लासको व्यापार : विचौलियाकाे मस्ती

काठमाडौं । २० साउनमा ओम अस्पतालमा मृत्यु भएकी नन्दकुमारीका भाइ केशव सापकोटा दिउँसो ४ बजेसम्म लापरवाही गर्ने चिकित्सकलाई कारबाही हुनुपर्छ भनिरहेका थिए । तर, एकाएक त्यो आन्दोलनमा नयाँ अनुहारहरू थपिए । भीड उत्तेजित हुँदै गयो । बेलुका ७ बज्दानबज्दै कुरा मिल्यो । अस्पताल स्रोतका भनाइमा १७ लाखमा त्यो विवाद सल्ट्याइएको थियो ।

चिकित्सकलाई कारबाही हुनुपर्ने माग गरिरहेका मृतकका आफन्तहरू पैसाको लेनदेनपछि चूप लाग्ने गरेको दृष्टान्त हो, यो । अनुसन्धान र कानूनी प्रक्रियामा नजाने हुँदा धेरै केसहरूमा लापरवाही भएको हो/होइन यकिन गर्न सकिँदैन ।

चिकित्सक संघका अध्यक्ष श्रेष्ठको बुझाइमा मान्छे मर्ने बित्तिकै अस्पताल तोडफोडमा उत्रने पेशेवर मान्छेहरू नै छन्, राजधानीमा । श्रेष्ठ भन्छन्, ‘तिनीहरूले बिरामीका आफन्तसँग होलसेलमा डिल गर्छन् । हामी अस्पताल र डाक्टरलाई कानूनी प्रक्रियामा जान भन्छौं, तर गुण्डाहरू आएर तोडफोड गरेपछि अस्पतालहरू डराउँछन् ।’

महानगरीय प्रहरी परिसर काठमाडौंको प्रमुख रहिसकेका डीआईजी छविलाल जोशी चाहिँ आफूले अहिलेसम्म त्यस्तो ‘प्रुफ’ नभेटेको बताउँछन् । भन्छन्, ‘हामीले प्रमाण भेटेका छैनौं, मेरै भाइ हो, मेरै दाइ हो भनेर प्रस्तुत हुन्छन् ।’

स्वास्थ्य मन्त्रालयका अधिकारीको तर्क चाहिँ अनौठो छ । मन्त्रालयको चिकित्सा महाशाखा प्रमुख डा. भोलाराम श्रेष्ठ व्यक्ति र संस्थाबीच भएको सम्झौतामा सरकारले हस्तक्षेप गर्न नसक्ने बताउँछन् । ‘मोलमोलाइको जुन संस्कार बस्दै गएको छ, यसले स्वास्थ्य सेवा झन् महँगो बनाउँछ’ डा. श्रेष्ठ थप्छन्, ‘तर हामीसँग मोलमोलाइको सम्झौतामा कारबाही गर्ने कानून छैन ।’

निजी नर्सिङहोम तथा अस्पताल सञ्चालक संघको आफ्नै तर्क छ । संघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष कुमार थापा भन्छन्, ‘अस्पताल सुरक्षाको ग्यारेन्टी ननहुँदा सामान्य घटनामा पनि भीड उर्लेर तोडफोड र पैसाको वार्गे्निङ गर्ने परिपाटी बसेको छ । सरकारले सुरक्षाको ग्यारेन्टी गरे यो संस्कारको अन्त्य हुने थियो ।’

उजुरी ग-यो, सुनुवाइ हुन्न
१० फागुन २०६७ मा काठमाडौं जिल्ला, साविकको कपन गाविस (हाल बूढानीलकण्ठ नपा) वडा नं. ३ का २७ वर्षीय मनिष पौडेलले जिल्ला क्षतिपूर्ति समितिमा मुद्दा दर्ता गरे । ‘आफ्नो बुबा सुशील पौडेलको शहीद गंगालाल हृदयरोग केन्द्र बाँसबारीमा चिकित्सकीय लापरवाहीका कारण मृत्यु भएको’ भन्ने उनको उजुरी थियो । उपचारमा संलग्न चिकित्सकहरू डा. यादव भट्ट, डा. ज्वतेन्द्र शर्मा र डा. रविन्द्र तिमिला तथा गंगालाल हृदयरोग केन्द्रलाई विपक्षी बनाएर उनले ७९ लाख ६० हजार क्षतिपूर्ति माग गरेका थिए । तर, दायर भएको ५ वर्ष ६ महिनामा पनि मुद्दा छिनोफानो भएको छैन ।

