संघीयता कार्यान्वयन खर्च बार्षिक १ खर्ब

काठमाडौं । नेपालमा संघीयता कार्यान्वयनका लागि वार्षिक थप एक खर्ब रुपैयाँ खर्च बढ्ने विश्व वैंकले प्रक्षेपण गरेको छ । विश्व वैंकले जनतामा अनवश्यक बोझ थपिएको भन्दै चिन्ता समेत जाहेर गरेको छ । नयाँ संविधानअनुसार तीन तहको सरकार गठन भइसकेको छ ।

विश्व बैंकले तीन वटा आधारमा संघीयता कार्यान्वयनका क्रममा हुने खर्चको प्रक्षेपण गरेको हो । खर्चको प्रक्षेपणको आधारका रुपमा केन्द्र सरकारले कर्मचारीलगायतको पारिश्रमिकमा गर्ने खर्च नबढ्ने, प्रदेश र स्थानीय तहको खर्चमा वृद्धि हुने देखाएको छ ।

विश्व बैंकका अनुसार सरकारको पुनर्संरचनाको लागि प्रतिवर्ष कुल ग्रार्हस्थ उत्पादन (जीडीपी)  को ३ देखि ४ प्रतिशत खर्चिनुपर्ने देखिन्छ । हाल नेपालको जीडीपी २६ खर्ब बराबर रहेको छ । यसको ४ प्रतिशत एक खर्ब हुन आउँछ ।

संघीयता कार्यान्वयनमा हुने यो खर्च पूर्तिका लागि राजश्वबाट हुने आम्दानीमा बाषिर्क ६ प्रतिशतसम्म पुँजी अपर्याप्त हुनसक्छ । विश्व बैंकले संघीयता कार्यान्वयनतर्फ निश्चित कदम चाल्नु अगावै सरकारको अनावश्यक खर्च वृद्धि भएकोमा चिन्ता व्यक्त गरेको छ ।

विश्व बैंकको तथ्यांक अनुसार तीनवर्ष अघिसम्म जीडीपीको १० देखि २० प्रतिशतसम्म सरकारी खर्च रहेकोमा हाल बढेर ३० प्रतिशत पुगेको छ ।
सरकारी कर्मचारीको तलब सुविधा, सामाजिक सुरक्षा, पेन्सन खर्चमा भएको बृद्धिले अनावश्यक खर्च बढाएको हो । विश्व बैंकका अनुसार सरकारी कर्मचारीको सेवा सुविधा र पेन्सन दुवैमा लगभग ३० अर्बको दरमा वृद्धि भएको देखिन्छ । सरकारको सामाजिक सुरक्षा खर्च पनि ३५ अर्ब रुपैयाँ पुगेको छ ।
यस्तै, सांसद विकास कोषको ५० लाख र निर्वाचन क्षेत्र पुर्वाधार विशेष कार्यक्रमको नाममाप्रति सांसदले पाउने तीन करोड रुपैयाँ अनुत्पादक भएको विश्व बैंकले जनाएको छ । यसमा मात्र सरकारको १० अर्ब रुपैयाँ खर्च हुने गरेको छ ।