सुनकाण्डमा आफ्नै नेता तथा कार्यकर्ता मुछिने डरले गृहमन्त्रीको राजीनामा मागेर सांसद अवरोध गर्दै एमाले

Pratinidhi sava baithak

भक्तपुर । नेपाल प्रहरीका पूर्व डिआइजी समेत रहेका रमेश खरेलले केही दिनअघि पूर्व गृहमन्त्री वामदेव गौतमले अवैध रुपमा सुन भित्र्याउने गरेको आरोप लगाएका थिए । खरेलले गौतमले गृहमन्त्री हुँदा विमानस्थलबाट अवैध रुपमा अधिक मात्रामा सुन भित्र्याएको तर्क छ ।

गौतमले अवैध रुपमा सुन भित्र्याउने गरेको थाहा पाउँदा पाउँदै पनि खरेलले बल्ल मुख खोलेका हुन् । तर, उनलाई पहिल्यै गौतमले अवैध रुपमा सुन भित्र्याउने गरेको थाहा भएको भए किन अहिले आएर बोले ? कतै यसमा उनको पनि त मिलोमतो थिएन ? भनेर अहिले आम सर्वसाधारणले प्रश्न गरिरहेका छन् ।

यता, गृहमन्त्री जस्तो सार्वजनिक पदमा बसेर अवैंध रुपमा सुन भित्र्याएर राष्ट्र र जनताको हित विपरीत काम गर्ने व्यक्तिलाई उनले किन पक्राउ गरेनन् ? अहिले कानूनको दायरामा ल्याएनन् ? त्यसैले, अब सरकारले प्रहरीका पूर्व डिआईजी समेत रहेका खरेललाई पक्राउ गर्नुपर्छ ।

उनीमार्फत नेपालमा अवैंध रुपमा सुन भित्र्याउने ठूल्ठूल्ला व्यक्तिहरुलाई पनि समात्नुपर्छ । खरेल पूर्व डिआईजीसमेत हुन् । आमसर्वसाधारणले बोलेजस्तो उनले बोलेको कुरा हलुका हुदैँन । अहिले आम सर्वसाधारण खरेललाई समात्नेबित्तिकै मुलुकमा अवैंध रुपमा सुन भित्र्याउने व्यापारी, कर्मचारी र राजनीतिक दलहरुको पोल खोल्ने बताउँछन् ।

जुनसुकै राजनीतिक दलका नेता होस् या व्यापारी, सरकारी कर्मचारी होस् या कार्यकर्ता, उसलाई कानूनको दायरामा ल्याउनैपर्छ । साथै, उनीहरुले गैरकानूनी रुपमा आयआर्जन गरेको सम्पत्ति समेत जफत गरी राष्ट्रियकरण गर्नुपर्छ ।

अहिले एकातिर खरेलले पदमा बस्दा अकुत सम्पत्ति आर्जन गरेको बताइन्छ, अर्कातिर आफुले गरेको भ्रष्टाचार लुकाउन उनले दुई–दुई पटक चुनाव लडेको सर्वसाधारणको भनाइ छ । नेकपा एमाले पार्टीबाट वामदेव गौतम गृहमन्त्री भएका थिए ।

तर, खरेलले गौतम गृहमन्त्री हुँदा विमानस्थलमा यसरी नै अवैंध रुपमा सुन भित्रिने आरोप लगाए । गौतममाथि आरोप लाग्न थालेपछि अहिले एमालेका सांसदहरुले सदन अवरोध गरेका छन् । खरेलले भनेको कुरा सत्य हो भने सुनकाण्डमा गौतमदेखि एमालेका ठूल्ठूल्ला नेता समेत मुछिने छन् ।

केही दिनदेखि त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट अवैंध रुपमा भित्रिएको झण्डै सय किलो सुन बरामद गरियो । तर, धन्यवाद दिनुको साटो एमालेले गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठमाथि आरोप लगाउँदै उनको राजीनामा माग गरिरहेका छन् ।

