फर्जी टिआरपी काण्डमा दोषी ठहर भए च्यानलका मालिकलाई कति सजाय हुन्छ ?

Xdownload

काठमाडौं । मुम्बइ पुलिसले फर्जी टिआरपी बढाउने गिरोहको पर्दाफाश गरेको छ । मुम्बइ पुलिसका अनुसार रिपब्लिक टिभी समेत ३ च्यानलले पैसा दिएर टिआरपी किनिरहेका थिए । अब यी च्यानलको जाँच भइरहेको छ । फर्जी टिआरपी काण्डमा पुलिसले २ जनालाई गिरफ्तार गरेको छ । उनीहरुविरुद्ध आइपीसी आरा ४०९ र धारा ४२० अनुसार मुद्दा अगाडि बढाइएको छ ।

फर्जी टिआरबी किन्ने आरोप लागेका ३ च्यानलमध्ये २ स्थानीय च्यानल हुन् तर तेस्रो च्यानल रिपब्लिक टिभी राष्ट्रिय स्तरको च्यानल हो । नेपाल–भारत सीमा विवादका क्रममा नेपालविरुद्ध आक्रामक शैलीमा प्रस्तुत हुने पत्रकार अर्नब गोस्वामीका कारण यो च्यानल नेपालीहरुमाझ राम्रै परिचित छ । अर्नब गोस्वामी रिपब्लिक च्यानलका सह–मालिक र सम्पादक समेत हुन् । त्यसैले यो मुद्दामा दोषी ठहर भएमा उनी पनि सजायका भागीदार हुनेछन् ।

फर्जी टिआरपीको खेल चलाउनेहरुविरुद्ध भारतीय दण्ड संहिता अर्थात आइपीसीको धारा ४२० लगाइएको छ । यो धारामा धोखाधडी र फर्जी काम गर्नेविरुद्ध सजायको व्यवस्था गरिएको छ । यो धाराअनुसार यदि कुनै व्यक्तिले अर्को व्यक्तिलाई धोका दिएमा, बेइमानीपूर्वक कुनै पनि सम्पत्तिको लेनदेन गरेमा, कुनै बहुमूल्य वस्तु पूरै वा कुनै अंश धोकापूर्वक किनबेच वा उपयोग गरेमा, कुनै पनि हस्ताक्षरित वा छाप लगाइएका कागजपत्र बनाएमा, परिवर्तन गरेमा वा नष्ट गरेमा वा यस्तो गर्न कसैलाई प्रेरित गरेमा त्यो व्यक्तिलाई धारा ४२० अन्तर्गत दोषी मानिन्छ ।

यो धाराअनुसार दोषी ठहर हुने व्यक्तिलाई निश्चित अवधिको लागि जेल सजाय हुन्छ । दोषको परिमाणका आधारमा जेल सजाय बढीमा ७ वर्षसम्म हुन सक्छ । साथमा दोषीलाई आर्थिक दण्ड अर्थात जरिवानाको पनि व्यवस्था छ । जेल सजाय र जरिवानामध्ये दुवै सजाय पनि हुन सक्छ । यो अपराधमा दोषी र पीडितबीच न्यायालयको अनुमतिमा सम्झौता वा मिलापत्र गर्न सकिन्छ ।

आइपीसी धारा ४०९ मा कुनै पनि लोक सेवक वा बैंक कर्मचारी, व्यापारी वा अभिकर्ताको विश्वसको आपराधिक प्रयोजनका लागि दुरुपयोग गर्नेलाई सजायको व्यवस्था छ । यो धाराअनुसार दोषी ठहर हुने व्यक्तिलाई निश्चित अवधिको लागि जेल सजाय हुन्छ । दोषको परिमाणका आधारमा जेल सजाय बढीमा १० वर्षसम्म हुन सक्छ । साथमा दोषीलाई आर्थिक दण्ड अर्थात जरिवानाको पनि व्यवस्था छ । जेल सजाय र जरिवानामध्ये दुवै सजाय पनि हुन सक्छ । यो अपराधमा दोषी र पीडितबीच सम्झौता गर्न पाइँदैन ।

प्रतिकृया दिनुहोस