अब मुलुकी ऐन विस्थापित, भदौ १ गते देखि नयाँ संहिता लागु हुँदै

काठमाडौं । मुलुकी ऐन लगायतका कानूनहरुलाई प्रतिस्थापन गरी आगामी भदौ १ गतेदेखि नयाँ संहिताहरु लागु हुने भएको छ । नयाँ संहिता लागु गर्न सरकार र सर्वोच्च अदालतले आ–आफ्नो ढंगले तयारी गरेका छन् ।

सर्वोच्च अदालतले नयाँ संहिताका लागि गरिएको तयारीबारे जानकारी दिएको छ । संहिताको कार्यान्वयन एवं अदालती काम कारवाहीमा एकरुपता ल्याउन अदालतका सबै न्यायाधीशहरु एवं तीन हजार एक सय कर्मचारीहरुलाई तालिम प्रदान गरिएकोे सर्वोच्चका प्रवक्ता भद्रकाली पोखरेलले जानकारी दिए ।

सर्वोच्चले बिहीबार विज्ञप्ति प्रकासित गरी मुलुकी अपराध (संहिता) ऐन, २०७४, मुलुकी फौजदारी कार्यविधि (संहिता) ऐन,२०७४ र फौजदारी कसूर ९सजाय निर्धारण तथा कार्यान्वयन ऐन, २०७४ को कार्यान्वयन गर्न गठित तेस्रो समितिद्धारा अदालत व्यवस्थापन सम्बन्धी निर्देशिका, २०७५ धरौटी तथा जमानत निर्देशिका, २०७५, फैसला कार्यान्वयन निर्देशिका, २०७५, र म्याद तामेली निर्देशिका, २०७५ को मस्यौदाहरु तयार भईसकेको जनाएको छ ।

प्रवक्ता पोखरेलका अनुसार ति संहिताहरु कार्यान्वयनका लागि गर्नुपर्ने तयारीका सम्बन्धमा अध्ययन गरी सुझाव सहितको प्रतिवेदन पेश गर्न सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशको अध्यक्षमा ३ वटा छुट्टाछुट्टै समिति गठन भएका थिए ।

जसमा अदालत सम्बन्धी नियमावलीहरुमा गर्नुपर्ने परिमार्जनका लागि गठित समितिले मूलुकी देवानी कार्यविधि (अदालती कारबाही) नियमावली, २०७५, मूलुकी फौजदारी कार्यविधि (अदालती कारबाही)नियमावली, २०७५, फौजदारी कसूर (सजाय निर्धारण तथा कार्यान्वयन) नियमावली, २०७५, जिल्ला अदालत नियमावली, २०७५ र उच्च अदालत नियमावली, २०७३ (संशोधन) सहितका ५ वटा नियमावलीहरु तयार र परिमार्जन भईसकेका छन् ।

त्यस्तै, मुलुकी देवानी (संहिता) ऐन, २०७४ र मूलुकी देवानी कार्यविधि (संहिता) ऐन, २०७४ को कार्यान्वयन गर्नका लागि गठित अर्को समितिद्धारा देवानी कार्यविधि सम्बन्धी दिग्दर्शन, २०७५ को मस्यौदा तयार भईसकेको छ ।