बल्ल खुल्यो प्रदेशलाई प्रदेश लोक सेवा गठन गर्ने बाटो

बुटवल । प्रदेश ५ मा लोक सेवा आयोग गठनको बाटो खुलेको छ  । प्रदेशसभा बैठकले लोक सेवा आयोग गठन, काम, कर्तव्य र अधिकारसम्बन्धी विधेयक पारित गरेसँगै आयोग गठनको कानुनी बाटो खुलेको हो ।

आयोग गठनसम्बन्धी विधेयक आइतबारको बैठकले सर्वसम्मतिबाट पारित गरेको छ।  प्रदेशले ऐनअनुसार आयोग बढीमा तीन सदस्यीय हुनेछ । आयोगमा एक महिला अनिवार्य हुनुपर्नेछ । प्रदेशका मुख्यमन्त्री, सभामुख र विपक्षी दलका नेताको सिफारिसमा आयोगका पदाधिकारी प्रदेश प्रमुखबाट नियुक्त हुने कानुनी व्यवस्था गरिएको छ ।

अध्यक्षका लागि २० वर्ष अवधि सरकारी सेवामा रहेको र स्नातकोत्तर पास योग्यता तोकिएको छ । सदस्य भने कला, साहित्य, विज्ञान प्रविधि, कानुन, जनप्रशासन लगायतका क्षेत्रमा शोध अनुसन्धान गरी ख्याती प्राप्त व्यक्ति नियुक्त हुनेछन् । अध्यक्षका लागि ४० र सदस्यका लागि ३५ वर्ष माथिको उमेर तोकिएको छ ।

संसद्ले पारित गरेको ऐन अनुसार गठन हुने प्रदेश लोक सेवाले प्रदेश निजामति सेवा, स्थानीय सरकारी सेवाका कर्मचारी, प्रदेश प्रहरी सेवाको परीक्षा सञ्चालनको काम गर्नेछ ।

 यो आयोग गठनसँगै स्थानीय तहका कर्मचारी नियुक्तिको प्रक्रिया प्रदेशबाटै हुनेछ । कर्मचारी बढुवा लगायतको काम पनि आयोगको परामर्श अनिवार्य छ। प्रदेश लोक सेवाले पाठ्यक्रम निर्माण समिति बनाउन सक्ने छ ।

संघीय कानुनको अभावमा प्रदेश ५ ले यसअघि नै दर्ता गरेको विधेयक फिर्ता लगि नयाँ दर्ता गरेको हो । कर्मचारी समायोजनपछि रिक्त दरबन्दीमा तत्कालैै कर्मचारी नियुक्त गर्ने प्रदेश सरकारको तयारी छ । आयोगको कार्यालय, पदाधिकारीको सेवा सुविधासम्बन्धी कानुन नबनेसम्म सरकारकै निर्णयबाट हुने व्यवस्था गरिएको छ । यो विधेयकसँगै प्रदेशसभाको हिउँदे अविधेशनबाट २३ वटा विधेयक पारित भएका छन् ।

प्रदेश सभाको हिउँदे अधिवेशन समेत आइतबार अन्त्य भएको छ । प्रदेश प्रमुख उमाकान्त झाको पत्र पढ्दै सभामुख पूर्णबहादुर घर्तीमगरले अधिवेशन अन्त्य गरेका हुन् । चालु अधिवेशनमा २४ वटा विधेयक दर्ता भएका थिए । हिउँदे अधिवेशनको अन्तिम बैठकमा प्रदेश सभाको समीक्षा समेत गरिएको थियो ।