काठको सरकारी र बजार मूल्यमा ठूलो अन्तर

काठमाडौँ । सरकारी मूल्यअनुसार सालको गोलिया काठप्रति घनफिट ८ सय छ, तर सोही काठ चिरानपछि बजारमा झण्डै ६ हजारका दरले बिक्री हुन्छ ।

महालेखापरीक्षकको कार्यालयले काठ दाउराको मूल्यमा द टिम्बर कर्पोरेशन अफ नेपाल लिमिटेड, प्रचलित बजार दर र वन नियमावली, २०५१ को मूल्यांकनबीच ठूलो अन्तर देखिएको भन्दै बजार मूल्यसमेतलाई आधार लिई लिलाम बिक्री गर्न सुझाएको छ ।

वन नियमावलीको नियम ९ को अनुसूची २ बमोजिम सरकारी काठको न्यूनतम मूल्य कायम गरी लागत अनुमान तयार गरी काठ दाउरा लिलाम र मूल्यांकन गर्ने व्यवस्था छ ।

उक्त नियमावलीले साल, सिसौं र ओखर तीन प्रजातिका काठको मूल्य प्रति घन फिट क्रमशः ८ सय, ६ सय र ३ सय तोकेकोमा टिम्बर कर्पोरेशनको मूल्य क्रमशः एक हजार ४७१, एक हजार ६ सय ७३ र ८ सय ५३ छ । तर प्रचलित बजार मूल्य भने क्रमशः ६ हजार ५ सय, ६ हजार २ सय र एक हजार ५ सय रहेको छ ।

महालेखापरीक्षकको आर्थिक वर्ष २०७३/०७४ को प्रतिवेदनले उक्त मूल्यबीच ठूलो अन्तर देखिएको औंल्याएको हो । कर्पोरेसनले हाल सालको गोलिया काठ प्रति घनफिट न्यूनतम् १ हजार ४ सय ७१ मा र चिरान गरी अधिकतम् ३ हजार ५ सय ४० मा बिक्री गर्दै आएको जनाएको छ ।

नियमावलीको व्यवस्था र कर्पोरेसनबीच काठको मूल्यमा देखिएको अन्तरका सम्बन्धमा कर्पोरेसनका महाप्रबन्धक राजु लौडारीले वन नियमावलीले उल्लेख गरेको मूल्य गोलिया काठको राजश्व भएको स्पष्ट गर्दै भने । ‘हामीले काठ कटान र ढुवानी खर्च, प्रशासनिक खर्च तथा नाफा जोड्दा नियमावलीमा उल्लेख मूल्य भन्दा निश्चित रुपमा बढी हुन्छ ।’

प्रतिवेदनले औंल्याएको प्रचलित बजार मूल्य चिरान काठको भए पनि सरकारी मूल्यको तुलनामा निकै बढी हो । काठ व्यवसायीले भने बिचौलिया र सरकारबाट कुनै सुविधा नपाएका कारण सरकारी मूल्यको तुलनामा प्रचलित बजार मूल्य बढी भएको तर्क गरेका छन् ।

नेपाल वन पैदावार उद्योग व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष श्याम ढकालले बिचौलियाका कारण काठको मूल्यमा प्रति घन फिट एक हजारसम्म मूल्य बढेको बताए । अध्यक्ष ढकालले प्रतिवेदनले औंल्याएको अनुसार बजार मूल्य नभएको खण्डन गर्दै हाल सालको काठ प्रति घन फिट पाँच हजारको हाराहारीमा बिक्री भइरहेको जानकारी दिए ।

महासंघले आफ्ना व्यवसायीबाट नै हाल ९५ प्रतिशत काठ दाउरा आपूर्ति भइरहेको जनाएको छ । व्यवसायीहरुले कर्पोरेसन सरह सरकारी सुविधा पाए कर्पोरेसन भन्दा सस्तोमा काठ बिक्री गर्ने दाबी गर्र्दै आएका छन् ।

मुलुकभित्रको काठ उच्च मूल्यमा बिक्री हुन थालेपछि हाल बजारमा विदेशी काठको कारोबार निकै बढेको छ । अध्यक्ष ढकालले विदेशी काठको आयात रोक्न त्यससम्बन्धी तयार भएको मापदण्ड निर्देशिका कार्यान्वयन गर्न सरकारसँग माग गरे ।