जन्मका आधारमा नागरिकता लिएका सन्तानलाई वंशज आधारमा नागरिकता नदिन अल्पकालीन अन्तरिम आदेश

काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले जन्मका आधारमा नागरिकता लिएका बाबुआमाको सन्तानलाई वंशज आधारमा नागरिकता नदिन फेरि अल्पकालीन अन्तरिम आदेश दिएको छ ।

अधिवक्ता वालकृष्ण न्यौपानेले दायर गरेको रिटमा न्यायाधीशहरु शुष्मालता माथेमा र ईश्वर खतिवडाको संयुक्त इजलासले नागरिकता वितरण तत्काल रोक्न अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो ।

जन्मसिद्ध नागरिकका सन्तानलाई वंशजको नागरिकता दिन २०७५ चैत १९ गते गृह मन्त्रालयले सबै जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई पत्र पठाएपछि उक्त पत्रको कार्यान्वयन रोक्न माग गर्दै दायर भएको दुई छुट्टाछुट्टै रीटमा फरक फरक आदेश भएको भन्दै सर्वोच्चमा पुन निवेदन परेपछि यो विषय पूर्ण इजलासमा लैजाने फैसला भएको हो ।

एउटै विषयमा फरक फरक आदेश भएको भन्दै वरिष्ठ अधिवक्ता नेउपानेले सर्वोच्चमा अर्को निवेदन दिएपछि मंगलबार न्यायाधीशहरु ईश्वरप्रसाद खतिवडा र सुष्मालता माथेमाको इजलासले दुबै विषयलाई पूर्ण इजलासमा पठाउने निर्णय गरेको हो । त्यतिन्जेलसम्मका लागि गृह मन्त्रालयको पत्र यथास्थितिमा राख्न आदेश भएको वरिष्ठ अधिवक्ता नेउपानेले बताए ।

‘उपरोक्तअनुसार पूर्ण इजलासबाट सुनुवाई भई अन्तरिम आदेश जारी हुने, नहुने सम्बन्धमा टुंगो नलागेसम्म नेपाल सरकार गृह मन्त्रालयको च नं ५८३ मिति २०७५र१२र१९ को पत्र कार्यान्वयन नगर्नु नगराउनु, हाल सो पत्र कार्यान्वयन नगरी यथास्थितिमा राख्नू भनी अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरिएको छ’ फैसलामा भनिएको छ ।

परिपत्र गलत रहेको दाबी गर्दै अधिवक्ता न्यौपानेले रिट दायर गरेका थिए । नेपालको अन्तरिम संविधान २०६३ अनुसार नेपालमा २० वर्ष बसोबास गरेका नागरिकलाई जन्मसिद्धको नागरिकता वितरण गर्ने ब्यवस्था गरेकोमा त्यस्तो नागरिकता पाएकाको संख्या १ लाख ९६ हजार भन्दा बढी रहेको गृह मन्त्रालयको तथ्याङ्क छ ।