के यही व्यवस्थामा महिलाहरू अधिकारसम्पन्न बन्न सक्छन् त ?

Laxmi paudel asar 21 077

सधैं कुरा उठिरहने प्रश्न हो महिलाको सत्रु को हो ? महिलालाई अघि बढ्न नदिने को हो ? महिलालाई कुसंस्कार, कुरीति, कुचलनको आडमा पाइला–पाइलामा छेकवार लगाउने को हो ? कुनै महिला चर्चामा आइन् भने सबैभन्दा पहिला त्यसको आलोचना गर्ने को हो ? घरमा महिला भएर यो गर्न हुन्छ, यो गर्न हुँदैन, छोरी मान्छेले यसो गर्ने हो, छोरी मान्छेले उसो गर्ने हो भनेर सिकाउने को हो ? कतिपयलाई यी प्रश्न जायज पनि लाग्न सक्छन् ।

मनबाटै म महिला हो, फलानाकी छोरी हुँ, ढिस्कानाकी श्रीमती हुँ, चिलानाकी आमा हुँ भनेर आफैँलाई चिनाउँछौ, आफ्नो परिचय आफैँले आफूसँग नै लुकाउँछौ ।

आफूमा हिनता बोझले यस्तरी गाँजेको हुन्छ कि आफूमा नै भरोसा हुँदैन, अनि अरु कुनै महिला अगाडि बढेको देख्यौँ भने हाम्रो मुटु भतभती पोल्छ, रगत उम्लिन्छ ।

हामी नेपाली महिलामा समस्या के छ भने गाउँगाउँमा आमा समूह हुन्छन्, तर ती आमा समुूहमा कुन मुद्दामा छलफल हुनुपर्छ भनेर अघिल्लो दिनमा घरमा पुरुषले सिकाएर पठाउँछन् । धेरैजसो विवाहित नारीहरू पुरुषको अनुमतिमा मात्र काम गर्छन् । प्रश्न उठ्छ ‘के यो गलत हो ?’ घरभित्र निती नियम हुनु, परिवारको संरचना हुनु राम्रो कुरा हो । तर श्रीमान–श्रीमतीबीच अधिकारको असमानता हुनु र त्यो एउटी महिलालाई स्वीकार्य हुनुमा समानताको लडाइँ धेरै लामो छ भन्ने महसुस गर्न सकिन्छ ।

लैंगिक असमानता, शोषणको भार र प्रभावको सन्दर्भमा ‘मूलधार’ बाहेकका महिला आन्दोलनले जात–जातीयता, वर्ग, क्षेत्र, लिंग र यौनिकताअनुसार समस्याको प्रकृति, तह, घनत्व र अर्थमा हुने भिन्नतालाई औँल्याएको छ । नेपालको ‘मूलधारे’ महिला आन्दोलन, राज्यको असमावेशी सोच र संरचनामाथि प्रश्न उठाएका हुन् । असमावेशी सोच र संरचनाभित्र नेपाली समाजमा रहेको अनेक लैंगिक असमान सम्बन्ध बेवास्तामा परेका छन् । आपसमा अन्तरसम्बन्धित बहुआयामिक लैंगिक पाटा अदृश्य पारिएका छन् ।

महिला आन्दोलनले नेपाली समाजको विविध लैंगिक अवस्थाको अन्तर्यलाई बहुतहबाट नकेलाउने हो भने आपसी संवादको बाटो छेकिने छ । सार्वजनिक चासो र अभिव्यक्तिको पछिल्लो विकासक्रम हेर्दा त्यस्तो रोष प्रकट गर्ने जमात बढ्दो छ ।

समावेशिता, विविधता र प्रतिनिधित्वको कोणबाट ‘मूलधारे’ महिला आन्दोलन र राज्यप्रतिको आलोचनात्मक स्वर सुस्त तर जब्बर स्वरूपमा परिदृश्यमा छाइरहेका छन् । महिला आन्दोलनभित्रका अन्तरविरोधलाई नदेख्ने, केही आन्दोलनलाई जातीय, साम्प्रदायिक ठह¥याउने र ‘माउ’ आन्दोलन कमजोर पार्ने कसरतको रूपमा व्याख्या गर्ने क्रम लम्बिन्छ । महिला आन्दोलनले आफूभित्रै निर्माण गर्न खोजेको प्रगतिशील साझेदारीलाई नकार्दै अन्ततः आपसी असन्तुष्टिको सूची र तह बढाउँछ ।

झण्डै १७१ वर्षअघि सन् १८४८ सेनेका फल्सको कन्भेन्सनलाई महिला अधिकारको पहिलो कोसेढुङ्गा मान्न सकिन्छ । यो मतदानमा महिलाका अधिकारका लागि भएको थियो । सन् १९२० पछि मात्र अमेरिकाको सबै राज्यले महिलालाई भोट गर्ने मान्यता प्रदान गरेको हो । यसबाट के बुझ्न सकिन्छ भने अधिकारको लडाइँ सहज र छिटो छैन । तर यसो भन्दैमा धैर्यता अपनाउने त ?

