नेपाल इन्जिनियरिङ कलेजमा भएको अनियमितता छानविन गर्न निर्देशन

काठमाडौं । भक्तपुरको चाँगुनारायणस्थित नेपाल इन्जिनियरिङ कलेजमा भएको अनियमितताबारे तत्काल छानबिन गर्न संसदको शिक्षा तथा स्वास्थ्य समितिले शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको छ ।

उपसमितिले पेस गरेको अध्ययन प्रतिवेदन अनुमोदन गर्दै सो कलेजमा भएको अनियमितताबारे तत्काल छानबिन गर्न शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको हो ।

आइतबार सिंहदरबारमा बसेको समितिको बैठकले योगेश भट्टराई संयोजक तथा उमेश श्रेष्ठ र हितबहादुर तामाङ सदस्य रहेको उपसमितिले सो कलेजमा अनियमितता भएको निष्कर्षसहितको प्रतिवेदन बैठकमा पेस गरेको थियो ।

उपसमितिले तयार पारेको प्रतिवेदनमा सो कलेजमा करोडौंको भ्रष्टाचार देखिएको उल्लेख गरिएको छ ।

सोही प्रतिवेदनलाई अनुमोदन गर्दै सो कलेजमा भएको अनियमितताबारे छानबिन गर्न तत्काल मन्त्रालयका सहसचिवको नेतृत्वमा छानबिन समिति गठन गरी कामकारबाही अघि बढाउन शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको हो ।

समितिकी सभापति जयपुर घर्तीमगरका अनुसार छानबिन समितिमा स्थानीय जिल्ला प्रशासन कार्यालयका एक जना प्रतिनिधिलाई अनिवार्य समावेश गर्न पनि सरकारलाई निर्देश गरिएको छ ।

नेपाल इन्जिनियरिङ कलेज भक्तपुर जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा २०६० भदौ ४ गते सामाजिक संस्थाको रुपमा दर्ता गरिएको उपसमितिको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ ।

पोखरा विश्वविद्यालयबाट सम्बन्धन पाएको १ सय ७४ रोपनी सार्वजनिक जग्गामा सो कलेजको संरचना निर्माण गरिएको छ। तर तत्कालीन अध्यक्ष न्यौपानेले सो कलेज प्रशासनलाई थाहा नै नदिई निजी कम्पनीको रुपमा दर्ता गरेपछि विवाद सुरु भएको हो ।

कलेजका तत्कालीन अध्यक्ष लम्बोदर न्यौपानेले करोडौं आफूखुसी खर्च गर्न पाउने गरी निर्णय गरिएको उल्लेख गर्दै उपसमितिमा संयोजक भट्टराईले त्यसको छानबिन गर्न शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयलाई समितिनै गठन गर्न निर्देशन दिन समितिलाई सिफारिस गर्नुपरेको स्पष्ट पारे ।

२०७४ बैसाख २५ गते कलेजका तत्कालीन अध्यक्ष न्यौपानेले सो कलेज निजी कम्पनीको रुपमा दर्ता गरेपछि विद्यार्थी र स्थानीयको विरोधमा कम्पनीको रुपमा गरिएको दर्ता खारेज गर्ने सहमति भएपनि सो कलेजमा हाल समानान्तर सञ्चालक समिति रहँदै आएको छ ।

अहिले पनि न्यौपाने र सूर्यबहादुर केसी एकातिर र हरिप्रसाद पाण्डे तथा दीपक भट्टराई गरी दुई समूहमा सञ्चालक समितिहरु कायम रहेका छन् ।