दश महिनाको प्रोत्साहन नपाए अदालत नै चल्न नदिने कर्मचारीको चेतावनी

काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतका कर्मचारीले दश महिना अतिरिक्त समय काम गरेको प्रोत्साहन भक्ता सात दिनभित्र नदिए अदालतको काम कारबाही ठप्प पार्ने चेतावनी दिएका छन् ।

निजामति कर्मचारीहरुको आधिकारिक ट्रेडयुनियन, सर्वोच्च अदालत शाखाले साउनदेखि माघसम्मको भक्ता दिन अल्टिमेटम दिएको हो । सरकारले आर्थिक वर्ष २०७५र७६ प्रोत्साहन भक्ता नदिने निर्णय गरेको थियो ।

पूर्ववत व्यवस्थाअनुसार आफूहरुले दश माहिनासम्म अतिरिक्त समय काम गरेकाले भक्ता तत्काल उपलब्ध गराउन प्रशासनसँग ज्ञापनपत्र बुझाइएको सर्वोच्च अदालत शाखाका अध्यक्ष प्रकाश पराजुलीले जानकारी दिए ।

गत असारसम्म सरकारले सर्वोच्च अदालतमा मासिक ५० घण्टा र आतइतबादेखि बिहीबारसम्म दैनिक डेढ घण्टा तथा शुक्रबार दुईघण्टा अतिरिक्त समय काम गर्नेलाई ५० प्रतिशत प्रोत्साहन भक्ता दिँदै आएको थियो ।

सरकारले फागुनदेखि मासिक ८० घण्टा र दैनिक कम्तिमा एक घण्टा काम गर्ने कर्मचारीलाई ५० प्रतिशतसम्म भत्ता दिने निर्णय गरेसँगै ट्रेड युनियनले त्यसअघिको दश महिनाको पनि प्रोत्साहन भक्ता दिन माग गरेको हो ।

फागुनदेखि महिनामा ८० घण्टा थप काम गर्नेलाई प्रोत्साहन भक्ता दिने निर्णय भए पनि प्रशासनले प्रहरी लगाएर कार्यालय पुगेको समयमा हाजिर गर्न नदिएको पराजुलीले आरोप लगाए ।

त्यस्तै ट्रेड युनियनले न्याय परिषदको चैत १९ गतेको सिफारिसका आधारमा नियुक्त भएका न्यायाधीशको योग्यता नपुग्ने भएकाले निर्णय सच्याउनसमेत माग गरेका छन् । आफूहरुको आग्रहलाई बेवास्ता गर्दै असक्षम व्यक्तिलाई सर्वोच्चको न्यायाधीश बनाएर न्यायपालिकको मान मर्दन गरेको ठहर युनियनले गरेको छ ।

आफ्ना माग पूरा नभएमा वैशाख १२ र १३ गते कालो पट्टी बाँधेर काम गर्ने र १५ गतेदेखि दैनिक क्रमश काम गर्ने समय घटाउँदै लैजाने निर्णय भएको पराजुलीले जानकारी दिए ।

उनका अनुसार १५ गते १० बजेदेखि १ घण्टा, १६ गते दुई घण्टा, १७ गते १० बजेदेखि १ बजेसम्म तीन घण्टा, १९ गते चार घण्टा, २० गते १० देखि ३ बजेसम्म ५ घण्टा, २२ गते ६ घण्टा र २३ गते देखि पुरै कार्यालय समय काम वहिष्कार गरी धर्नामा बस्ने निर्णय भएको छ ।