महिलाले आफ्नो अधिकार सुरक्षित गर्न आफ्नो मात्र अधिकार सुरक्षित गर्न खोजेर हुँदैन, आफूलगायत सम्पूर्ण महिला अधिकारको प्रत्याभूति हुने किसिमले काम गर्नुपर्छ । आफ्नो ठाउँबाट सकेको सहयोग गर्नुपर्छ । अनि मात्र साँचो अर्थमा महिला मुक्ति सम्भव छ ।

नेपाली समाज वर्षौंदेखिको सामाजिक संरचना र संस्कृतिले उभ्याएको पुरुषप्रधान मानसिकताको जडसूत्रवादी विचारले घेरिएको छ । महिलालाई पुरुषको निजी सम्पत्ति र दोस्रो दर्जाको नागरिकका रूपमा स्थापित गर्ने रुढिवादी सामाजिक मान्यताको लक्ष्मण रेखा नाघेर स्वतन्त्र रूपले आफ्नो कुनै पनि काममा संलग्न हुने महिलाको अधिकार आफ्नो हातमा नभई अरुकै पोल्टामा ढुलमुलिएकोे छ ।

अहिले महिलाको अवस्थालाई सुधार गर्ने होइन महिला स्वयंलाई सक्षम र सबल बनाउने भन्ने धारणा प्रबल भैरहेको समयमा महिलालाई घरबाहिर ल्याउने मात्र होइन आफ्नो अधिकारको माग गर्न सक्ने बनाउनु पनि हो ।

यदी महिलाहरु सक्षम र सवल बन्दै अधिकारसम्पन्न बन्ने हो भने यो राज्य व्यवस्थाबाट सम्भव छैन । त्यसका लागि राज्य व्यवस्था नै परिवर्तन हुन जरुरी छ । यो अहिलेको व्यवस्था नाममा मात्र अधिकारमुखी व्यवस्था हो । यसले अधिकारको कुरा गरे पनि अधिकार जति सीमित मुठ्ठीभर पुरुषको हातमा रहन्छ र छ पनि । त्यसलाई परिर्वतन गर्ने वा महिलाहरु अधिकतम अधिकारमुखी बन्ने हो भने संवैधानिक प्रजातन्त्र, हिन्दुराज्य स्थापना, समाजवादी अर्थनीति, स्थानीय स्वशासन, संस्थापक राजसंस्था जस्ता विषय समेटेर ल्याइएको व्यवस्थाले महिला मात्रै होइन, सबै तह र तप्का अधिकारमुखी र अधिकारसम्पन्न बन्न सक्छन् । त्यसका लागि पनि हामी महिलाहरुले आवाज उठाउनै पर्छ ।

महिला सहभागिताबिना राष्ट्र सक्षम र सबल हुन सक्दैन । त्यसैले यसका लागि व्यवस्थित र योजनाबद्ध कार्यक्रमको आवश्यकता पर्छ । महिलाहरूले वर्तमानमा भोग्नुपरेका कठिनाइहरू र यसको उपचारका लागि भविष्यमा गर्नुपर्ने कामका भूमिकाका बारेमा समेत उनीहरूलाई बुझाउनु आवश्यक छ । महिलाका सवालमा विद्यमान विभेदकारी कानुनहरू र ती कानुनी प्रावधानका कानुनहरूलाई नयाँ नेपाल निर्माणको सम्बन्धमा समयानुकूल परिवर्तन गर्दै जानका लागि समेत महिला सहभागिता अनिवार्य छ । यी सवै कुरामा महिलाहरूको अर्थपूर्ण संलग्नता ग्रामीण तहदेखि राष्ट्रिय तहसम्म नै हुनु अनिवार्य छ ।

(पौडेल नेपाल समाजवादी कांगेस आवद्ध छिन्)

प्रतिकृया दिनुहोस

साताको लोकपृय

आज साउन २४ गते शनिबार, शनी भगवानको दर्शन गर्दै हेर्नुस् आजको राशीफल

Rashi sabibar shanidev

मेष (चु, चे, चो, ला, लि, लु, ले, लो, अ) आँटेका काम बन्ने सङ्केत छैन । मुख्य काममा बाधा हुने देखिन...