शिक्षकलाई फेसबुक, ट्वीटर, इमो, भाइबर चलाउन प्रतिवन्ध

काठमाडौ‌ । शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले शिक्षक, कर्मचारी र विश्वविद्यालयका प्राध्यापकलाई सामाजिक सञ्जाल र मोबाइल फोन प्रयोगमा अंकुश लगाएको छ।

मन्त्रीस्तरीय निर्णयबाट स्वीकृत ‘सामाजिक सञ्जाल र मोबाइल फोन सञ्चालन तथा प्रयोगसम्बन्धी मार्गनिर्देशन २०७५’ मार्फत् मन्त्रालयले फेसबुक, ट्वीटर, इमो, भाइबरजस्ता सामाजिक सञ्जाल आफूखुसी प्रयोग गर्न रोक लगाएको हो।

कात्तिक ६ गते स्वीकृत ६ बुँदे मार्गनिर्देशन तत्काल लागू हुने भनिएको छ। जसमा कार्यालयको खर्चमा भ्रमण गर्ने व्यक्तिले व्यक्तिगत रुपमा खिचिएको धार्मिक स्थल, बाटो, तालतलैया वा भ्रमण गरिएका स्थानको तस्बिरसमते सामाजिक सञ्जालमा राख्न नपाइने उल्लेख छ।

त्यस्तै कुनै कार्यक्रम भइरहेको समयमा सहभागीले मोवाइल फोन प्रयोग गरी अनावश्यक फोटो खिच्न नपाइने भनिएको छ।

कुनै कारणवश खिचेमा स्वीकृति नलिई सामाजिक सञ्जालमा राख्न, टिप्पणी गर्न र लाइक गर्नसमेत रोक लगाइएको छ। क्यामेराले फोटो खिच्न पाइने वा नपाइने विषयमा भने मार्गनिर्देशन मौन छ।

बिनाअनुमति अपलोड, टिप्पणी, लाइक र सेयर गरे प्रतिलिपि अधिकार र व्यक्तिगत गोपनीयताको हकविरुद्ध कार्य गरेको भनी आवश्यक कारबाही अघि बढाउने मन्त्रालयले चेतावनी दिएको छ।

मन्त्रालयको मार्गनिर्देशनले शिक्षक–कर्मचारीको व्यक्तिगत स्वतन्त्रता हनन हुने विज्ञहरूले बताएका छन् । ‘यसले मान्छेलाई दास बनाउन खोजेको छ,’ अधिवक्ता बाबुराम अर्यालले भने, ‘धेरै बुँदा व्यक्तिगत स्वतन्त्रता हनन हुने खालका छन्, प्रजातान्त्रिक मुलुकमा यस्तो सुहाउँदो हुँदैन।’

मन्त्रालय मातहत कर्मचारी, विद्यालय तथा विश्वविद्यालयका शिक्षक–कर्मचारीलाई सामाजिक सञ्जालको आफ्नो व्यक्तिगत पेजमा इच्छाअनुसार तस्बिर राख्न यसले रोक लगाएको छ । मार्गनिर्देशनमा सामाजिक सञ्जालमा व्यक्तिगत खाता खोल्दा प्रोफाइलमा वास्तविक फोटो राख्नुपर्ने र प्रोफाइल विवरण साँचो हुनुपर्ने उल्लेख छ।

मन्त्रालय र मातहतका निकायले गरेका काम–कारबाहीमा चित्त नबुझे टीकाटिप्पणी गर्न वा नकारात्मक सूचना, समाचार प्रकाशित भए कर्मचारीले लाइक, सेयर र कमेन्ट गर्न प्रतिबन्ध लगाइएको छ।

अधिवक्ता अर्यालले सरकारले सोसल मिडियामा बन्देज लगाउने नियतले यस्तो निर्देशन जारी गरेको बताए । ‘सामाजिक सञ्जालमा यसो गर, उसो नगर भन्नु पञ्चायती शैलीजस्तै भयो,’ उनले भने, ‘विश्वविद्यालय र विद्यालयका शिक्षक भनेका सामाजिक अभियन्ता हुन्, उनीहरूको स्वतन्त्र विचार हुन्छ, त्यसलाई प्रकट गर्न पाउनुपर्छ ।’

मार्गनिर्देशनअनुसार राजनीतिक व्यक्ति, सरकारी सेवामा रहेका, निवृत्त कर्मचारीका सम्बन्धमा प्रकाशित अप्रमाणित समाचारमा टिप्पणी गर्न र त्यस्तो समाचार टिप्पणी र लाइक गर्न तथा सेयर गर्न पाइने छैन ।

सरुवा, बढुवालगायत विषयमा पक्ष–विपक्षमा विभाजित भई मत दिनसमेत बन्देज लगाइएको छ । सामाजिक सञ्जालको दुरुपयोग हुँदा राष्ट्रसेवक कर्मचारी र शिक्षकको आचरणमा प्रश्न उठ्ने भन्दै मन्त्रालयले मार्गनिर्देशन जारी गरेको जनाएको छ ।

शिक्षा सचिव खगराज बरालले मार्गनिर्देशनले व्यक्तिगत स्वतन्त्रता हनन नगर्ने बरु सामाजिक शिष्टता बढाउने दाबी गरे ।