जिल्ला क्षतिपूर्ति समितिमा पुगेर निर्णय हुन नसकेको मध्ये १० करोड क्षतिपूर्ति दाबी गरिएको सुदीप विष्ट मृत्यु प्रकरणको केस सबभन्दा ठूलो हो । ग्रीनल्याण्ड बस्दै आएका रूपन्देहीको तिलोत्तमा नगरपालिकाका सुदीप छातीमा असह्य दुखाइ भएपछि ‘हार्ट अट्याक’ को आशंकामा ३ कात्तिक २०७३ मा ग्राण्डी अस्पताल भर्ना भएका थिए ।

मुटुको डाक्टर भए÷नभएको सोधपुछ गरेपछि बेलुका उनको चेकजाँच भयो । चिकित्सकले मुटुको समस्या नभएको भनेर उनलाई नर्मल वार्डमा सारेर ग्याष्ट्रिकको औषधि दिए । भोलिपल्ट बिहान ७ बजे ‘हार्ट अट्याक’ ले उनको मृत्यु भयो । जे आशंकाले बिरामी अस्पताल पुगेको थियो, त्यहीकारण अस्पतालमै मर्नु चरम लापरवाही हो भनेर परिवारले क्षतिपूर्ति मुद्दा दायर ग¥यो । ग्राण्डी अस्पताल प्रशासनले भने उपचारमा लापरवाही नगरेको भन्दै समितिमा आफ्नो बचाउ गरेको छ ।

अर्को उदाहरण छस हातमा कुकुरले टोकेपछि उपचार गर्न काठमाडौंका गोपालराज पोखरेल मेडिकेयर अस्पताल चाबहिल पुगे । मेडिकेयरका डाक्टरहरूले उनको हातमा स्टीच गरिदिए । तर, हात प्लारलाइज भयो । त्यसपछि गोपालराजले मेडिकेयरको लापरवाहीविरुद्ध ५२ लाख क्षतिपूर्ति माग गर्दै जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौंमा उजुरी गरे । तर, सुनुवाइ भएको छैन ।

४७ लाख क्षतिपूर्ति माग गरेर बुटवलका युवराज कार्कीले ग्राण्डी अस्पताललाई हालेको मुद्दा पनि टुंगिएको छैन । वीर अस्पतालविरुद्ध मोहनलाल कडौरी, त्रिवि शिक्षण अस्पतालविरुद्ध राजनराज पाठकले ठूलो रकम क्षतिपूर्ति माग गरेर हालेको उजुरी पनि क्षतिपूर्ति समितिमा सुनुवाइकै क्रममा छन् । त्यस्तै ललितपुरको क्षतिपूर्ति समितिमा बी एण्ड बी अस्पतालविरुद्ध ५ करोड र १ करोड क्षतिपूर्ति दाबी गरिएका दुईवटा मुद्दा विचाराधीन छन् ।

जिल्ला क्षतिपूर्ति समिति प्रमुख जिल्ला अधिकारीको अध्यक्षतामा गठन हुन्छ । जिल्ला प्रशासन कार्यालयका कानून अधिकृत पारस पोख्रेलका भनाइमा, ‘काठमाडौं जिल्लामा मात्रै २०६७ सालयताका ९ वटा मुद्दा विचाराधीन छन् ।’

नवलपरासी जहदा गाविस वडा नं. ८ (साविक) का अहमदले मेडिकल काउन्सिलमा दिएको उजुरीको हालत पनि उस्तै छ । उनले बुवा कमरुदिन चुरिहारलको आँखाको उपचारका क्रममा भरतपुर अस्पतालका चिकित्सकले लापरवाही गरेको भनेर २९ असार २०७३ मा नेपाल मेडिकल काउन्सिलमा उजुरी दिएका थिए । काउन्सिलले एक वर्षसम्म त्यसको सुनुवाइ गरेको छैन ।

चिकित्सकको गल्ती नहुँदा पनि अस्पताल आफैं चुकेका देखिन्छन् । उदाहरण मनमोहन अस्पतालको मिर्गौला प्रकरण हो । नुवाकोटका शिवप्रसाद रिमालको पत्थरीको अप्रेसन गर्दा बाध्यतावश चिकित्सकले मिर्गाैला निकाल्नुप¥यो । तर, अस्पताल व्यवस्थापनले विवादमा परिने डरले बिरामीसँग हतारहतार सम्झौता ग¥यो । सरकार र मेडिकल काउन्सिलले छुट्टाछुट्टै छानबीन गर्दा चिकित्सकले कुनै गल्ती गरेको पाइएन ।

