सर्वोच्चको आदेशले सरकार अप्ठ्यारोमा

काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले चिनीको भन्सार मूल्य नलिन गरेको अन्तरिम आदेशका कारण सरकार अप्ठ्यारोमा परेको छ । आदेशविरुद्ध सरकारले भ्याकेट (आदेश खारेजको माग गर्दै निवेदन) दर्ता गराएको छ । अर्थ मन्त्रालयका तर्फबाट महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले बिहीबार सर्वोच्चमा भ्याकेट दर्ता गरेको हो ।

गत वैशाख ४ गते सरकारले विदेशबाट चिनी आयात गर्दा १५ प्रतिशतबाट बढाएर ३० प्रतिशत भन्सार मुल्य लगाउने निर्णय गरेको थियो । सर्वोच्चले विदेशबाट चिनी ल्याउँदा ३० प्रतिशत भन्सार महसुल लिने सरकारको निर्णय कार्यान्वयन नगर्न गत सोमबार अन्तरकालिन अन्तरिम आदेश जारी गरेको होे ।

सरकारले स्वदेशी उद्योगलाई प्रोत्साहन गर्न चिनीको भन्सार मूल्य ३० प्रतिशत बनाएको थियो । भन्सार मुल्य वृद्धि खारेजीको माग गर्दै ज्ञान इन्टरप्राइजेज साझेदारी फर्मका नरेश दुगडले सरकारको निर्णयविरुद्ध सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए ।

सरकारले चिनी उद्योगीहरुको माग अनुसार चिनीको भन्सार दर बढाएको हो । चिनीमा भन्सार मुल्य बढाएसँगै उखुको समर्थन मूल्य पनि प्रति क्विन्टल ५३१ बाट बढाएर ५ सय ३६ पुर्‍याउने निर्णय गरेको थियो । उद्योगी र किसान दुबैलाई प्रोत्साहन गर्ने निर्णय लिएको सरकारका प्रवक्ता राज्यमन्त्री गोकुल बास्कोटाले बताएका थिए । तर सरकारले चिनीको बजारमूल्य नबढ्ने बताएको थियो ।