यति मात्र नभई गृहमन्त्री श्रेष्ठले राजीनामा नदिएसम्म सांसद चल्न नदिने अडान लिए । उनीहरु श्रेष्ठले सुनकाण्डबारे विस्तृत छानबिन गरेपछि आफुहरुको पनि कर्तृत बाहिर आउने डरले अहिले सरकारलाई कमजोर बनाउने कसरतमा छ । होइन भने एमालेले सांसद अवरोध गर्नुको कारण के हो ? गृहमन्त्री श्रेष्ठको राजीनामा माग्नुको कारण के हो ? आम नागरिक वामदेव गौतमले सार्वजनिक पदको दुरुपयोग गरेर अकुंत सम्पत्ति आर्जन गरेको आरोप लगाउँछन् । कोही त रमेश खरेलले भनेको कुरा समेत सत्य रहेको बताउँछन् । यहाँ सम्पत्ति छानबिन गर्ने नै हो भने सरकारी कर्मचारीदेखि राजनीतिक दलका जुनसुकै नेता भ्रष्टाचारमा तानिने छन् ।

कानूनको दायरामा आउने छन् । तर, यो गर्ने आँट अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग र शुद्धिकरण विभागसँग छैन । अहिले सुनकाण्डमा आफ्ना नेता तथा कार्यकता समातिने भएपनि अहिले एमालेले गृहमन्त्रीको राजीनामा माग गरिरहेको छ । सदन चल्न दिएको छैन । अहिले पनि एमालेबाटै वामदेव गौतम राष्ट्रियसभाका सदस्य छन् । धेरै वर्षअघि आम सर्वसाधारणले एमालेलाई बहुमत दिएर २०७४ सालमा सत्तामा पुप्याए । तर, क्षमता नभएको, राजनीतिको विषयमा थाहा नभएको वा गतन्व्य र भिजन नभएको व्यक्ति एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री भए ।
उनले उखान टुक्काकै भरमा प्रधानमन्त्री खाए । जनताले यतिधेरै मत दिएर सत्तामा पुप्याएको एमालेले पाँच वर्ष सरकार चलाउन सकेन । ओलीले दुई–दुई पटक सांसद विद्यटन गरे । जुन संविधान विपरीत पनि छ ।

यसरी क्षमता नभएको व्यक्तिलाई सत्तामा पुप्याउँदाको नतिजा के हुन्छ ? भनेर जनताले पनि राम्ररी थाहा पाइसकेका छन् । यता, कांग्रेस सरकारका गएपछि नौं महिनासम्म एमालेले सांसद अवरोध गप्यो ।

यता, सांसदको तलबभत्ता, गाडी र सेवासुविधा भने लिइरह्यो । यसले २०७४ सालको चुनावमा पहिलो पार्टी बनेको एमाले २०७९ सालको चुनावमा दोस्रो पार्टी बन्यो । अब पनि एमाले सांसद अवरोध गर्ने, तलबभत्ता, सेवासुविधा लिइरहने र राष्ट्र र जनताको हितमा काम नगर्ने र गर्न पनि नदिने हो भने २०८४ सालको चुनावमा शुन्य हुन्छ ।

भूरादेखि बुढासमेतले गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठलार्य अहिले धन्यवाद दिन्छन् । उनले नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणदेखि ललिता निवासको जग्गा हिनामिना गरेको आरोपमा ठूल्ठूल्ला व्यक्तिलाई कानूनको दायरामा ल्याएको सर्वसाधारण बताउँछन् ।

अहिले गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठ र प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले भ्रष्टाचारहरुलाई कानूनको दायरामा ल्याउने, भ्रष्टाचारका सम्पूर्ण फाइल खोल्ने भनेपछि एमालेको सातो गएको छ । केपी ओलीको मुटुमा ढड्रो फुटेको छ । यता, नेपाली कांग्रेसका केही नेता पनि डराएका छन् ।
तत्कालिन प्रधानमन्त्री केपी ओलीले ललिता निवासको जग्गा प्रकरणमा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधनकुमार नेपाल, एमालेका नेता विष्णु पौडेललगायतको संरक्षण गरेका थिए । तर, अहिले प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भ्रष्टाचार गरेको प्रमाणित भएमा जुनसुकै राजनीतिक दलका नेतालाई पनि नछोड्ने अडान लिएका छन् ।

