सामाजिक सुरक्षा कोषले स्थानीय तह र बैंकसँग सहकार्य गर्ने

काठमाडौं । सरकारले गत मंसिर ६ गते घोषणा गरेको योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कोषलाई प्रभावकारी बनाउन स्थानीय तह र बैंकसँग सहकार्य गरिने भएको छ ।

कोषमा औपचारिक क्षेत्रका १० लाख कामदार र अनौपचारिक क्षेत्रमा रहेका ६० लाख जनतालाई सेवा पु¥याउन विभिन्न बैंकसँग समन्वय गरेर एकीकृत रुपमा काम गर्ने तयारी रहेको निर्देशक नेपालले बताए । गाउँगाउँमा कोषको कार्यालय राख्न नसकिने र यसले व्ययभार बढ्ने भएकाले बैंक र स्थानीय तहलाई रोजिएको हो ।

प्राथमिक स्वास्थ्य सेवा स्रोत केन्द्रले मंगलवार आयोजना गरेको सामाजिक सुरक्षा कोषसम्वन्धि अन्तरक्रिया कार्यक्रममा कोषका निर्देशक शंकर नेपालले सम्पूर्ण श्रमिक, कर्मचारीलाई समावेश गराउन सामाजिक सुरक्षा कोषलाई क्रियाशील बनाइने बताए । श्रम ऐन र नियमावलीमार्फत नो वर्क नो पे तथा हायर एन्ड फायर लागू भएका कारण श्रमिकको सामाजिक सुरक्षाका लागि सामाजिक सुरक्षा ऐन आएको पनि उनले बताए ।

कार्यक्रममा प्राथमिक स्वास्थ्य सेवा स्रोत केन्द्रका कार्यकारी निर्देशक शान्तलाल मुल्मीले जनताको स्वास्थ्य अधिकार सुनिश्चितताका लागि सामाजिक सुरक्षा कोषले पनि अपरिहार्य भूमिका निभाउने भएकाले यसलाई प्रभावकारी कार्यान्वयन गराउन नागरिक समाज र ट्रेड युनियनले नजिकबाट नियालिरहनुपर्ने धारणा राखे ।

देशभरी सामाजिक न्यायको आधारमा यसलाई विस्तार गर्न प्रचार प्रसार गर्नुपर्नेमा जोड दिए । उनले नागरिक समाज र स्थानीय तहलाई परिचालन गर्न सके सामाजिक सुरक्षा कोषले वृहतर रुप लिने स्पष्ट पारे ।

अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठनका निर्देशक प्रकाश शर्माले नागरिक लगानी कोष, सञ्चय कोष र सामाजिक सुरक्षा कोष वीच हुने ओभरल्याप र डुप्लिकेसन हटाउँदै जानुपर्नेमा जोड दिए । सामाजिक सुरक्षाको अवधारणा सरकार, उद्यमी र कामदार त्रिपक्षीय सहभागितामा र वीन वीनको अवस्थामा आएको बताए ।

नेपाल ट्रेड युनियन महासंघका उपाध्यक्ष रमेश बडाल, नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका उपमहानिर्देशक हंशरामा पाण्डे, नेपाल ट्रेड युनियन कांग्रेसका महासचिव योगेन्द्र कुँवर, राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगका उपनिर्देशक स्वर्णिमा भण्डारी लगायतले सामाजिक सुरक्षाका लागि सरकारले रोजगार, कृषि, शिक्षा, स्वास्थ्यलगायतमा नयाँ नयाँ कानुन ल्याएको बताए ।