सरकार ! श्रमिकको पक्षमा अमूर्त आदेश दिने की कार्यान्वयनमा ध्यान दिने हो ?

Kumar panta 5 saun 077

कोरोना महामारी सुरु भएपछि सारा विश्व र सिङ्गो मानव जाती बन्दाबन्दीको कारणबाट एउटा घेरामा बन्द हुन पुग्यो । करिब करिब सबै क्षेत्र महामारीको कारणबाट बन्द प्रायः भयो । नेपालमा पनि २०७६ चैत्र ११ गतेबाट पूर्णरुपमा बन्दाबन्दी सुरु भयो । सबै क्षेत्र प्रभावित हुने कुरा स्वभाविक रह्यो । तर पर्यटन क्षेत्र सबभन्दा बढी प्रभावित भयो । त्यसमा पनि होटल क्षेत्र अत्यन्त धेरै प्रभावित हुन पुग्यो । आन्तरिक तथा अन्तर्रास्ट्रिय उडानहरु बन्द हुँदा मानिसहरु सामुहिक रुपमा जमघट गर्न नपाउने र कोरोनाबाट बच्नको निमित्त सामाजिक र भौतिक दुरी कायम गर्न पर्ने हुनाले यो क्षेत्र लामो समय सम्म नै प्रभावित हुने कुरालाइ सजिलै अन्दाज लगाउन सकिन्छ । यस्तो अवस्थामा यस क्षेत्रमा काम गर्ने श्रमिकहरु सबभन्दा बढी प्रभावित हुन पुगे ।

सरकार बन्दाबन्दीको अवधिमा श्रमिकलाई राहत उपलब्ध गराउने तिर सामान्य जिम्मेवारी पूरा गर्नबाट समेत चुक्यो । बन्दाबन्दीको सुरुवातमा अचम्मै गर्लाकी जसरी राहतको कार्यक्रम त घोषणा गर्‍यो । तर त्यो कार्यक्रम स्थानीय नेताहरुको आफ्ना भोटर र आसेपासेबाट बाहिर पुग्नै सकेन । पीडित श्रमिकहरुलाई अझ आहत हुन पुग्यो । असंगठित क्षेत्रमा कार्यरत श्रमिकहरुको त रोजगारी र आयस्रोतको बाटो बन्द नै भयो भने संगठित क्षेत्रमा कार्यरत श्रमिकहरुले पनि बन्दाबन्दी शुरु भएपछि पारिश्रमिक पाउन बन्द भयो । नेपाल सरकारले यति लामो बन्द अवधिमा एकपटक अमूर्त आदेश श्रमिकको पक्षमा जारी गर्‍यो । त्यो पनि कार्यान्वयनमा विल्कुल ध्यान दिएन । यस विषम परिस्थितिमा होटल क्षेत्रमा क्रियाशील ट्रेड युनियन संघहरुले श्रमिकहरुलाई राहतको निमित्त सरकार रोजगारदातालगायत सम्बन्धित निकायमा बन्दाबन्दीकै अवस्थामा समेत धेरै पहल गर्‍यो ।

होटल व्यवसायीहरुको संस्था होटल संघ नेपालले आफ्ना सदस्यहरुको बृहत भेला गरी होटलहरु ६ महिना बन्द गर्ने र यस अवधिको पारिश्रमिक श्रमिकहरुलाई १२.५५ मात्र उपलब्ध गराउने भनी घोषणा गरे । व्यवस्थापकीय जिम्मेवारीमा रहेका एकाध श्रमिक कर्मचारीको बाहेक होटल संघले घोषणा गरेको रकम १० हजारभन्दा पनि कम हुन्थ्यो । महामारीले थिल्थिलिएको श्रकिक अब व्यावसायीको यस्तो क्रुर घोषणाले थला पर्ने अवस्था सिर्जना भयो ।

व्यावसायी सरकारले होटल क्षेत्रलाई राहतको प्याकेज घोषणा नगरेको कारण श्रमिकको तलब उल्लेखित मात्र दिनसक्ने एकोहोरो रटान लगाउन थाल्यो । श्रमिकहरुलाई न सरकार न व्यावसायी कसैबाट पनि न्युनतम् राहतसमेत प्राप्त हुन सकेन । त्यसपछि होटल क्षेत्रमा क्रियाशील तीन वटा ट्रेड युनियन संघहरु संयुक्त रुपमा व्यवसायीहरुको संघमा श्रमिकको रोजिरोटीको ग्यारेन्टी र बन्दाबन्दीको अवधिमा श्रमिकलाई परिश्रमिक उपलब्ध गराउनुपर्ने माग राखी वार्ता संवाद गर्न लाग्यो ।