त्यसो त मेडिकल काउन्सिलमा डाक्टरविरुद्ध परेको उजुरीमा सबैजसो निर्णय डाक्टरकै पक्षमा आउँछन् । काउन्सिलमा पछिल्लो दुई वर्षमा चिकित्सकको आचरणसँग सम्बन्धित ७५ वटा उजुरी परेकोमा ६० वटाको किनारा लगाइएको छ, जसमा चार वटामा मात्रै चिकित्सकलाई निलम्बन गरिएको छ । मेडिकल काउन्सिलमा चिकित्सक मात्रै हुने भएकाले चिकित्सकको गल्तीलाई गल्ती नमान्ने प्रवृत्ति रहेको आरोप लाग्ने गर्छ । तर, काउन्सिलको चिकित्सकीय आचरण समितिका निवर्तमान संयोजक डा. सतिश देव यो मान्न तयार छैनन् । उनी भन्छन्, ‘बोल्ने सबैको मुख थुन्न सकिंदैन । नियामक निकायमा बसिसकेपछि आफ्नो कर्तव्य हामीले राम्ररी निभाएका छौं ।’

लापरवाही : एउटा उदाहरण
२९ पुस २०७३ मा नयाँबानेश्वरका उद्धवसिंह अयर मदिराको नशामा घरको भ¥याङबाट लडे । निधार ठोक्किएर घाउ भएका उनलाई लिएर श्रीमती राति साढे ११ बजे मीनभवनस्थित सिभिल अस्पताल पुगिन् । उद्धवलाई ‘इमर्जेन्सी’ मा भर्ना गरियो ।

इमर्जेन्सीमा भर्ना हुँदासम्म उद्धवसिंह होशमै थिए । सामान्य चोटपटक लागेर उपचारका लागि अस्पताल पुगेका उनी कहिल्यै बोल्न नसक्ने अवस्थामा पुगे । कारण थियो( डाक्टरले गरेको ‘मेडिकल नेग्लिजेन्स’ ।

उद्धवसिंहलाई अस्पताल पु¥याइसकेपछि डाक्टरले टाउकोमा थप चोटपटक हुन सक्ने भन्दै ‘सिटीस्क्यान’ गर्नुपर्ने बताए । होशमै रहेका उद्धवसिंह र उनकी श्रीमती दीपाले शुरूमा सिटीस्क्यान गर्न अस्वीकार गरे ।

डाक्टरको सल्लाहपछि परिवार तयार भयो, बिरामीले भने अझै पनि सिटीस्क्यान गर्न मानेनन् । डाक्टरले सिटीस्क्यान गर्ने तयारी गरे, तर नशामा मातेको अवस्थामा सिटीस्क्यान गर्न सम्भव थिएन । सिटीस्क्यान गर्दा हलचल गर्नुहुँदैन । त्यसका लागि बिरामीलाई पहिले बेहोश पार्नुपर्ने भयो । डाक्टरले बिरामीलाई बेहोश बनाउन ‘मिडाजोलम’ दिए । यो औषधि बिरामीलाई लठ्याउन सुईबाट दिइन्छ ।

‘मिडाजोलम’ दिएपछि उद्धवसिंह बेहोश भए । उनको सिटीस्क्यान गरियो । १० मिनेटपछि इमर्जेन्सीको मोनिटर भएको बेडमा सारेर चेक गर्दा मुटु र ‘अक्सिजन स्याचुरेसन’ को गति कम भएको भेटियो । डाक्टरले यस्ता बिरामीलाई ‘न्युरो सर्जरी कन्सल्टेसन’ चाहिने र उक्त सुविधा सिभिलमा नभएको भनेर नर्भिक अस्पतालमा रेफर गरे ।

तर, त्यहाँ ‘रेफर’ गर्दा पनि सिभिलले उद्धवसिंहलाई मिडाजोलम दिइएको कुरा खुलाएन । १२ बजे नर्भिक पु¥याइएका उद्धवको स्वास्थ्यमा कुनै सुधार आएन, उनी कोमामा पुगे । २९ पुस २०७३ मा सिभिल अस्पताल पु¥याइएका उद्धवसिंह २७ माघमा नर्भिकबाट घर ल्याउँदा ‘ब्रेन डेथ’ भएर फर्किए ।

