डा. केसी भन्छन्, नैतिकता भए ओलीले राजीनामा देउ

काठमाडौं । दुई तिहाई मतले चिकित्सा शिक्षा विधेयक पारित भयो । तर सोही विधेयकको विरोधमा आमरण अनसनमा बसिरहेका डा. गोविन्द केसीले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको राजीनामा मागेका छन् ।

डा. केसीले आफ्ना माग सम्बोधन नगरी चिकित्सा शिक्षा विधेयक प्रतितिनिध सभाबाट पारित गरिएकोमा आक्रोश व्यक्त गरे । शुक्रबार साँझ अनशनस्थल त्रिवि शिक्षण अस्पतालमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै डा. केसीले आफ्ना ६ वटै मागहरु पुरा नभएसम्म अनशनबाट पछि नहट्ने पनि बताएका छन् ।

स्वास्थ्य र चिकित्स शिक्षा क्षेत्रको सुधारका लागि आफूहरुले सात वर्षदेखि गरेको निरन्तर संघर्षको फल नै राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा ऐन जारी हुने अवस्थामा पुगेको दाबी पनि केसीले गरेका छन् ।

डा. केसीले प्रधानमन्त्री नैतिकताबाट च्यूत भएको भन्दै राजीनामा माग गरे । डा. केसी १७ औं दिनदेखि अनसनरत छन् र उनको तर्फबाट जीवन क्षेत्रीले लिखित वक्तव्य पढेका थिए ।

आफूसँग भएको सहमति विपरित विधेयक पास भएको भन्दै डा. केसीको विज्ञप्तिमा यो जनतामाथि नै धोका भएको उल्लेख गरिएको छ । डा. केसीले अनसन फिर्ता लिएर विधेयक कार्यान्वयन गर्न सरकारले गरेको आग्रहलाई अस्वीकार गरेका छन् र आमरन अनसन कायमै राख्ने बताएका छन् ।

‘आफैले गराएको सम्झौता कार्यान्वयन गर्ने नैतिकताबाट च्युत भएको र आफ्नै विगतको निर्णयबाट विचलित प्रधानमन्त्रीले तत्काल नैतिकताका आधारमा राजीनामा दिनुपर्छ,’ पत्रकार सम्मेलनमा उनका सहयोगी डा.जीवन क्षेत्रीले भने, ‘प्रधानमन्त्रीको निर्णय क्षमताले गर्दा त्यसको मूल्य राष्ट्रले चुकाइरहनु दुर्भाग्यपूर्ण भएको छ । त्यसैले उहाँले राजीनामा दिनुपर्छ ।’

जबर्जस्ती विधेयक पारित हुनु ३ करोड जनतामाथि धोका भएको उनको ठहर छ । ‘यसले सरकारले तीन करोड नागरिकको गुणस्तरीय र सर्बसुलभ सेवा पाउने अधिकारलाई भन्दा बढी महत्व पार्टीसँग साँठगाँठ भएका अमुक मेडिकल कलेजहरूको स्वार्थलाई दिएको पुष्टि भएको छ,’ डा. केसीले जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘त्यसले सम्पूर्ण नेपाली नागरिकहरुमाथि नै सुनियोजित रुपमा धोका भएको छ । त्यसैले हामीले पौष २५ गतेदेखि सुरु गरेको सत्याग्रहलाई जारी राख्ने जानकारी गराउँदै तथा चिकित्सा शिक्षा विधेयकका अतिरिक्त हामीले राखेको बाँकी ६ वटा मागहरु पूरा गर्न स्मरण गर्छौँ ।’

यस्तो छ विज्ञप्ति

आदरणीय आम नागरिक, दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरु
नेपालको स्वास्थ्य र चिकित्स शिक्षा क्षेत्रको सुधार तथा सुशासनका लागि हामी निरन्तर संघर्षरत रहेकोमा हाम्रो विगत सात वर्षको संघर्षको प्रतिफल स्वरुप राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा ऐन जारी हुने अवस्थामा पुगेको थियो । यसबीच सरकार आफैंले गठन गरेको विज्ञहरुको उच्चस्तरीय कार्यदलको प्रतिवेदनका साथै यस अगाडि सरकारहरुले जारी गरेका अध्यादेशहरुसमेतबाट दीर्घकालीन सुधारका लागि कस्तो ऐन आउनुपर्छ भन्ने तय भइसकेको अवस्था थियो ।

त्यसै आधारमा यस अगाडि १५ औं सत्याग्रह टुंग्याउने क्रममा नेपाल सरकारसँग बुँदागत सम्झौता भएको थियो । तर उक्त विधेयक पारित गर्ने काम अन्तिम अवस्थामा आएपछि प्रतिनिधि सभामा सत्तारुढ दलले जालझेल र जबर्जस्ती मात्रै गरेन, प्रधानमन्त्री तथा संसदीय दलको नेताले गराएको सम्झौता प्रतिकुल हुने गरी विधेयक पारित गर्यो । यसले सरकार तीन करोड नागरिकको गुणस्तरीय र सर्वसुलभ सेवा पाउने अधिकारलाई भन्दा बढी महत्व पार्टीसँग साँठगाँठ भएका अमुक मेडिकल कलेजहरुको स्वार्थलाई दिएको पुष्टि भएको छ ।

त्यसले सम्पूर्ण नेपाली नागरिकहरुमाथि नै सुनियोजित रुपमा धोका भएको छ । त्यसैले हामीले पौष २५ गतेदेखि शुरु गरेको सत्याग्रहलाई जारी राख्ने जानकारी गराउँदै तथा चिकित्सा शिक्षा विधेयकका अतिरिक्त हामीले राखेको बाँकी छवटा मागहरु पूरा गर्न स्मरण गर्छौं । तसर्थ आफैंले गराएको सम्झौता कार्यान्वयन गर्ने नैतिकताबाट च्युत तथा आफ्नै विगतको निर्णयबाट विचलित प्रधानमन्त्री के पी शर्मा ओलीबाट तत्काल नैतिकताका आधारमा राजीनामा दिनुपर्ने अवस्था सिर्जना भएको छ ।

प्रधानमन्त्रीको निर्णय क्षमता उहाँको स्वास्थ्य अवस्था तथा उहाँले लिइरहेको औषधिका कारण प्रभावित भएको र त्यसको मुल्य राष्ट्रले चुकाइरहन पर्नु दुर्भाग्यपूर्ण कुरा हो । साथै, आज सत्याग्रहको पक्षमा प्रदर्शन गरिरहेका नागरिकहरुलाई धरपकड र गिरफ्तार गरिएकोमा तत्काल सकुशल रिहाइको माग गर्दै हाम्रो अभियानमा सहभागी हुन सबै नागरिकहरुलाई खूला अपिल गर्दर्छौं ।

डा. गोविन्द केसी
त्रिवि शिक्षण अस्पताल, महाराजगन्ज
२०७५ माघ ११