संशोधित नागरिकता ऐन कार्यान्वयन गर्न बाटो खुल्यो, अल्पकालीन आदेशले पाएन निरन्तरता

काठमाडौं । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले जेठ १७ मा प्रमाणीकरण गरेको नागरिकता सम्बन्धि ऐन अब कार्यान्वयनमा आउने भएको छ ।

सर्वोच्च अदालतले नागरिकता ऐनको संशोधित व्यवस्था कार्यान्वयन नगर्न यसअघि जारी गरेको अल्पकालीन अन्तरिम आदेशलाई निरन्तरता नदिएपछि विधेयक कार्यान्वयनका लागि बाटो खुलेको छ ।

न्यायाधीश आनन्दमोहन भट्टराई र कुमार रेग्मीको संयुक्त इजलासले नागरिकता विधेयक कार्यान्वयनमा रोक लगाउन २१ जेठमा डा. मनोजकुमार शर्माले अल्पकालीन अन्तरिम आदेश निरन्तर नहुने आदेश दिएको हो । सर्वोच्चको यो आदेशसँगै जन्मका आधारमा नेपाली नागरिकता लिएकाहरुको सन्तानले वंशजकोआधारमा नागरिकता पाउन बाटो खुलेको छ ।

संघीय संसद्का दुवै सदनले पारित गरेर तत्कालीन सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले प्रमाणित गरी नागरिकता विधेयकलाई प्रमाणीकरणका लागि पहिलोपटक २०७९ साउन १५ मा तत्कालीन राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीसमक्ष पठाइएको थियो । भण्डारीले विधेयक प्राप्त भएको १५ औं दिन साउन २९ मा पुनर्विचार गर्न आवश्यक रहेको भन्दै सन्देशसहित संसद्मा फिर्ता गरेकी थिइन् । त्यसपछि उक्त दुवै विधेयकलाई संघीय संसद्ले पुनः हुबहु पारित गरेर २०७९ भदौ २० मा राष्ट्रपतिसमक्ष पठाएको थियो ।

संवैधानिक व्यवस्था उलंघन गर्दै तत्कालीन राष्ट्रपति भण्डारीले दोस्रोपटक संसद्बाट कुनै विधेयक पारित भएर आएमा १५ दिनभित्र राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरण गर्नैपर्ने व्यवस्थाअनुसार काम गरेकी थिइनन् ।

राष्ट्रपति कार्यालयमा प्रमाणीकरण नभई थन्किएको विधेयकलाई राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले स्वीकृत गरेका थिए । मन्त्रिपरिषद्ले नागरिक विधेयक प्रमाणीकरण गर्नका लागि राष्ट्रपतिलाई आग्रह गरेको थियो भने सत्तारुढ दलका नेताहरूले पनि एकल र संयुक्त रूपमा उक्त आग्रह गरेका थिए ।

संविधानमा दुई पटक पारित भएर आएको विधेयक १५ दिनभित्र प्रमाणीकरण भएन भने के गर्ने भन्ने व्यवस्था छैन । तर, राष्ट्रपति पौडेलले संविधानमा नै नभएको व्यवस्था हुँदा पनि प्रमाणीकरण भएपछि संसद् र सडकमा पनि विरोध भएको थियो । सरकारमा रहेका राजनीतिक दलहरूले राष्ट्रपतिको कदमको स्वाग गरेका थिए भने प्रतिपक्षमा रहेका दलहरूले विरोध गरेका थिए । राष्ट्रपतिको उक्त कदमको कानुनी चुनौती सर्वोच्चमा दिइएको थियो ।

राष्ट्रपति पौडेलले प्रमाणीकरण गरेको र सर्वोच्चले कार्यान्वयनमा रोक लगाएको विधेयकमा नेपालभित्र फेला परेको पित्तृत्व र मात्तृत्वको ठेगान नभएको प्रत्येक नाबालक निजको बाबु वा आमाको पत्ता नलागेसम्म वंशजको नाताले नेपालको नागरिक मान्ने, नेपालको नागरिक आमाबाट नेपालमा जन्म भई नेपालमा नै बसोबास गरेको र बाबुको पहिचान हुन नसकेको व्यक्तिले वंशजका आधारमा नेपालको नागरिकता प्राप्त गर्ने, विदेशी नागरिकसँग विवाह गरेकी नेपाली महिलाबाट नेपालमा जन्मिएको व्यक्तिले नेपाली नागरिकता लिँदाका बखत निजको आमा र बाबु दुवै नेपाली नागरिक रहेमा त्यस्तो व्यक्तिले वंशजका आधारमा नेपालको नागरिकता प्राप्त गर्नेलगायतका प्रावधान थिए । राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरण गरेसँगै उक्त विधेयक राजपत्रमा प्रकाशित गरी कार्यान्वयनमा ल्याइएको थियो ।