जनताले पनि उनको समर्थन गरेका छन् । उनीहरुमा नयाँ उज्यालो छाएको छ । भ्रष्टाचारमा दबिएको हाम्रो मुलुकमा केही मात्रामा भएपनि अब भ्रष्टाचार नियन्त्रण अब हुने उनीहरुको आशा छ । अहिले सांसदमा एमालेको भुमिका देख्दा वडाध्यक्ष समेत हुने क्षमता नभएको व्यक्तिलाई भूलवश जनताले सांसद बनाएको प्रमाणित हुन्छ ।

अहिलेसम्म त विगतमा मदन भण्डारी र मनमोहन अधिकारीले गरेको कामका कारण जनताले एमालेलाई भोट दिइरहेका छन् । माधनकुमार नेपाल एमालेबाट फुटेर गएपछि एमाले कमजोर बन्यो ।

ओलीले आफ्नो पार्टी त सिध्याँए नै तर भर्खरै मात्र जनतामा केही नयाँ आशा लिएर आएको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) को समेत राजनीति मेटाइदिए । आगामी निर्वाचनमा यी पार्टी पनि जिरो हुनेछन् ।

हाम्रो समाजमा खोलो ठूलो भएको समयमा तरेमा बगिन्छ बनिन्छ । त्यसरी नै अहिले गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठले जनताको मन जित्ने र राष्ट्रको हितमा हुने काम धमाधम गर्दा एमालेले राजीनामा माग्नु आफैंले आफ्नो पार्टी सिध्याउनु हो । सुनकाण्डलगायत भ्रष्टाचारका अन्य फाइल खोल्ने डरका कारण पनि एमालेले अहिले सांसद अवरोध गरेको स्पष्ट हुन्छ ।

त्यसैले, अब प्रधानमन्त्री प्रचण्ड र गृहमन्त्री श्रेष्ठले ज्ञापनपत्र बुझ्रने र कार्यक्म उद्घाटन गर्ने कार्य मात्र नगरे भ्रष्टाचारका सबै फाइल खोल्नुपर्छ । अहिले ओली गठबन्धन फुटाउन लागिपरेका छन् । यसैले एक मिनेट भएपनि प्रचण्डले जनता र राष्ट्रको हितमा काम गर्नुपर्छ । चाहे पद रहोस् या नरहोस् ।

अपराधी ढिलो भएपनि कानूनको दायरामा आउनैपर्छ । तर, जो अपराधमा संलग्न छैन, उसलाई केको डर ? गृहमन्त्री र प्रधानमन्त्रीले सरकार ढल्ने डरले भ्रष्टाचारका फाइलहरु खोल्न रोक्नुहुन्न । किनकि आज राष्ट्र र जनताको हितमा काम गर्दागर्दै सरकार ढलेमा भोलि त्यस्तो व्यक्ति वा पार्टीलाई जनताले बहुमतका साथ सत्तामा पुप्याउन पनि धेरै समय लगाउँदैनन् ।

अहिले सहकारीपीडित बचतकर्ताहरु घाम पानी नभनी माइतीघर मण्डलामा बसेका छन् । तर, सहकारीमन्त्री रन्जिता श्रेष्ठलाई केही मतलब छैन । त्यसैले, अब प्रधानमन्त्री प्रचण्डले तत्कालै सहकारीपीडित बचतकर्ताहरुको समस्या समाधान गर्न निर्देशन दिनुपर्छ । यता, ४५ वर्षदेखि ढुवानी गाडी, नयाँ ट्याक्सी वा फोस्टक ट्याम्पोको दर्ता खुलेको छैन । प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री प्रकाश ज्वालालाई तत्कालै नयाँ ट्याक्सी, ढुवानी गाडी र फोस्टक ट्याम्पोको दर्ता खोल्न पनि निर्देशन दिनुपर्छ ।

 

 

प्रतिकृया दिनुहोस

साताको लोकपृय

‘प्रेस स्वतन्त्रतामाथि सर्वोच्चको हस्तक्षेप भयो’ : अध्यक्ष सुवेदी

Spress

काठमाडौँ । समाजवादी प्रेस सङ्गठन नेपालले ‘सीधा कुरा’ नामक न्युज पोर्टल र युट्युब च्यानलले प्रसारि...