संघीयता महंगो, तर धान्ने प्रयासमा छौं : अर्थमन्त्री खतिवडा

काठमाडौं । अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले नेपालमा संघीयता महंगो सावित भएको बताएका छन् । उनले संघीयतालाई धान्ने प्रयासमा सरकार रहेको पनि बताए ।

नेपाल व्यवस्थापन संघ (म्यान) ले आयोजना गरेको पूर्वबजेट छलफल कार्यक्रममा अर्थमन्त्री डा. खतिवडाले संघीयता महंगो भएपनि धान्नै नसकिने अवस्था नरहेको जिकिर गरे ।

‘अहिले प्रदेशमा जानुभो भने त्यहाँ मन्त्रीको झण्डा भएका गाडीहरू अलि बढी भेटिन्छन्, प्रदेशका संवैधानिक अंग, प्रशासनिक तथा नयाँ संरचनामा पनि खर्च भएका छन्, यो हिसाबमा नयाँ दायित्व सिर्जना भएर खर्च बढेको छ’ उनले भने, ‘तर, त्यसको उपादेयता सेवा प्रवाह जनताको घरदैलोमा पुगेको छ, लागत पनि घटेको छ ।’

दायित्व बढ्ने संरचना भए पनि छरितो र सस्तो सेवा दिएबापत जनताको सेवाप्राप्तिको लागत घटेको आधारमा चुस्त कर संकलनमा ध्यान दिनुपर्ने उनले बताए ।
अर्थमन्त्री खतिवडाले मुलुकमा उपभोक्तावादी परिपाटीले अनियन्त्रित आयात बढाएको भन्दै त्यसलाई नियन्त्रण गर्नुमा जोड दिएका छन् । उनले नेपाल विश्वका सस्ता वस्तु बिकाउने ‘डम्पिङ साइट’ नभएको बताए ।

अर्थमन्त्री डा. खतिवाडाले भने, ‘हामी उद्यमी नभइ उपभोक्ता मात्रै भएका छौं ।’ आधारभूत तहमा स्वदेशी उद्योगको संरक्षण र प्रवद्र्धन गर्नुपर्ने उनको भनाइ थियो ।

अर्थमन्त्री खतिवडाले वास्तविक तथ्याङ्क र क्षमताले धान्न सकिने खालको बजेट ल्याइने बताए । ठूलो आकारको बजेट प्रतिफलविहीन क्षेत्रमा गइरहेको भन्दै उनले त्यसलाई व्यवस्थापन गर्नु पर्ने बताए । कतिपय आयोजनामा झण्डै सात÷आठ खर्ब रुपैयाँ त्यत्तिकै खेर गइरहेको उनले बताए ।

व्यवसायीहरूले संघीयताको कार्यान्वयनसँगै दोहोरो करको मार पर्ने भय व्यक्त गरिरहँदा अर्थमन्त्री खतिवडाले दोहोरो कर नलाग्ने प्रष्ट पारे ।

विश्व व्यापार संगठन (डब्लुटीओ) को प्रावधानअनुसार केही वस्तुमा शून्य वा न्यूनतम भन्सार लगाउनुपर्ने भए पनि मुलुकको अर्थतन्त्रले त्यसलाई धान्न नसक्ने उनले प्रष्ट पारे । ‘केही कर प्रणालीका कुराहरू हामीले चाहेरमात्र पनि हुँदैन’ अर्थमन्त्री डा. खतिवडाले भने, ‘अन्तःशुल्क लगायतका कर लगाएर अनियन्त्रित आयात व्यवस्थित गर्न सक्छौं ।’

कानूनले दिएका अधिकार, डब्लुटीओका प्रावधान लगायतको आधारमा रहेर स्वदेशी उद्योगलाई संरक्षण गर्ने हिसाबमा जानुपर्ने उनको तर्क थियो । ‘स्वास्थ्य, वातावरण र समाजलाई प्रतिकूल असर गर्ने सबै किसिमका आयातलाई विश्वका व्यापार सिद्धान्तका दायराभित्र रहेर गर्नुपर्ने संरक्षण गर्छौं’ उनले भने ।

कार्यक्रममा नेपाल उद्योग परिसंघका अध्यक्ष हरिभक्त शर्माले सरकारले उत्पादनमूलक र उद्यमशीलता प्रवद्र्धन गर्नेगरी नीति र बजेट व्यवस्थापन गनुपर्नेमा जोड दिए ।