कस्तो आउला सरकारको बजेट ? यस्तो छ सरकारको आर्थिक सर्वेक्षण (पूर्ण पाठसहित)

काठमाडौं । सरकारले क्षेत्र, समूह, वर्गलाई लक्षित गरेर सरकारको आगामी आर्थिक वर्षको बजेट ल्याउने भएको छ । भोली जेठ १५ गते सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका बजेट संसदमा पेस गर्दैछ ।

विश्व अर्थतन्त्रमा आएको मन्दीको असर नेपाली अर्थतन्त्रमा परेको सरकारले बताएको छ । आर्थिक सर्वेक्षण २०७९र८० सार्वजनिक गर्दै अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले यस्तो बताएका हुन् । जसका कारण चालु आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा नेपालको आर्थिक वृद्धिदर २.१६ प्रतिशत सिमित हुने सरकारको अनुमान छ ।

आर्थिक सर्वेक्षणमा आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा नेपालको आर्थिक वृद्धिदर कम हुने अनुमान गरिएको उल्लेख छ । ‘चालु आर्थिक वर्षमा निर्माण, उत्पादनमूलक उद्योग र थोक तथा खुद्रा व्यापार क्षेत्रको उत्पादन सङ्कुचन हुने अनुमान छ । त्यसैगरी, यातायात तथा भण्डारण क्षेत्र, शिक्षा र मानव स्वास्थ्य तथा सामाजिक कार्य क्षेत्रको उत्पादनको वृद्धिदर घट्ने अनुमान छ’, सर्वेक्षणमा भनिएको छ ।

अर्थमन्त्री महतले निजी क्षेत्रको आत्मविश्वास अभिवृद्धि हुने गरी मुलुकमा आर्थिक नीति तर्जुमा गरिने बताए । मागमा आएको कमीले स्रोत व्यवस्थापनमा पनि दबाब सिर्जना भएको अर्थ मन्त्री डा. महतले बताए । पेट्रोलियम पदार्थको मूल्यमा भएको वृद्धिले समग्र मूल्यमा दबाब परेको भन्दै उनले यस्तो अवस्था क्रमशः कम हुँदै गएको समेत बताए ।

अर्थमन्त्री महतले बजेट समग्र जनता र देशलाई केन्द्रित गरेर आउने बताए । बजेट कार्यान्वयनमा पनि सरकारले विशेष जोड दिने उनको भनाइ थियो। कार्यान्वयनलाई नै महत्व दिएर बजेट आउने र त्यसैलाई मध्यनजर राखेर सरकार अघि बढ्ने अर्थमन्त्री महतले बताए । उनले बजेट जतिसुकै राम्रा भए पनि कार्यान्वयनमा नगए त्यसको कुनै अर्थ नहुने भएकाले सरकारले बजेट कार्यान्वयनको पक्षमा जोड दिने बताए ।

चालु आर्थिक वर्षमा गण्डकी प्रदेशको आर्थिक वृद्धिदर सबैभन्दा बढी ३.७४ प्रतिशत र बागमती प्रदेशको सबैभन्दा कम १.८० प्रतिशत रहने अनुमान सरकारको छ । यस्तै चालु आर्थिक वर्षमा कृषि क्षेत्रको वृद्धिदर बढ्ने अनुमान गरिएको छ ।

विगतका वर्षदेखि नै कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा कृषि क्षेत्रको योगदान क्रमशः घट्दै र सेवा क्षेत्रको योगदान बढ्दै गएको पनि सरकारको भनाइ छ । उद्योग क्षेत्रको योगदान भने करिब स्थिर रहेको छ । चालु आर्थिक वर्षको कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा कृषि, उद्योग र सेवा क्षेत्रको योगदान क्रमशः २४.१ प्रतिशत, १३.५ प्रतिशत र ६२.४ प्रतिशत रहने अनुमान सरकारको छ ।