‘संवैधानिक आयोगले तोकिएको अधिकार प्रयोग गरी काम गर्नुपर्ने’

काठमाडौँ । कानून, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री भानुभक्त ढकालले संवैधानिक आयोगलाई निश्चित अधिकार तोकिएको र त्यसैमा रहेर कामकारवाही गर्नुपर्ने बताएका छन् ।

अनौपचारिक क्षेत्र सेवा केन्द्र (इन्सेक) द्धारा बिहिबार आयोजित छलफल कार्यक्रममा मन्त्री ढकालले केही समय अघि सङ्घीय संसद्मा दर्ता भएको राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगसम्बन्धी विधेयकका सन्दर्भमा आयोगले ‘सरकारले सिफारिश कार्यान्वयन नगर्दा कारवाही (जरिवानासमेत) गर्ने’ व्यवस्था हटाइएको बताए ।

मन्त्री ढकालका अनुसार विधेयकमा सुझाव दिँदै आयोगले कारवाहीको व्यवस्था गर्न माग गरेको थियो । उनले विधेयक चाँडै पारित हुने बताए । उनले भने, “आयोगलाई व्यवस्थित गर्न विधेयक संसद्मा लगिएको हो, चाँडै पास भएर आउनेछ ।”

मन्त्री ढकालले सरकारले अहिले सङ्क्रमणकालीन न्याय व्यवस्थापन गर्न लागेको बताए । आगामी दुई वर्षभित्र यो विषय पूर्णरूपमा टुङ्गिने उनको भनाइ थियो । सङ्क्रमणकालीन न्यायका लागि स्थापित दुई आयोगका पदाधिकारीको अवधि सकिए पनि आयोगको म्याद रहिरहने उनले जानकारी दिए ।

उनले संविधान र सङ्घीयतामैत्री कानून बनाउन दुई सयभन्दा बढी कानून बनेको र २९ विधेयक संसद्मा लगिएको बताए । मन्त्री ढकालले सरकार सबैको अभिभावक भएकाले ठूलो रुपमा मानवाधिकारको हनन नहोस् भन्नेमा सजग रहेको बताए ।