यस्ता छन् सरकारले सोमबार गरेका निर्णय, विप्लवलाई वार्तामा आउन आग्रह

काठमाडौं । सोमबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले विभिन्न विषयमा २१ वटा निर्णय गरेको छ । सरकारका प्रवक्ता गोकुल बास्कोटाले सोमबारको मन्त्रिपरिषद् बैठकका निर्णय सार्वजनिक गरेका हुन् ।

बिहीबार सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै सरकारले नेपाल–भारत व्यापार र पारवाहन सम्बन्धी ‘लेटर अफ एक्सचेन्ज’को विषयमा छलफल गर्न सहसचिव रविशंकर सैजुको संयोजकत्वमा १० सदस्यसीय वार्ता टोली गठन गर्ने निर्णय गरेको मन्त्री बास्कोटाले जानकारी दिए ।

सँगै मन्त्रिपरिषद् बैठकले जलस्रोतको उपयोग, व्यवस्थापन र नियमन सम्बन्धी विधेयक तर्जुमा गर्न सैद्धान्तिक स्वीकृति दिनेसहित २१ वटा निर्णय गरेको हो ।

सो बैठकले रेल खरीददेखि निकुञ्ज व्यवस्थापनसम्मका २१ वटा निर्णय गरेको छ । बैठकले भारतको सरकारी कम्पनी कोङ्कण रेलवेज् कर्पोरेशन लिमिटेडमार्फत दुई सेट डिजेल इलेक्ट्रिक मल्टिपल युनिट ट्रेन ८४ करोड ६५ लाख ९५ हजार ६ सयमा खरीद गर्ने निर्णय गरेको छ ।

बैठकले प्रमाण ऐन, २०३१ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक सङ्घीय संसद्मा पेश गर्ने स्वीकृति, कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयअन्तर्गत सञ्चालित आयोजनाहरूका लागि १९ राजनपत्राङ्कित पदहरूको अस्थायी दरबन्दी स्वीकृत गरेको छ ।

राष्ट्रिय सुरक्षा नीति, २०७५, स्वास्थ्य बीमा नियमावली, २०७५, चिकित्सकीय कानूनी (मेडिको लिगल) सेवा सञ्चालन निर्देशिका, २०७५, पत्रकार वृत्तिकोष स्थापना तथा सञ्चालन निर्देशिका, २०७५, औद्योगिक व्यवसाय नियमावली, २०७५, कर्जा सुरक्षण (पहिलो संशोधन) नियमावली, २०७५, नेपाल पत्रकार महासंघ (चौथो संशोधन) विधान, २०७३, शिवपुरी नागार्जुन राष्ट्रिय निकुञ्ज नियमावली, २०७५, औद्योगिक ग्राम घोषणा तथा सञ्चालनसम्बन्धी कार्यविधि, २०७५ र विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन नियमावली, २०७५ स्वीकृत गरेको छ ।

बैठकले एकल विन्दु सेवा केन्द्र स्थापना तथा सञ्चालन गर्ने सम्बन्धमा सूचना प्रकाशन गर्न उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयलाई स्वीकृति दिएको र सोलु करिडोर १३२ किलोभोल्ट प्रसारणलाइनका लागि थप वन क्षेत्र प्रयोग गर्न अनुमति दिएको छ । त्यैगरी गोरखा दरबार हेरचाह कार्यालय तथा सङ्ग्रहालय, गोरखा, नुवाकोट दरबार हेरचाह कार्यालय तथा सङ्ग्रहालय, नुवाकोट, मनकामना क्षेत्र विकास समिति र हलेसी महादेवस्थान विकास समितिलाई सङ्घअन्तर्गत राख्ने निर्णय गरेको छ ।

सरकारले हतियार बिसाएर वार्ताको टेबलमा आउन विप्लव नेतृत्वको नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीलाई आह्वान गरेको छ ।मन्त्री बाँस्कोटाले संवादका निम्ति सरकार सधैँ तयार रहेको बताए । विप्लब समूह भनेर चिनिने नेकपालाई दबाउने सरकारको नीति हो भन्ने सञ्चारकर्मीको जिज्ञासाको जवाफमा उनले बम बारुदसँगै सम्पूर्ण हिंसात्मक गतिविधि त्यागेर शान्तिपूर्ण ढङ्गले राजनीतिक असन्तुष्टि समाधानका निम्ति वार्तामा आउन आग्रह गए ।

कुनै असन्तुष्टि छ भने शान्तिपूर्ण राजनीति र वार्ताबाट सम्बोधन गर्न सकिने उनले बताए । बास्कोटाले भने, राजनीतिक मैदान नै खाली छ, जता पट्टा खेले पनि हुन्छ ।’