीनजना सांसद प्रत्यक्ष निर्वाचित भएका छन् । न्याय प्रशासनमा दलित समुदायको उपस्थिति ०.४ प्रतिशत रहेको छ ।

राज्य सञ्चालनको माथिल्लो निकायमा, दलहरूको नेतृत्व तहमा र नीति निर्माण गर्ने तहमा दलित समुदायको प्रतिनिधित्व अहिले पनि शून्य प्रायः रहेको छ । यसबाट राज्य सञ्चालनको केन्द्र भागमा हुने राजनीतिक दलहरूमा दलित समुदायलाई हेर्ने दृष्टिकोण र गर्ने व्यवहारमा गम्भीर समस्या रहेको प्रष्ट हुन्छ । तसर्थ हरेक प्रकारको ईश्वरप्रदत्त र मानव निर्मित सुख सुविधा कुनै एक वर्गमा सीमित नरही देशमा समतामूलक विकास होस् भन्ने सकारात्मक विभेदसहितको निकास नै कोटा हो ।

रूपा सुनारको विषयलाई मध्यनजर गर्ने हो भने आफ्नो घर आफ्नो मर्जी, आफ्नै अधिकार भन्नेहरूको जमात पनि नभेटिएको होइन । तर नेपालको संविधान २०७२ मा कुनै पनि सार्वजनिक या नीजि स्थान र क्षेत्रमा जातजातिकै नाममा विभेद, छुवाछूतको व्यवहार गर्न नपाइने र गरेमा कानुनी कारबाही हुने स्पष्ट व्यवस्था भइसकेपछि आफ्नो घर आफ्नो मर्जी कसरी भयो ? प्रश्न यहाँ उठ्छ ।

सामाजिक कलंकको रूपमा रहेको जातपात र छुवाछूतको आधारमा बनेको विभेदकारी सामाजिक संरचना, सोच र व्यवहारमा परिवर्तन ल्याउन सबै सजग हुनुपर्छ । समतामूलक समाज निर्माणमा पु¥याउने बाधक तत्वलाई निरुत्साहित गर्नुपर्छ । हिन्दू वर्णाश्रम व्यवस्थाको जगमा रहेको आन्तरिक छुवाछुत प्रथासमेत नेपाली दलित मुक्ति आन्दोलनको एउटा अर्को समस्या हो । यसबाट नेपालको दलित समुदाय कुनै न कुनै हिसाबले आक्रान्त छ ।

अर्कोतिर यो समुदायभित्र पनि विभिन्न जातजातिको संगठन निर्माण गर्ने र आन्दोलनलाई एकतातिर होइन विभाजनतिर लैजाने प्रयासहरू भइरहेको अवस्था छ । लामो समयदेखिको दमन, शोषण, अन्याय र अत्याचारको सिकार बन्दाबन्दै दलित समुदायमा हिनताबोधको पहाडसमेत सिर्जना हुनु अनौठो होइन । तर, दलित समुदाय यसबाट माथि उठ्नै पर्छ । दलित समुदायका सवालहरूलाई बुझ्ने, आम रूपमा समुदायको हितमा लाग्ने भन्दापनि सस्तो लोकप्रियताको लागि सामाजिक सञ्जालहरूमा रमाउनेतिर मस्त, व्यस्त नभएका पनि होइनन् ।

दलित समुदायको हक, हित र समृद्धिको लागि सम्पूर्ण उत्पीडित दलित समुदाय एकीकृत भएर लडाइ लड्नुको विकल्प छैन । यसको लागि राजनीतिक स्वार्थ, धार्मिक मोह, जातिगत लगावभन्दा माथि उठेर सिंगो दलित समुदायको हितमा काम गर्न एउटा साझा संकल्पका साथ साझा चौतारी निर्माण हुनु आवश्यक छ । नेपालको दलित मुक्ति आन्दोलन तब मात्र सार्थक बाटोमा गुड्न सक्दछ ।

सिंगो समुदायलाई एकीकृत गरेर संविधान र प्रचलित कानुनहरूले प्रत्याभूत गरेको हक, अधिकारको प्रभावकारी कार्यान्वनको लागि कुनै प्रकारको आग्रह र पूर्वाग्रहभन्दामाथि उठेर दबावमूलक खबरदारी गर्नुपर्दछ । दलित माथि जुन व्यवहार विगतमा गरिन्थ्यो त्यसका अनेकन कारण होलान् । तर अहिले परम्पराको आधारमा सामाजिक व्यवहारद्वारा भेदभाव गर्नु अपराध हो । जातीय विभेदका घटनाहरू कम भएको साँच्चै हेर्न चाहने हो भने राजनीतिक क्षेत्रले कागजी रूपमा कानुन बनाएर मात्र हुदैँन, आम नागरिकले सामाजिक सम्बन्ध र व्यवहारमा नै दलितको स्थान उठाएर अन्य जातिसँग सबै हिसाबले समान बनाउन पहल गर्नुपर्ने हुन्छ । विभेदका घटना बाहिरिँदा सामाजिक सञ्जालमार्फत आम जनताले त्यसविरुद्ध आवाज उठाएर, प्रदर्शन गरेर अनि पुत्ला जलाएर व्यवहारमा कमी आउने होइन, त्यसको लागि विभेदयुक्त सामाजिक मान्यता तथा सामाजिक मनोविज्ञानमा परिवर्तन आउनुपर्दछ ।।

प्रतिकृया दिनुहोस

साताको लोकपृय

फेरि धनकुटामा बढ्यो कोरोना संक्रमण, आज एकै दिन २५ जनामा कोरोना पुष्टी

Dhankuta pcr lab

धनकुटा । केही दिनयता धनकुटामा कोरोना संक्रमण तीव्र रुपमा बढ्न थालेको छ । हिजो धनकुटामा १७ जनामा क...