यस्तो आउँदैछ आगामी बजेट

काठमाडाै‌ । अर्थ मन्त्रालयले आगामी आर्थिक वर्षका लागि मन्त्रालयगत तथा संवैधानिक निकायका लागि बजेटको प्रारूप तयार पारेको छ।

१५ जेठमा सार्वजनिक हुने बजेटको प्रारूपअनुसार सबैभन्दा बढी बजेट प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले पाउने भएको छ । कार्यालयले आगामी आवमा एक खर्ब ५८ अर्ब ४० करोड बजेट सीमा पाउने भएको छ । शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयका लागि एक खर्ब २७ अर्ब २३ करोडको सीमा तय गरिएको छ भने बढी बजेट पाउने मान्त्रालयमा ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालय पनि छ।

उक्त मन्त्रालयले एक खर्ब तीन अर्ब ६१ करोड बजेट सीमा पाएको हो। उक्त बजेटमध्ये ८८ अर्ब ७२ करोड रुपैयाँ संघ सरकारको रहेको ऊर्जा मन्त्रालयका सञ्चार संयोजक रोशन खड्काले बताए । ऊर्जामन्त्री वर्षमान पुनले उक्त बजेट सीमामा चित्त नबुझाएर अझै पाँच अर्बको बजेट थप्ने तयारी छन्।

त्यसैगरी भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले ८६ अर्ब ९७ करोड बजेट पाउने सीमा पाएको मन्त्रालयका प्रवक्ता राजेन्द्रराज शर्माले बताए । उक्त बजेटमध्ये ७१ अर्ब ९८ करोड संघका लागि र १४ अर्ब ९८ करोड प्रदेशका लागि तय गरिएको उनको भनाइ छ।

आगामी आवमा संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका लागि भने ६५ अर्ब ७१ करोड बजेट सीमा तोकिएको छ । उक्त रकममध्ये ४५ अर्ब ८४ करोड चालू खर्च हो भने १९ अर्ब ८६ करोड पुँजीगत खर्च भएको मन्त्रालयले जानकारी दिएको छ । मन्त्रालयको सो बजेट सीमामध्ये ४८ अर्ब ३८ करोड संघमा रहनेछ भने १५ अर्ब ९४ करोड प्रदेश र एक अर्ब ३७ करोड स्थानीय तहका लागि बजेट छ।

चालू आर्थिक वर्षमा देश संघीय संरचनामा गएसँगै प्रायः सबै मन्त्रालयको बजेट सीमा घटेको छ । मन्त्रालयले गर्ने कार्यक्रम प्रदेश र स्थानीय तहमा हस्तान्तरण भएपछि संघीय मन्त्रालयले पाउने बजेट सीमा घटेको हो । अर्थ मन्त्रालयले आगामी आवका लागि वित्तीय समानीकरण अनुदान प्रदेश र स्थानीय तहलाई विनियोजन गर्नुका साथै समपूरक र विशेष अनुदानको समेत व्यवस्था गर्ने भएको छ।

मन्त्रालयले तयार पारेको बजेट सीमामा प्रदेशका लागि ५० अर्ब वित्तीय समानीकरण पाउने भएको छ भने स्थानीय तहले ८५ अर्ब पाउने सीमा निर्धारण गरिएको छ।

समपूरक अनुदानमा प्रदेशहरूले दुई अर्ब ७५ करोडको बजेट पाउनेछन् भने स्थानीय तहले पनि सोहीबराबर अनुदान पाउने पक्कापक्की भएको छ । विशेष अनुदानतर्फ भने प्रदेशका लागि एक अर्ब ८० करोड छुट्याइएको छ भने र स्थानीय तहले पनि सोहीबराबरको रकम अनुदान पाउने भएका छन्।