परिवारको मुख्य व्यक्ति नै कोमामा पुगेपछि आफन्तहरूले सिभिल अस्पतालमाथि दबाब दिन थाले । सिभिलले पनि एक आन्तरिक छानबीन समिति बनायो, जसले आफ्नो प्रतिवेदनमा ‘इमर्जेन्सी स्ट्यान्डर्ड प्रोटोकल अनुसार नै उद्धवसिंहलाई मिडाजोलम दिइएको’ प्रतिवेदन दियो । २ फागुनमा तयार पारिएको उक्त प्रतिवेदनले ‘नर्भिक हस्पिटलमा रेफर गर्दा इमर्जेन्सी टिकटमा मिडाजोलम औषधि उल्लेख गर्न छुटेको र बिरामी कोमामा जानुको कारण स्पष्ट हुन नसकेको’ उल्लेख छ ।

बिरामीका आफन्तहरू अस्पतालको प्रतिवेदनबाट सन्तुष्ट भएनन् । उपभोक्ता संरक्षण ऐन २०५४ अनुसार घटनाको छानबीन र क्षतिपूर्ति माग्दै ५ फागुनमा दीपाले जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौंको क्षतिपूर्ति समितिमा उजुरी दिइन् ।

उजुरीमा बिरामी र परिवारले सिटीस्क्यान नगर्न आग्रह गरेको, मादक पदार्थ सेवन गरेको अवस्थामा दोब्बर मात्रामा मिडाजोलम औषधि प्रयोग गरिएको, तत्काल आईसीयूमा राख्नुपर्नेमा आफ्नो गल्ती ढाकछोप गर्न नर्भिक अस्पताल रेफर गरिएको लगायतका कारण उल्लेख गर्दै ३० लाखभन्दा बढी आर्थिक नोक्सानी भएकाले क्षतिपूर्ति पाउनुपर्ने उल्लेख छ ।

प्रमुख जिल्ला अधिकारी विष्णु पन्थीको अध्यक्षतामा ५ सदस्यीय क्षतिपूर्ति समिति गठन भयो । १२ साउन २०७४ मा समितिले ‘उद्धवसिंह कोमामा जानुको प्रमुख कारण डाक्टरको लापरवाही नै रहेको’ ठहर ग¥यो । समितिको फैसलामा भनिएको छ– ‘उद्धवसिंहको उपचारमा सिभिल अस्पतालका चिकित्सक टोलीबाट आवश्यक सावधानी अपनाएको नदेखिएको हुनाले बिरामी पक्षलाई क्षतिपूर्ति दिनुपर्ने देखिन्छ ।’

बिरामी पक्षले दाबी गरेको ३० लाखको बिल पेश गर्न नसकेपछि सक्कल बिल अनुसार १५ लाख ३६ हजार ९५६ र थप क्षतिपूर्ति बापत ५ लाख गरी २० लाख ३६ हजार ९५६ क्षतिपूर्ति भराउने फैसला गरियो । समितिको फैसलामा सिभिल अस्पताललाई १० लाख ३६ हजार ९५६, अस्पतालका निर्देशक दीर्घराज आरसीलाई ४ लाख, इमर्जेन्सी वार्ड प्रमुखलाई ३ लाख र डा. राजीव थपलियालाई ३ लाख क्षतिपूर्ति भराउने उल्लेख छ । साथै, घरमै कोमामा रहेका उद्धवसिंहलाई बाँचुन्जेल लाग्ने उपचार खर्च समेत सिभिल अस्पतालले बेहोर्नुपर्ने ठहर गरिएको छ ।

समितिको बैठकमा मेडिकल रेपे्रजेन्टेटिभ डा. गौरी श्रेष्ठले भने फरकमत राखेका छन् । ‘टाउकोमा चोट लागेको बिरामीलाई तत्कालीन अवस्थामा सिटीस्क्यान गराउने निर्णय ठीक भएको र उपचारका क्रममा बिरामीलाई राम्रै गर्ने उद्देश्यले मिडाजोलम दिइएको’ उनको तर्क थियो । क्षतिपूर्ति समितिको उक्त फैसलापछि सिभिल अस्पतालसामु भने क्षतिपूर्ति तिर्ने वा पुनरावेदनका लागि अदालत जाने दुवै विकल्प खुलै छन् ।

खोज पत्रकारिता केन्द्र