यौन तथा प्रजनन अधिकारका क्षेत्रमा उल्लेखनीय प्रगति : उपप्रधानमन्त्री यादव

काठमाडौँ । नेपालको संविधानमा यौन तथा प्रजनन अधिकारलाई मौलिक अधिकारका रुपमा राखिएको छ ।

यौन तथा प्रजनन अधिकार क्षेत्रमा नेपालले गरेका पछिल्लो उपलब्धिलाई अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रबाट सरहना गरिएको छ ।

यो अधिकारको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न यससम्बन्धी ऐनसमेत कार्यान्वयनमा ल्याएको छ । महिला अधिकारका लागि विश्वव्यापी अभियान (सिडिसाइडस्) दिवसका अवसरमा आजदेखि यहाँ शुरु भएको अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलनका सहभागीले सो प्रशंसा गर्दै महिलाको शरीरमा महिलाको अधिकार हुनुपर्नेमा जोड दिए ।

दुईदिने सम्मेलनमा नेपालसहित २५ देशका २५ वर्षमुनिका २५ युवायुवतीको सहभागिता रहेको छ ।

सम्मेलनमा सन् १९९४ मा सम्पन्न भएको जनसङ्ख्या तथा विकासका लागि अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन (आइसिपिडी) पछिको जनसङ्ख्या र विकासका क्षेत्रमा भएका उपलब्धिका समीक्षासमेत हुनेछ ।

आइसिपिडीमा प्रतिबद्ध गरेका आत्मनिर्णयको र छनोटको अधिकारको स्वतन्त्रतालाई साकार पार्न अगामी दिनमा गर्नुपर्ने कामका बारेमा समेत छलफल गरिनेछ ।

सन् २०१७ मा सिडिसाइडस्लाई विश्वव्यापी अभियानका रुपमा विकसित गरिएको थियो । किशोरी महिलाले आफ्नो शरीर, जीवन र भविष्यका बारेमा आफैँले निर्णय लिन पाउनुपर्छ भन्ने यस अभियानको मुख्य ध्येय छ ।

उपप्रधानमन्त्री एवं स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्यामन्त्री उपेन्द्र यादवले सम्मेलनको शुभारम्भ गर्दै संविधान प्रदत्त यौन तथा प्रजनन अधिकार कार्यान्वयन गर्न यससम्बन्धी ऐन जारी भएको बताए ।

महिला अधिकारका बारेमा ग्रामीण क्षेत्रमा जनचेतना आवश्यक रहेको बताउँदै उनले महिला र पुरुषबीचको विभेद अन्त्य गर्न सम्पत्तिमा समान हकको आवश्यक रहेको धारणा व्यक्त गरे ।

संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय विकास कार्यक्रम (युएनएफपिए)का एशिया प्रमुख वियोन एण्डरसनले यौन तथा प्रजनन अधिकारमा महिलाको अधिकार स्थापित हुनुपर्छ भने ।