राष्ट्रिय हरवाचरवा अधिकार मञ्चले बुझायो दुई मन्त्रीलाई ज्ञापन

काठमाडौं । राष्ट्रिय हरवाचरवा अधिकार मञ्चले भूमि व्यवस्था, गरिवी निवारण तथा सहकारीमन्त्री पद्मा अर्याल र श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्रीलाई ज्ञापन पत्र बुझाएको छ ।

मञ्चले बिहीबार मन्त्री अर्यालको सिंहदरबारस्थित कार्यकक्षमा ५ बुँदे हरवाचरवा मुक्तिको घोषणासहित पुनःस्थापनाको प्याकेज सुझावसहित बुझाएको हो ।

ज्ञापन–पत्रमा सरकारले तत्काल मुक्तकमैया र मुक्त हलियाको घोषणा गरिएझैँ औपचारिक रुपमा हररुवाचरुवाका नाममा भएको ऋण खारेजी गर्नुपर्ने, मुक्तिको घोषणा गर्दा मुक्तकमैया तथा मुक्त हलियाबाट भएका कमजोरीबाट शिक्षा लिँदै तथ्याङ्क सङ्कलन र पुनस्र्थापनाको ठोस योजनासहित घोषणा गनुपर्ने माग गरिएको छ ।

‘हरवाचरवा तथ्याङ्क सङ्कलन, प्रमाणीकरण, परिचयपत्र, वर्गीकरणसहितको निर्देशिका पहिले नै जारी गरियोस्,’ ज्ञापनपत्रमा भनिएको छ । 

मञ्चले मंगलबार मात्रै श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयको सभाकक्षमा मन्त्री गोकर्ण विष्टको प्रमुख आथित्यमा राष्ट्रिय नीति संवादले आफ्ना ५ बुदे मागहरु अघि सारेको थियो ।

ज्ञापन पत्र बुझ्दै मन्त्री अर्यालले हरवाचरवा विगतका सरकारको प्राथमिकतामा नपरेको सवाल र आफूले आउँदो नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा प्राथमिकताकासाथ समावेश गर्ने प्रतिबद्धता जनाइन् । उनले हरवाचरवाको मुक्ति यसै वर्ष घोषणा मात्र होइन, फाष्ट ट्रयाकबाट पुनःस्थापना गरिने प्रतिवद्धता जनाइन् ।