होटल संघ नेपालसँग दर्जनौ वार्ता संवादपछि २८ असार २०७७ मा होटल संघ नेपाल र संयुक्त ट्रेड युनियन संघबीच सहमति भयो । सहमतीले श्रमिकहरुलाई न्युनतम् राहत प्रदान गरेको छ । आजको महंगीमा त्यो सहमतीबाट श्रमिकहरुले प्राप्त गर्ने रकमले श्रमिकको दैनिक जीवनमा केही राहत पक्कै हुने छ । बन्दाबन्दीमा घरमा बस्दासमेत मेरो रोजगारी जाने हो कि ? भन्ने चिन्ताबाट हुने मानसिक तनावलाई यो सहमतिले हटाएको छ । सबै श्रमिकहरुको रोजगारीको सुनिश्चितता गरिएको छ ।

के छ सहमतिमा ?
सहमतिले मुख्य रुपमा निम्न बिषयलाइ जोड दिएको छ ।
१. श्रमिकहरुको रोजगारीको सुनिश्चितता यस सहमतिको महत्वपूर्ण भाव रहेको छ । सम्पूर्ण श्रमिक कर्मचारीलाई होटल संचालनमा न आउँदा पनि नेपाल सरकारले तोकेको न्युनतम आधारभुत तलवको ५० प्रतिशतबाट नघट्ने गरी तहगत रुपमा १० हजारसम्म रकम उपलब्ध गराउने सुनिश्चित गरेको छ ।

२. बन्दाबन्दी समाप्त भएपछि होटल संचालनमा अनिवार्य आउने र संचालन भएपछि श्रमिक कर्मचारीको साविक अनुसारको पारिश्रमिक पाउने कुराको सुनिश्चित गरेको छ । बन्दाबन्दी समाप्त भएपछि होटल व्यवसाय पूर्णरुपमा संचालनमा आउन केही समय लाग्ने कुरालाई दुबै पक्षले मनन गरी २०२० डिसेम्बर ३१ सम्म यो सहमती कायम रहने र जो श्रमिक नियमित काममा हुन्छ, उसलाई साविकको पारिश्रमिक पाउने र घरमा बस्नुपर्ने श्रमिकहरुलाई नेपाल सरकारले तोकेको न्युनतम् आधारभुत तलवको ५० प्रतिशतबाट नघट्ने गरी तहगत रुपमा १० हजारसम्म रकम उपलब्ध गराउने सुनिश्चित गरेको छ ।

३. बन्दाबन्दी समाप्त भएपछि श्रमिकहरुलाई चक्रीय प्रणालीअनुसार काममा बोलाउनुपर्ने । काममा बोलाएको श्रमिकलाई काम गरेको दिनको साविकको पारिश्रमिक अनुसारको तलब दिनुपर्ने र काममा नबोलाइएको बेलामा सहमति अनुसारको रकममा कति दिन काममा नबोलाएको हो, सोही अनुपातमा दिनुपर्ने ।

४. प्रतिष्ठानहरुमा कतिपय त्यहाँको मौलिक बिषयहरु हुन्छ, त्यसलाई स्थानीय स्तरमा क्रियाशील युनियन र व्यवस्थापन बसी छलफलमार्फत हल गर्न सक्ने । यस सहमतिले स्थानीय रुपमा क्रियाशील ट्रेड युनियनहरुले अस्तित्व र महत्वलाई अझ प्रभावकारी बनाउन मद्दत गरेको छ ।

५. यस सहमति अन्तरिम कालको लागि गरिएको व्यवस्था हो भनिएको छ ।

यो सहमतीमा कतिपय अपुगहरु रहेको हुन सक्छ । महामारीबाट गम्भीर अवस्थामा पुगेको पर्यटन क्षेत्रलाई फेरि पूर्वअवस्थामा लानको लागि श्रमिक र व्यावसायी दुबै पक्षको योगदानको आवश्यकता महसुस गरेर यो सहमतीमा पुग्न सकेको हो । यो सहमतिलाई सकारात्मक रुपमा कार्यान्वयनमा लान सक्नुले नै कोरोना महामारीले श्रमिकहरुलाई बनाएको गहिरो घाउमा मलमको काम गर्ने विस्वास गर्न सकिन्छ । आम श्रमिकको एकताले मात्र यो सहमतीको अपब्याख्यालाई र गलत प्रयोगलाई रोक्न सकिन्छ । सचेतताको साथ मजदुर एकता कायम राख्न जरुरी छ ।

(लेखक अखिल नेपाल होटल क्यासिनो तथा रेस्टुराँ मजदुर संघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष हुन् )

प्रतिकृया दिनुहोस

साताको लोकपृय

धनकुटाका पत्रकार पूर्ण चौधरीको निधन

Purna chaudhari

धनकुटा । नेपाल पत्रकार महासंघ धनकुटाका सहसचिव पूर्ण चौधरीको निधन भएको छ । ३५ वर्षीय चौधरीको आज ध...