सूर्य थापाले भनेः संवैधानिक हिसाबले चार पूर्व प्रधानन्यायाधीशको वक्तव्य गलत छ

काठमाडौँ । प्रधानमन्त्रीका प्रेस सल्लाहकार सूर्य थापाले चारजना पूर्वप्रधानन्यायाधीशले अदालतमा विचाराधिन मुद्दाको विषयमा विज्ञप्ति सार्वजनिक गर्नु गलत भएको बताएका छन् । उनले सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमा लेख्दै चार पूर्व प्रधानन्यायाधीसले गति छाडेको आरोप लगाएका हुन ।

शुक्रबार चार पूर्वप्रधानन्यायाधीशले विज्ञप्ति सार्वजनिक गरेकोप्रति आपत्ति जनाउँदै थापाले यस्तो बताएका हुन् । थापाले स्वतन्त्र न्यायपालिकाको मर्याद र सम्मान अभिवृद्धि गर्नका निम्ति अवकाशको जीवनमा यो काम गर्नु गतल भएको दाबी गर्दै यस्तो बताएका हुन् ।

‘कमसेकम सम्मानित सर्वोच्च अदालतको नेतृत्व गरिसक्नुभएका महाशयहरूले यसरी गति नछाडिदिए मात्रै पनि स्वतन्त्र न्यायपालिकाको मर्यादा र सम्मान अभिवृद्धि गर्न अवकाशको जीवनमा समेत सकारात्मक योगदान गरेको ठहरिन्थ्यो होला’, ।

उनले रिटायर्ड प्रधानन्यायाधीशहरूले संवैधानिक इजलाशले गरिरहेको सुनुवाइलाई प्रभावित गर्न जारी गरेको संयुक्त वक्तव्य संवैधानिक प्रावधानका हिसाबले पूर्णतः गलत भएको उल्लेख गरेका छन् ।

यो कामले अराजकता र भिडतन्त्रको पैरवीलाई प्रोत्साहन गर्ने उनको तर्क छ । यस्तो अभ्यास कतै नभएकोसमेत उनले दाबी गरेका छन् ।

‘सामाजिक मर्यादा र मानकका सारा स्थापित सीमा भत्काउने यस्तो क्रियाकलापले त न्यायिक क्षेत्रमा अराजकता र भिडतन्त्रमो पैरवीलाई नै व्यवहारमा प्रोत्साहन गर्दैन र रु’, थापाले थप लेखेका छन् ‘संसारभरि अवकाशप्राप्त जजले फैसला सुनाउन खाजेको यस्तो सायद कहींकतै देखिन्छ कि रु’

सँगै थापाले चारजना पूर्वप्रधानन्यायाधीशको वक्तव्यलाई असंवैधानिक भनेका छन् । उनले संविधानको भाग ११ न्यायपालिका सम्बन्धी व्यवस्थाको बर्खिलापमा यो वक्तव्य आएको उल्लेख गरेका छन् । यसले भिडको चाहना अनुसार फैसला गर्न प्रेरित गरेको प्रष्ट हुने उनको भनाइ छ ।

‘चार पूर्वप्रधानन्यायाधीशको असंवैधानिक वक्तव्यबाजीबाट संविधानको भाग ११, न्यायपालिकासम्बन्धी व्यवस्थाको बर्खिलाप कार्य भएको छ’, थापाले अगाडि लेखेका छन्, ‘यसले अदालतलाई प्रभावित गर्ने र भिंडको निहीत चाहनामुताविक फैसला गर्न प्रेरित र बाध्य गर्ने उहाँहरूको दुराशय स्पष्ट पारेको छ ।’

शुक्रबार अवकाशप्राप्त प्रधानन्यायाधीशहरू मीनबहादुर रायमाझी, अनुपराज शर्मा, कल्याण श्रेष्ठ र सुशीला कार्कीले प्रतिनिधिसभा र सरकारको पनि स्थायित्वको लागि वर्तमान संविधानमा गरिएको महत्वपूर्ण परिवर्तनकारी व्यवस्थाको उपेक्षा गर्न नहुनेमा जोड दिएका छन् ।